वित्तीय संस्थाले ऋण नतिर्ने ऋणीलाई नियतपूर्वक र परिस्थितिवश भनेर वर्गीकरण गर्नु पर्ने

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा नतिर्ने ऋणीलाई वर्गीकरण गर्नु पर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक वित्तीय संस्थाले नियतपूर्वक र परिस्थितिवश कर्जा नतिर्ने ऋणी छुट्याएर वर्गीकरण गर्नु पर्ने भएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा सूचना सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाको मस्यौदा तयार गर्दै ऋणीको वर्गीकरणका लागि मापदण्ड पनि तोकिदिएको छ । मस्यौदा अनुसार बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिई तोकिएको भुक्तानी तालिका बमोजिम किस्ता, साँवा वा ब्याज नतिर्ने ऋणीलाई वर्गीकरण गर्नु पर्छ । वित्तीय संस्थाले वर्गीकरण गर्दा नियतपूर्वक ऋण नतिर्ने ऋणी र परिस्थितिवश ऋण नतिर्ने ऋणी भनेर छुट्याउनु पर्नेछ ।

नियतपूर्वक ऋण नतिर्ने ऋणीमा वर्गीकरण गर्दा भुक्तानीको भाखा नाघेको १ वर्षसम्म पनि बैंकको सम्पर्कमा नआएका ऋणीलाई राख्नु पर्छ । ऋण नतिरी बेपत्ता भएका वा भागेका, कर्जाले भाखा नाघेपनि व्यवसायलाई निरन्तरता दिने पहल स्वरुप ऋणको पुनर्संरचना वा पुनरतालिकीकरणको लागि आवेदन पेश नगरेका र भुक्तानीको प्रतिबद्धता जाहेर नगरेका ऋणी नियतपूर्वक ऋण नतिर्ने ऋणमा पर्दछ ।

त्यसैगरी संस्थाको कर्जा बक्यौता राफसाफ गर्न धितो बिक्री गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि बिक्री गर्न नखोज्ने वा नदिने अवस्था सिर्जना गर्ने ऋणी पनि नियतपुर्वकमा पर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । एकभन्दा बढी व्यवसाय सञ्चालन गरी समग्रमा राम्रो अवस्था र हैसियत भएपनि आर्जित प्रतिफल तथा आफूसँग भएको अन्य सम्पत्तिलाई भाखा नाघेको कर्जा चुक्ता गरी कर्जालाई नियमित गराउन प्रयास नगरेका ऋणी पनि नियतपूर्वक ऋण नतिर्ने ऋणी हो ।

संस्थाबाट जुन परियोजनाको लागि ऋण लिएको हो उक्त ऋण सोही परियोजनामा प्रयोग नगरी अन्य उद्देश्यमा प्रयोग गर्ने ऋणीलाई पनि नियतपूर्वक अन्तर्गत राख्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ । व्यवसायबाट आर्जित रकम ऋण तिर्नमा नलगाई अन्य कार्यमा प्रयोग गर्ने तथा सम्झौता विपरीत कम्पनीबाट सहायक कम्पनी वा अन्य फर्म र कम्पनीमा रकम प्रवाह गर्ने ऋणी पनि नियतवशको वर्गमा राख्नुपर्छ । ऋणसँग सम्बन्धित धितो हिनामिना गरेको तथा आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको परियोजना वा व्यवसायमा अन्य व्यक्ति वा तेस्रो पक्ष नाम उपयोग गरी आफ्नो संलग्नता रहेको नदेखाउने मनसाय राखी ऋण लिएका ऋणी समेत नियतवश वर्गमा राख्नु पर्ने ब्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी मस्यौदाले परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीका लागि पनि मापदण्ड बनाएको छ । मस्यौदा अनुसार ऋण तिर्ने मनसाय हुँदाहुँदै पनि काबु बाहिरको परिस्थितिका कारण व्यवसाय घाटामा वा समस्याग्रस्त हुन गई तोकिएको म्यादभित्र ऋण तिर्न नसकेता पनि वित्तीय संस्थाको सम्पर्कमा रहि कर्जा पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरणको प्रक्रिया पूरा गरी इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई मान्य हुने तवरबाट भुक्तानीको प्रतिबद्धता जाहेर गरेका ऋणीलाई परिस्थिति बस कर्जा तिर्न नसकेको वर्गमा राख्नु पर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निरन्तर सम्पर्कमा रही एकभन्दा बढी व्यवसायको स्रोतबाट आर्जित प्रतिफल तथा आफूसँग भएको अन्य सम्पत्तिरधितो बिक्री गर्न पहल गरेका र यस्तो पहल पर्याप्त हुँदा समेत कर्जा तिर्न असमर्थ भएका ऋणी पनि यस वर्गमा पर्नेछ ।

नेपाल सरकारले ग्राहकको जायजेथा तथा व्यवसाय सञ्चालनमा रहेको स्थान अधिग्रहण गरेका कारण कर्जाको साँवा ब्याज तिर्न असमर्थ भएका ऋणी पनि नियतवस वर्गमा राखिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी बैंक तथा व्त्तिीय संस्थाले स्वीकृत भएका कर्जाको विवरण स्वीकृत भएको सात दिन भित्र कर्जा सूचना प्रणालीमा अध्यवधिक गर्नु पर्नेछ । त्यसैगरी ९० दिन भन्दा वढी भाखा नाघेका कर्जाको विवरण पनि भाखा नाघेको सात दिन भिध प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नु पर्ने मस्योदामा उल्लेख छ । सार्थ कर्जा चुक्ता भएमा पनि सोही अवधिमा अद्यावधिक गर्नु पर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले प्रसताव गरेको छ ।
बैंक वित्तीय संस्थाबाट १० लाख वा सोभन्दा बढीको कर्जा÷सुविधा लिएका ऋणीको कर्जा खराब वर्गमा वर्गीकरण भएमा कालोसुचिकमा राख्नु पर्नेछ । त्यसैगरी नक्कली चेक, ड्राफ्ट, विदेशी मुद्रा, क्रेडिट÷डेविट कार्ड, बिल्स आदि कागजात तथा विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी रकम ठगी गरेमा वा ठगी गर्ने प्रयास गरेको विषयमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएमा पनि कालोसुचीमा राख्नुपर्ने व्यवसथा मस्यौदामा छ । कालोसूचीमा समावेश हुने अवस्थामा ऋणी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था र सम्बन्धित अन्य पक्षलाई समेत कालोसूचीमा समावेश गर्नु पर्नेछ । कर्जारसुविधा उपयोग गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाइ पनि कालोसुचमा राख्नु पर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ । त्यसैगरी ऋणी प्रोप्राइटरसीप फर्मका प्रोप्राइटरलाइ पनि कालोसुचिमा समावेश गर्नु पर्छ । साथै ऋणी साझेदारी फर्मका साझेदारहरु, ऋणी कम्पनी÷संगठित संस्थाका सञ्चालकहरु, ऋणी फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाका कार्यकारी प्रमुख वा सो सरहको जिम्मेवारीमा रहने व्यक्तिलाइ समेत कालोसुचिमा समावेश गर्नु पर्नेछ ।

१० लाखभन्दा कम रकमको कर्जाले भाखा नाघी खराब वर्गमा वर्गीकृत ऋणी र प्रोप्राइटरसीप फर्मका प्रोप्राइटर डिफल्टर सूचीमा समावेश गर्नु पर्नेछ । ऋणी साझेदारी फर्मका साझेदारहरु, ऋणी कम्पनी÷संगठित संस्थाका सञ्चालकहरु, ऋणी फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाका कार्यकारी प्रमुख वा सो सरहको जिम्मेवारीमा रहने व्यक्तिलाइ समेत डिफल्टरको सुचिमा राख्नु पर्नेछ ।

कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको नाममा खोलिएको खातामा रकम जम्मा गर्न बाहेक अन्य बैकिङ्ग कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ । कालोसूची वा डिफल्टरसूचीमा समावेश गर्न सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्था हुदाँहुदै तोकिएको समयसीमाभित्रमा कालोसूची वा डिफल्टरसूचीमा राख्न सिफारिस नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था, संस्थाका पदाधिकारी र सम्बन्धित कर्मचारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० बमोजिम कारबाही गर्ने व्यवस्था छ ।

सह–वित्तीयकरण अन्तर्गत प्रवाह हुने कर्जाको सम्बन्धमा अगुवा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहवित्तीयकरणको बैठकको सिफारिसबमोजिम कर्जारलगानी अनुपातको आधारमा बहुमतको निर्णयबाट सम्बन्धित ऋणीलाई कालोसूचीमा समावेश गर्न÷हटाउन केन्द्रलाई सिफारिस गर्नु पर्नेछ । यसरी अगुवा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिफारिस प्राप्त भएपछि केन्द्रले सम्बन्धित ऋणीलाई कालोसूचीमा समावेश गर्नु÷हटाउनु पर्नेछ ।

केन्द्रीय बैंकले तयार गरेको मस्यौदा अनुसार केन्द्रले सूचना उपलब्ध गराएबापत शुल्क लिन सक्ने व्यवसथा गरेको छ । तर, कति शुल्क लिने भन्ने सन्दर्भमा भने स्पष्ट पारेको छैन । केन्द्रीय बैंकले तयार गरेको यो मस्यौदाका लागि सम्बन्धित पक्षहरुले मंसिर महिना भरी सुभाव दिन सक्ने समेत केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।