मौद्रिक नीतिको सजगतापूर्ण लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता, उपभोक्ता मूल्यमा चाप पर्नसक्ने

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको सजगतापुर्ण लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको छ । केन्द्रीय बैंकले पहिलो त्रैमासिक समिक्षा मार्फत कुनै पनि परिवर्तन नगरी सजगतापुर्ण कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको हो ।

केन्द्रीय बैंकले आगामी दिन सरकार निर्माण क्षेत्रमा गर्ने खर्चले अर्थततन्त्र चलायमान हुने र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने अनुमान गरेको छ । तर, सरकारी वित्त भने दबाबमा पर्ने जोखिम रहेको केन्द्रीय बैंकको बुझाई छ । त्यसैगरी अन्तराष्ट्रिय कारणहरुले गर्दा उपोभोक्ता मुल्य बढ्ने जोखिम रहेको केन्द्रीय बैंकको विश्लेषण छ ।

राष्ट्रिय विपद्जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार २०८१ असोजमा आएको अतिभारी वर्षा र बाढीबाट करिव ४६ अर्बको आर्थिक क्षति भएको अनुमान छ । सरकारले सडकमार्ग लगायतका पूर्वाधारको मर्मत तथा प्राकृतिक विपत्तिपछिको पुनर्निर्माणका लागि उल्लेख्य खर्च गर्नुपर्ने भएपछि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा केही चाप पर्ने देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा गरिने खर्चले अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरु चलायमान बनाउन उल्लेख्य सहयोग पुग्ने र त्यसबाट लगानीका लागि बैंक कर्जाको मागसमेत बढ्ने अनुमान केन्द्रीय बैंकको छ ।

भारतमा खाद्य समूहको मुद्रास्फीति उच्च रहेको अवस्थामा मध्यपूर्वी एशियाली मुलुकमा विद्यमान भू–राजनीतिक तनाव तथा थप जटिल हुँदै गएको रुस युक्रेन युद्धका कारण आपूर्ति श्रृंखलामा व्यवधान पुग्नसक्ने बुझाइ केन्द्रीय बैंकको छ । त्यसले उपभोक्ता मूल्यमा चाप पर्नसक्ने जोखिम भने यथावत रहेको केन्द्रीय बैंकको निस्कर्ष छ ।
विप्रेषण आप्रवाहमा भएको वृद्धिलगायतका कारण २०८१ असोजमा कायम विदेशी विनिमय सञ्चितिले १४.६ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्नसक्ने अवस्था छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुको संख्या वृद्धि भई विप्रेषण आप्रवाहमा समेत वृद्धि हुने अनुमानका आधारमा चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पनि विदेशी विनिमय सञ्चिति सुविधाजनक रहने केन्द्रीय बैंकको अनुमान छ ।

पर्यटक आगमनमा भएको वृद्धि, एयरपोर्ट लगायतका पर्यटन पूर्वाधारहरुको वढ्दो उपयोग, सूचना प्रविधि क्षेत्रको विस्तार तथा निर्माणाधिन जलविद्युत आयोजनाको प्रगति एवम्क्षतिग्रस्त आयोजनाको पुनर्निर्माण लगायतका कारण समग्र माग विस्तार हुने र त्यसबाट चालु आर्थिक वर्ष लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अनुमान छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसैगरी चालु आवको मूल्यवृद्धि ५.५ प्रतिशतको सीमा भित्र रहने सरकारको प्रक्षेपण छ ।

अधिकांश केन्द्रीय बैंकहरुले नीतिगत दर घटाउन शुरु गरेको अवस्थामा समेत मुद्रास्फीतिमा चाप कायम रहेको कारण भारतीय रिजर्भ बैंकले नीतिगत दरलाई यथावत राखेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थिर रहन गई गैर–खाद्य समूहको मूल्यमा भने थप चाप नपर्ने केन्द्रीय बैंकको अनुमान छ ।
केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका व्यवस्थालाई अथाव राख्दै पहिलो त्रैमासिक समिक्षा गरेको छ ।

पहिलो त्रैमासीमा समीक्षा मार्फत केन्द्रीय बैंकले नियामकिय, सुपरिवेक्षकीय तथा नीतिगत दरहरु अथावत राखेको जनाएको छ । मौद्रिक नीतिको विद्यमान नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशत, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशत र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतमा यथावत राखेको छ । त्यसैगरी अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई पनि यथावत राखेको समीक्षामा उल्लेख छ ।