संघीय व्यवस्थामा मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन

महाप्रसाद अधिकारी (गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक)

विषय प्रवेश

 :    मुद्राको माग र आपूर्तिको समूचित व्यवस्थापनका माध्यमबाट मूल्य स्थिरता तथा वाह्य क्षेत्र स्थायित्वमार्फत समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न केन्द्रीय बैंकले तर्जूमा गर्ने नीति नै मौद्रिक नीति हो । मौद्रिक नीतिको उद्देश्य, प्राथमिकता र उपकरणहरू खासगरी मौद्रिक अधिकारीले प्राप्त गर्ने कानूनी व्यवस्था अर्थात् म्यान्डेट अनुसार हुने गर्दछ । मौद्रिक नीतिले मूख्यतः अर्थतन्त्रमा मुद्राको आकार र लागत व्यवस्थापन गर्दै अल्पकालमा हुने आर्थिक झट्कालाई व्यवस्थापन गरी दीर्घकालमा आर्थिक वृद्धिलाई सघाउने उद्देश्य राखेको हुन्छ । यसका लागि आवश्यकतानुसार सरकारको वित्त नीतिसँग तादात्म्यता कायम गर्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वलाई मौद्रिक नीतिले केन्द्रमा राखेको हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले वि.सं. २०२३ साल साउन ३१ देखि मौद्रिक उपकरणमार्फत बजार व्यवस्थापन गर्न सुरु गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ द्वारा प्रदत्त मूल्य स्थिरता, वित्तीय क्षेत्र र वाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्य रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि वार्षिक रूपमा मौद्रिक नीति जारी गर्दै आएको छ । साथै, आर्थिक वर्ष २०६०/६१ देखि अर्ध वार्षिकरूपमा र २०७३/७४ देखि त्रैमासिकरूपमा मौद्रिक नीतिको समिक्षा गर्दै आएको छ ।
२. कानुनी व्यवस्था र उपकरणहरू

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ४४ ले यस बैङ्कलाई नेपालको मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र गराउने पूर्ण अधिकार दिएको छ । त्यसैगरी, ऐनको दफा ९४ मा “बैङ्कले अघिल्लो वर्ष अवलम्बन तथा लागू गरेको मौद्रिक नीतिको सिंहावलोकन र मूल्याङ्कन” का साथै “बैङ्कले आगामी वर्ष अवलम्बन तथा लागू गर्ने मौद्रिक नीतिको औचित्य र सोको विवेचना” सहितको मौद्रिक नीति समावेश गरी प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक जानकारीको लागि प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । मौद्रिक नीति तर्जूमा गर्ने कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन नेपाल राष्ट्र बंैकले “मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि, २०७३” बनाई सोही कार्यविधि बमोजिमका प्रक्रिया अवलम्बन गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेको अधिक तरलतालाई मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्य लिंदै आएकोमा सोलाई परिमार्जन गर्दै ब्याजदर करिडोरको व्यवस्थामार्फत अन्तरबैंक दरलाई संचालन लक्ष्य बनाएको छ । यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न ब्याजदर करिडोर र खुला बजार कारोबारका उपकरणहरूमा उल्लेख्य सुधार गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रको तरलता व्यवस्थापनका लागि ब्याजदर करिडोर, खुला बजार कारोबार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकमा कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई मुख्य उपकरणका रूपमा अबलम्बन गर्दै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर मार्फत अल्पकालीन व्याजदरमा हुने उतारचढावलाई न्यूनीकरण गरी दीर्घकालीन व्याजदर स्थायित्व प्रदान गराउँदछ भने नीतिगत दरमार्फत बजार ब्याजदरको दिशा तय गराउने गर्दछ ।

३. संघीय संरचनामा मौद्रिक नीति

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिले समष्टिगत अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने गर्दछ । नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूचीमा अन्य मुलुकहरूको अभ्यास अनुरूप नै केन्द्रीय बैंक र मौद्रिक तथा वित्तीय नीति संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र राखिएको छ । मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिमार्फत् तरलता र ब्याजदर प्रभावित गराई निक्षेप र कर्जाका माध्यमबाट वित्तीय प्रणालीको समग्र मुद्राप्रदायलाई नियमन गर्ने मौद्रिक नीतिको उद्देश्य हुने हुँदा संघीय संरचनामा मौद्रिक व्यवस्थापन अलग्गै हुन आवश्यक नहुने हुन्छ । तर पनि, मौद्रिक र वित्तीय क्षेत्रसँग अन्तरसम्बन्धित थुप्रै सवालहरू संघीयतासँग जोडिएका हुन्छन् । यी सवाललाई कानुनी दायरामा बसी यस बैंकले सम्बोधन गर्दै गएको छ ।

सर्वप्रथम, मुलुक संघीय संरचनामा गईसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै प्रदेशहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यालय रहने व्यवस्था गरी प्रदेशहरूसँग समन्वय गर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै, यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले समेत आफ्ना कार्यालयहरूलाई प्रादेशिक संरचनामा रूपान्तरण गर्दै प्रदेश हेर्ने मुख्य शाखा तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी तोकिएको प्रादेशिक कार्यालयले आफू मातहतका शाखा कार्यालयहरूको कामकारबाहीको अनुगमन, निरीक्षण तथा लेखापरीक्षणका अतिरिक्त केन्द्रीय कार्यालयले तोकिदिएका अन्य प्रशासनिक कार्यहरू समेत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यी व्यवस्थाले प्रदेश स्तरबाटै वित्तीय सेवा अभिवृद्धी गर्न सहयोग पुगेको छ ।

वित्तीय सेवालाई स्थानीय तहसम्मै पु¥याई वित्तीय पहुँच र समावेशिता सुनिश्चित गर्ने सरकारको नीतिबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक स्थानीय तहमा कम्तिमा एउटा वाणिज्य बैंकको शाखा खोल्ने निर्देशन जारी गरेपश्चात् हाल मुलुकका सबै ७५३ स्थानीय तहहरूमा वाणिज्य बैंकका शाखा कार्यालय स्थापना भई सञ्चालनमा आएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सबलीकरण गर्दै वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्नका लागि लिइएको मर्जर र प्राप्तिको नीति कार्यान्वयनको चरणमा समेत प्रादेशिक र क्षेत्रगत सन्तुलन सुनिश्चितताको लागि आवश्यक व्यवस्थाहरू गरिएको छ । राष्ट्रियस्तर बाहेकका “ख” र “ग” वर्गका वित्तीय संस्थाहरूलाई क्रमिकरूपमा कुनै एक प्रदेश भित्र मात्र आफ्नो कार्यक्षेत्र कायम गर्नुपर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो मुनाफाको निश्चित रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याई वित्तीय साक्षरता प्रवद्र्धन गर्ने लगायतका क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्दा प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम १० प्रतिशत हुनेगरी खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यी व्यवस्थाहरूले वित्तीय सेवाका साथै क्षेत्रीय स्तरमा समेत सामाजिक विकासमा सन्तुलन कायम हुने विश्वास लिइएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले विगत लामो समयदेखि आर्थिक, वित्तीय र मौद्रिक क्षेत्रको तथ्यांक समावेश हुने आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदन तर्जुमा गरी नियमित रूपमा प्रकाशन गर्दै आएको छ । मुलुक संघीय संरचनामा रूपान्तरण भएपश्चात् आर्थिक विकासको प्रादेशिक र क्षेत्रगत अवस्थालाई स्थलगत रूपमासमेत अध्ययन गर्दै देशका सातै प्रदेशहरूको आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदन प्रकाशन गर्दै आएको छ । सो प्रतिवेदनमा सम्बन्धित प्रदेशको कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको स्थिति तथा ती क्षेत्रहरूमा देखिएका विद्यमान समस्या/चुनौती र सम्भावनाका बारेमा विश्लेषणसमेत समावेश गर्ने गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि उपभोक्ता मूल्य सुचकांक गणना गर्ने आधार वर्ष परिवर्तन गर्दै उपभोग्य वस्तुहरूको बजार मूल्य संकलनका लागि तोकिएका बजार केन्द्रहरूलाई ग्रामीण र शहरी क्षेत्रका साथै प्रत्येक प्रदेशको प्रादेशिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक र तलब तथा ज्याला सूचकांक गणना गरी प्रकाशन गर्न शुरु गरेको छ । यी व्यवस्थाबाट प्रादेशिक सार्वजनिक नीति निर्माण र अनुसन्धानका लागि सहज हुने विश्वास लिइएको छ ।

४. मौद्रिक नीतिहरूको प्रभावकारिता र अबको आवश्यकता

पछिल्ला वर्षहरूमा विश्व अर्थतन्त्र तथा मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखापरेका विविध उतारचढाव र घटनाहरूले मौद्रिक र वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण देखिदै आएको छ । मूख्यतः विश्वलाई नै आक्रान्त पार्ने गरी फैलिएको कोभिड–१९ को अवस्थाबाट पुनः जागृत हुदै गरेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई रुस युक्रेन युद्ध र मध्यपूर्वी देशहरूमा देखिएको भूराजनैतिक अस्थिरताले गर्दा वाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा चुनौति सिर्जना गरेको छ । कोभिड महामारीको अवस्थामा शून्यप्रायः रहेको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन केहि गैर–परम्परागत मौद्रिक उपायहरू समेत अबलम्बन गरिएको थियो । ती उपायहरूको परिणामस्वरूप आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २.३७ प्रतिशतले संकुचन भएको आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार भई त्यसपछिका वर्षहरूको औसत वृद्धिदर देशको औसत वृद्धिदरभन्दा माथि रहेको छ ।

यस बैंकले लिएका नीतिहरूको परिणामस्वरूप मुद्रास्फीतिको चाप लामो समय रहन पाएन र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा लक्षित सीमाभित्र नै रहन गयो । साथै, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि कर्जा प्रवाह लाई कोभिड–१९ को शुरुका केही वर्ष सहज बनाउने नीति लिइएको थियो । तर यसको नकारात्मक असर सम्पत्तिको मूल्य र वाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा देखिन थाल्यो । घट्दो विदेशी विनिमय सञ्चितिको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न यस बैंकले समेत अत्यावश्यक बाहेकका बिलासिताका वस्तुहरूको आयातमा वाणिज्य बैंकहरूले कायम गर्नुपर्ने नगद मार्जिनको व्यवस्थामा कडाई गरेको थियो । फलस्वरूप तीव्रदरमा क्षयीकरण हँुदै गएको मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार आई विदेशी विनिमय सञ्चिति प¥र्याप्तता मौद्रिक नीतिले लिएको लक्ष्य अनुरूप कायम भएको थियो । यसरी मौद्रिक नीतिलाई बजारले प्रतिक्रिया जनाउने हुँदा यसको प्रभावकारीता बढ्दै गएको अनुमान गर्न सकिन्छ । मुलुुक संघीय व्यवस्थामा गैसकेपश्चात् यस बैंकलेसमेत मौद्रिक नीतिको संचालन लक्ष्य र उपकरणहरूमा समयसापेक्ष सुधार गर्दै लगेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक नेपाल सरकारको आर्थिक सल्लाहकार भएका नाताले संघीय सरकारलाई विभिन्न नीति तर्जुमा, आर्थिक विश्लेषण तथा योजना तर्जुमामा यस बैंकले सहयोग र समन्वय गर्दै आएको छ । यसका लागि विभिन्न समिति र उपसमितिहरूमा बैंकको प्रतिनिधित्व हुने गरेको छ । साथै, नेपाल सरकारको आन्तरिक ऋण परिचालनको कार्यसमेत यस बैंकले गर्दै आएकोमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष नेपाल सरकार मातहतको निकायमा हस्तान्तरण भएको छ । यद्यपि, आन्तरिक ऋण परिचालनका विषयमा हुने विषयहरूमा यस बैंकको प्रतिनिधित्व हुने गरेको छ । तर प्रदेश सरकारका लागि यस्तो संस्थागत समन्यव र प्रतिनिधित्व कमजोर देखिन्छ ।

५. निष्कर्ष

मौद्रिक नीतिले मुलुकको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वलाई ध्यान दिने गर्दछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक तथा वित्तीय नीति तर्जुमामा समय सापेक्ष परिमार्जन गर्र्दै आएको छ र यसले मौद्रिक नीतिको प्रभावकारीता अभिवृद्धि हुँदै गएको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपश्चात् प्रादेशिक संस्थागत व्यवस्था, प्रादेशिक तथ्यांक, आर्थिक गतिविधि, अध्ययन तथा अनुसन्धान एवम् नीतिगत समन्वयलाई बढावा दिंदै आएको छ । खासगरी सन्तुलित प्रादेशिक विकासका लागि सन्तुलित वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशिता सुनिश्चित गर्न सार्थक पहल गरिएका छन् र परिणामहरू देखिएका छन् । संघीय संरचनामा संघीय सरकारप्रति यस बैंकको भूमिकामा खासै फेरबदल नभएतापनि प्रदेश सरकार र प्रादेशिक वित्तीय विकासमा बैंकको भूमिका झनै बढेको छ ।

(आर्थिक पत्रकार समाजको स्मारिकामा प्रकाशित गभर्नर अधिकारीको लेख)