परियोजना लागि वित्तीय व्यवस्थापनका चुनौती

मधुकुमार मरासिनी

सचिव,राष्ट्रिय योजना आयोगका

सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणका लागि वैकल्पिक वित्तीय उपायहरूको खोजी गर्नुपर्ने समय आएको छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारी खर्च र ठूला परियोजनाको लगानी महत्वपूर्ण रहने गर्छ । तर, कोरोना महामारी पछिको आर्थिक सुस्तताले अर्थतन्त्र झनै संकुचित हुनपुग्यो । जसको कारण सरकारी स्रोत संकलनलाई नै प्रभावित हुनपुग्यो । सरकारी स्रोत संकलन नै खुम्चिएपछि परियोजनाहरू निमार्णको लागि स्रोत व्यवस्थापन झनै जटिल बन्ने नै भयो ।

ठूला खालका सार्वजानिक पूर्वाधार निर्माणका लागि विगतका वर्षहरूमा भन्दा कोरोना महामारी पछि स्रोत जुटाउन थप जटिल बनेको यथार्थलाई स्वीकार गर्नु विकल्प छैन । पछिल्ला वर्षहरूमा परियोजनाका लागि स्रोत जुटाउने भन्दा पनि सरकारलाई चालु खर्चका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न समेत हम्मे हम्मे पर्यो । आर्थिक गतिविधिमा देखिएको सुस्तताले सरकारी राजस्व संकलनमा पनि कमी भयो । त्यसका असर सरकारी सञ्चिति समेत देखियो । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा संघीय सञ्चिति २ खर्ब २५ करोड रूपैयाँ ऋणात्मक भयो ।

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनमा राजस्व संकलन दक्षिण एसियामा सबैभन्दा राम्रो छ, हुँदाहुँदै र कुनै समय नेपालको राजस्व संकलन कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २३ प्रतिशतसम्म पुग्दापनि पछिल्ला वर्षहरूमा भने यो गतिले निरन्तरता पाउन सकेन । उच्च आयातकों कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा आएको गिरावट र ‘श्रीलंका फोबिया’ले गर्दा आयातमा गरिएको प्रतिबन्धले राजस्व संकलनमा असर पुगेको छ । साथै लामो समय सम्म कायम राखिएको कसिलो मौद्रिक नीतिले गर्दा व्यापार तथा लगानीमा परेको असरले समग्र राजस्व परिचालन प्रभावित भयो । त्यो असर अझै पनि बाकी छ । राजस्व संकलनका दृष्टिले हामी अहिले पनि कमजोर अवस्थामै छौं ।

सरकारले गर्ने लगानी तथा खर्चको कुरा गर्दा स्रोत संकलनको विषयलाई पनि विश्लेषण गर्न जरुरी हुन्छ । सरकारले राजस्व संलकन, वैदेशिक सहायता (अनुदान तथा ऋण), वाइल्याटरल वा मल्टील्याटरल बैंक र एक्जीम बैंकहरूबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्छ । एक्जीम बैंकहरूबाट लिइएको वित्तीय स्रोत विश्व बैंक तथा एशियाली विकास बैंकको तुलनामा महँगो हुन्छ । त्यसका साथै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र आन्तरिक निजी क्षेत्रको वित्तीय स्रोतलाई पनि परिचालन गरिएको हुन्छ ।

देश संघीयतामा गइसकेपछि साधारण खर्च बढ्न गयो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ । त्यसमध्ये पुँजीगत खर्च भनेको जम्मा तीन खर्ब ५७ अर्ब रूपैयाँ मात्र हो । यो रकम पनि विगतका वर्षको तुलनामा उच्च हो । तर, यसरी पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याएको रकम पनि पुरा खर्च नहुने समस्या छ । सरकारले समयमा खर्च गर्न नसक्दा पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन तथा राजस्व बढाउन नसकिएको हो ।

सरकारले गर्ने खर्चले समग्र अर्थतन्त्र नै चलायमान हुन्छ । सरकारले एक सय रूपैयाँ खर्च गर्दा पाउनेले ८० रूपैयाँ खर्च गरेर २० रूपैयाँ मात्रै बचाउँछ । त्यसरी बचेको रकम बैंकमा जाने भयो । त्यसबाट फेरी अर्को लगानी हुन्छ । खर्च गरेको रकम पनि बजारमा आउछ । यसरी अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । अर्थतन्त्र चलायमान भएसँगै सरकारले संकलन गर्ने राजस्व स्वतह बढ्छ ।

सर्वाजनिक ऋण बढ्दो क्रममा भएकाले पनि परियोजनाहरूको लगानी प्रभावित हुन थालेको छ । सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४.२३ प्रतिशत पुगेको छ । यो ऋणको वार्षिक सावाँ ब्याज भुक्तानी पुँजीगत खर्च भन्दा धेरै छ । सार्वजनिक ऋण बढ्नु आफैंमा नराम्रो होइन, यो एक प्रकारको लगानी हो । तर, त्यसरी लिइएको ऋण कहाँ खर्च भइराखेको छ भन्ने कुराले महत्व राख्छ । त्यो रकम पुँजी सिर्जनामा गएको अवस्थामा गुणक प्रभाव (मल्टिप्लायर इफेक्ट) पर्ने भएकाले सकारात्मक हो ।

हामीकहाँ अहिले सबै काम सरकारले गरिदिनु पर्छ भन्ने भाष्य छ । आधारभूत पूर्वाधारदेखि नगरे पनि हुने काम समेत सरकारले नै गर्नु भन्ने परेको अवस्था छ । त्यसका साथै देश संघीयतामा गएको भएपनि हाम्रो मानसिकता केन्द्रीकृत नै छ । पालिका र प्रदेश सरकारबाट हुन सक्ने कामका लागि पनि केन्द्रमै धाउने र भनसुन गर्ने प्रवृत्ति कायम नै छ । यसले गर्दा पनि पुराना परियोजना पूरा गर्ने भन्दा पनि नयाँ ल्याउनु पर्ने दबाबले स्रोत अपुग हुने गर्छ । यस कारणले पनि वित्तीय व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने गरेको छ ।

खास गरेर भूकम्प पछिको पुनः निर्माणमा अलि धेरै कर्जा लिनु पर्ने अवस्था आयो । त्यसले गर्दा सार्वजनिक ऋण बढ्न गयो । विगतको तुलनमा राजस्व संकलन तथा वैदेशिक सहायतामा आएको कमीलाई परिपुर्तिन गर्नका लागि अन्तरिक ऋणको परिचालन गर्नु प¥यो । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न दातासँग प्रारम्भिक वार्ताबाट अन्तिम सम्झौता सम्पन्न गर्नेसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु आवश्यक छ । तर, आन्तरिक ऋण लिन त्यो प्रक्रिया अबलम्बन गर्नु परेन । सरकारले पनि मेहनेत गरेर भन्दा पनि सहज स्रोत जुटाउने तर्फ जाँदा पनि सार्वजनिक ऋण बढेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा पहिलो त्रैमास अर्थात असोजसम्ममा एक खर्ब १५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकोमा पहिलो त्रैमासमा नै करिब ३५ प्रतिशत उठाइसकेको हो । तर, सो अवधिमा वैदेशिक ऋण भने २१ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ मात्र उठाएको छ । यो विदेशी ऋण लक्ष्यको ९.८२ प्रतिशत मात्रै हो । चालु आवमा सरकारले २ खर्ब १७ अर्ब विदेशी ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । यो तथ्यांकलाई हेर्दा पनि स्रोत संकलनका सहज मध्यमको खोजी गरेको स्पष्ट देखिन्छ । त्यसले पनि आन्तरिक ऋण बढेको हो ।

त्यसैगरी विदेशी स्रोत संकलनदेखि वितरणसम्मकै क्षमता घट्दो छ । वैदेशिक सहायताको प्रसोचन क्षमता दाताले राखने सर्त तथा मापदण्डका कारणले समेतले घटेको हो । जसमा हाम्रो आन्तरिक क्षमता पनि उत्तीकै जिम्मेवार छ । वैदेशिक सहायता जुन रूपमा उपलब्ध छ, सो अनुसार खर्च गर्न नसक्दा प्रोजक्टहरू आइरहे पनि खर्च नहुने समस्या छ । साथै खर्चगर्ने निकायले पनि सजिलो पैसा खोज्ने प्रवृत्ति छ । नेपाल सरकारको भए सहज भयो । तर, विदेशीको पैसा खर्च गर्दा तोकिएका सर्त तथा मापदण्ड पूरा गर्नु पर्ने हुन्छ । जुन मापदण्ड नेपाल सरकारले राख्ने भन्दा निकै फरक र कसिला छन् । त्यसले गर्दा खर्च पनि गर्न गाह्रो हुने गरेको हो । त्यसैले सरकारी राजस्वमा नै धेरै चाप परेको छ ।

त्यसैगरी नेपालको सन्दर्भमा समाजिक सुरक्षाको दायित्व धेरै भएकाले पनि चुनौती बढेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४ प्रतिशत समाजिक सुरक्षाका लागि खर्चनु पर्ने अवस्था छ । यो भनेको अत्यन्तै धेरै हो । यसले पनि परियोजनाको लगानी क्षमता साँघुरो बनाएको अवस्था छ ।

सरकारी स्रोत सीमित भएपछि परियोजनाका लागि लगानी व्यवस्थापन गर्न वैकल्पिक उपायहरू अपनाउनुपर्ने हुन्छ । यद्यपि, ती उपायहरूमा पनि आफ्नै चुनौतीहरू छन् । परम्परागत शैलीको वैदेशिक सहायता सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा सहायक त हुन्छ, तर यसले खर्च गर्ने क्षमतामा उल्लेखनीय सुधार ल्याउन सक्दैन ।
निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउनका लागि केही दिन अघिसम्म हाम्रो कन्ट्री रेटिङ भइसकेको थिएन । त्यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त बजारबाट पैसा उठाउने अवस्था पनि असहज बनेको थियो ।

बजारबाट पैसा ल्याएर पनि लगानी गर्ने विषयमा स्पष्टता छैन । अहिले बैंकहरूले ल्याउने र बैंकहरू आफैंले आश्यकता अनुसार परिचालन गर्ने गरेका छन् । साना तथा मझौला परियोजनामा त्यस्तो रकम परिचालन भएको छ । तर, ठूला परियोजनामा त्यस्तो स्रोत आइसकेको छैन । आएको खण्डमा पनि बैंकहरूले आफ्नो सम्पर्कको आधारमा ल्याएका छन् । अहिले देशको कन्ट्री रेटिङ भएको छ, नतिजा पनि राम्रो देखिएको छ । यसले निजी क्षेत्रको स्रोत परिचालन गर्न आगामी दिनमा सहज हुनेछ ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि लगानीका वैकल्पिक उपायहरूको खोजी गर्नु पर्नेमा केन्द्रबाट आउने स्रोतमा भर परेको देखिन्छ । आफ्नो क्षेत्र भित्र प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पनि स्रोतको खोजी गर्नु पर्ने हुन्छ । मेहनत गर्ने भन्दा पनि स्रोत संकलनको सहज उपायलाई मात्र हेरिएको हुनाले पनि परियोजनाहरूमा वित्तीय लगानीको अभाव देखिएको हो । अपर अरुण, बुढीगण्डकी, नौमुरे दूधकोसी लगायतका ठूला परियोजनाहरू स्रोत व्यवस्थापन हुन नसक्दा निर्माणको प्रक्रियामा जान सकेका छैनन् । यी योजनाहरू सरकारी स्रोतको कमी, पुराना योजनालाई पूरा गर्नेभन्दा पनि नयाँ ल्याउने प्रवृत्ति तथा वैकल्पिक स्रोत व्यवस्था हुन नसक्दा अन्योलमा छन् ।
अहिले जलविद्युत् योजनाहरू बन्ने तर आवश्यक प्रसारण लाइन नहुँदा उत्पादन भएको विद्युत बिक्री वितरणका लागि ठूलो समस्या छ । विद्युत प्राधिकरणले खालि पुर्ण रूपमा सरकारको मुख ताक्छ । व्यक्तिगत रूपमा पनि प्राधिकरणको नेतृत्वलाई धेरै पटक बण्ड निष्कासन गरेर पुँजी संकलन गरी प्रसारण लाइनमा लगानी गर्न सुझाएको भएपनि सो अनुसार काम हुन सकेको छैन ।

भारतको उदाहरण हेर्ने हो भने हालसालै ‘हाइब्रिड एन्यूइटी मोडेल’ को सुरुवात गरिएको छ । भारतका सडक यातायात र राजमार्गमन्त्री नीतिन गड्करीले विभिन्न स्थानहरूमा सडक निर्माण योजनाहरू यही मोडेलमार्फत अघि बढाएका छन् । यस मोडेलमा ४० प्रतिशत लगानी सरकारको हुने गर्छ, जबकि बाँकी ६० प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रले गर्छ । विशेष कुरा के छ भने, सीमित अवधिमा निजी क्षेत्रले लगानी गरेको ६० प्रतिशत हिस्सा पनि सरकार आफैंले किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गरिदिन्छ । यस व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई टोल संकलन गर्नुपर्ने वा ठेक्का गर्नुपर्ने जस्ता अतिरिक्त झन्झटबाट मुक्त गराउँछ । त्यसैगरी, सरकारलाई पनि राजस्वको दबाब पर्न नदिई सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा सहजता प्रदान गर्छ । यस मोडेलमा, ठेक्का पाएको ठेकेदार आफैंले निजी क्षेत्रको लगानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले सरकारी प्रक्रियालाई पनि सरल बनाउँछ ।

हाम्रो देशमा पनि यो प्रणाली लागू गर्ने सम्भावनाबारे सोच्न थालिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा यसलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्दै भविष्यमा यो मोडेल प्रयोग गर्न सकिने संकेत गरिएको छ । यस्तो प्रणालीले सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई थप व्यवस्थित बनाउन मद्दत पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यसैरी प्रदेश सरकार तथा नगरपालिकालाई पनि आन्तरिक ऋण उठाउने अधिकार छ । तर, यो हालसम्म पनि अभ्यासमा आउन सकेको छैन । अभ्यासमा नआउनुको कारण प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको क्षमतामा शंका लागेर पनि हुन सक्छ । नगरपालिकाले पनि म्यूनिसिपल डेभलपमेन्ट बण्ड, हाइड्रो बण्ड जारी गरेर पुँजी संकलन गर्न सकिन्छ । उदाहरणको लागि अष्ट्रेलियको सिड्नीमा रहेको हार्बर ब्रिज सिड्नी म्यूनिसिपालिटिले बेलायको मर्चेन्टहरूबाट ७० वर्षका लागि ऋण लिएर बनाएको हो । यही प्रकृतिको काम नेपालमा पनि हुन सक्छ । त्यसतर्फ अघि बढ्ने भन्दा पनि सहज वित्तीय स्रोतको पछि लाग्दा पनि परियोजनाका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन समस्या भएको हो ।

अर्को विकल्पको रूपमा ‘सोभरेन वेल्थ फण्ड’ मार्फत पनि परियोजनाका लागि स्रोत जुटाउन सकिन्छ । यस सन्दर्भमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत उल्लेख गरिएको छ । रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा पचिालन गर्न सोभरेन वेल्थ फण्ड स्थापन गर्न सकिन्छ । यो कोषलाई सार्वजनिक पूर्वाधार लगानीको परिपूरकको रूपमा स्पेशल पर्पस भेहिकलको मार्फत प्रयोग गरिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको असोज अन्त्यसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकसँग १७.६ महिनाको वस्तु आयात धान्न पर्याप्त १६ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको छ ।
यद्यपि, यस्तो उल्लेख्य सञ्चिति पुँजी सृजनामा परिचालन गर्न सकेको देखिँदैन । सामान्यतया, ६ देखि ७ महिनाको आयात धान्न सकिने सञ्चिति पर्याप्त मानिन्छ, तर हाम्रो केन्द्रीय बैंकमा रहेको ठूलो विदेशी मुद्रा सञ्चिति अधिकांशतः रेमिट्यान्सबाट संकलित हो । यसलाई सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा लगानीका लागि उपयोग गर्न ‘सोभरेन वेल्थ फण्ड’ स्थापना गर्न सकिने सम्भावना छ । सोभरेन वेल्थ फण्ड सामान्यतः तेल उत्पादक देशहरूले तेलबाट प्राप्त आम्दानी सुरक्षित राख्न स्थापना गर्ने गर्छन् । तर, यस्तो फण्डमा तेलको आम्दानी मात्रै राख्नुपर्ने कुनै बाध्यता छैन । नेपालका सन्दर्भमा, रेमिट्यान्सको केही हिस्सा, विदेशी सञ्चितिको एक अंश, सरकारी संस्थाबाट आएको लाभांश, वा सार्वजनिक सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त रकमलाई यस फण्डमा राखेर ठूलो कोष निर्माण गर्न सकिन्छ ।

यो कोषको रकमलाई रणनीतिक रूपमा परिचालन गर्दै ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू निर्माण गर्न सकिने सम्भावना छ, जसले दीर्घकालीन आर्थिक विकासलाई गति दिनेछ । त्यसैले परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको चुनौति कम गर्नका लागि बैंकल्पिक स्रोतको फण्ड स्थापना गर्न जरुरी छ । पुराना परियोजना पुरा गरेर मात्र नयाँ थप गर्नु पर्ने हुन्छ । पुँजी बजारलाई पनि चलायमान बनाएर प्रयोग गर्न सकिन्छ । स्पेसल पपर्स भेहिकल बनाएर कुनै प्रोजेक्टको लागि आवश्यक लगानी जुटाउन सकिन्छ । त्यसका लागि धितो पत्र ऐनमा थप व्यवस्थित र समय सापेक्ष बनाउनु आवश्यक छ । धेरै राजनीति हस्तक्षेप भएपछि सर्वसाधारणको पैसा सकाउछन भन्ने डरले पनि कसैले जोखिम लिएर वैकल्पिक उपायको सञ्चालन गर्न नसकेको हुनसक्छ ।
()