प्राधिकरणको पत्रको आधारमा खाता रोक्का गर्न सकिदैँन, कानुनी आधार खोज्दै छौँ : राष्ट्रबैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पत्र वा आग्रहको आधारणमा बैंक खाता रोक्का गरेको छैन । केन्द्रीय बैंकले स्पष्ट कानुनी आधारको खोजी गरेको हुनाले प्राधिकरणको पत्रलाई तत्काल कार्यान्वय नगर्ने भएको हो ।

प्राधिकरणले वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा ४० (२) एवम् विभिन्न अदालतको फैसलाबमोजिम बक्यौता असुली नभएसम्मका लागि बैंक खातामा रकम जम्मा गर्न पाउने तर रकम झिक्न नपाउने गरी बैंक खाता रोक्का गर्न प्राधिकरणले राष्ट्र बैंकमा पत्राचार गरेको थियो ।

तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले भने बैंक खाता रोक्का गर्न स्पष्ट कानुनी आधार खोज्नुपर्ने, प्राधिकरणको पत्रको आधारणमा खाता रोक्का गर्न नमिल्ने बताएको हो ।

मनी लाउन्डरिङ निवारण ऐन, २०६४, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३, र राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐन, २०५२ जस्ता कानुनका आधारमा मात्र यस्तो कदम चाल्न सकिने राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी डिल्ली राम पोखरेलले बताए । प्राधिकरणको पत्रलाई तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्ने कुनै योजना नरहेको उनको भनाई छ ।

सूचना अधिकारी पोखरेलले भने, “बैंक खाता रोक्का गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले ठोस प्रमाण र कानुनी आदेश आवश्यक छ, यसको लागि बैंकका गर्भनरसँग छलफल भइरहेको छ । कानूनी अध्ययन नगरी पत्रको आधारमा हामीले बैैंक खाता रोक्का गर्दैनौ ।”

नेपालमा बैंक खाता रोक्का गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३, मनी लाउन्डरिङ निवारण ऐन, २०६४, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२, र अन्य सम्बन्धित कानुनको प्रावधान पालना गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले भने, “राष्ट्र बैंकका अनुसार, खाता रोक्का गर्न अदालतको आदेश वा मनी लाउन्डरिङ वा कर छलीजस्ता आर्थिक अपराधका आधारहरू चाहिन्छन् ।”

प्राधिकरणले मंसिर १२ गते नेपाल राष्ट्र बैङ्क, धितोपत्र बोर्ड र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई महसुल असुलीका लागि आवश्यक सहयोग गर्न पत्राचार गरेको थियो ।

यस्तै, प्राधिकरणले महसुल बक्यौता राख्ने कम्पनीका सञ्चालकहरूको उक्त कम्पनीमा सेयर हक हस्तान्तरण गर्न र धितो बन्धकी दिन नपाउने गरी रोक्का गराउन प्राधिकरणले कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयलाई पनि आग्रह गरेको थियो ।

यस्तै, प्राधिकरणले सम्बन्धित उद्योगीको निजी आवसको विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्न अनुमति दिन विद्युत् नियमन आयोगलाई समेत पत्राचार गरेको थियो ।

यस्तै, प्राधिकरणले आइपिओ निष्कासन रोकिदिन र सेयर ट्रान्सफर गर्न नदिन नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई समेत पत्राचार गरेको थियो ।

अहिले ७५ करोड ३६ लाख बक्यौता रहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स आइपिओ निष्कासनको प्रक्रियामा छ । बोर्डबाट अन्तिम स्वीकृति पाएको यसको आइपिओ निष्कासन यही बक्यौतालगायतका कारण बोर्ड र सिआइबीमा उजुरी परेको थियो ।

त्यहाँबाट सफाइ पाएपछि कम्पनीले बोर्डमा प्रशासनिक सहमति मागेको छ । तर, एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको जगदम्बा स्टिल र ५७ करोड ४४ लाख बक्यौता रहेको मारुती सिमेन्टलगायत बक्यौता बाँकी रहेका उद्योग पनि आइपिओ निष्कासनका लागि बोर्डबाट स्वीकृतिको पर्खाइमा छन् ।

यसअघि कात्तिक २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिजुलीको लाइन जोडिदिने र टिओडी मिटरको आधारमा १५ दिनभित्र महसुल उठाउने निर्णय गरेको थियो। प्राधिकरणले त्यसपछि १५ दिन (मंसिर १२) गतेभित्र बक्यौता नतिरे नियम अनुसार हुने भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । तोकिएको १५ दिनभित्र पनि बक्यौता रकम नबुझाए पछि प्राधिकरणले अर्को विकल्प प्रयोग गरेको हो ।

२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत् विद्युत् प्रयोग गरेका ३४ वटा उद्योगको ६ अर्ब रुपैयाँ महसुल बक्यौता उठाउन बाँकी छ ।

३४ मध्ये ६ उद्योगले कुनै कुनै किस्ता बुझाए पनि बाँकी २८ उद्योगले एउटा पनि किस्ता नहालेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवत्ता चन्दन कुमार घोषले बताए ।

उनले राष्ट्र बैङ्क, धितोपत्र बोर्ड र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई महसुल असुलीका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेको बताउँदै उनले भने, “अब सम्बन्धित निकायको निर्णय पछि मात्रै अर्को विकल्प प्रयोग गरिन्छ ।”