बैंकहरुको अन्तर बैंक सापटको ब्याजदर यो वर्षकै उच्च

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक अर्कासँग पैसा सापट लिँदा तिर्ने अन्तर बैंक कारोबारको ब्याजदर यो वर्षकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । वित्तीय प्रणालीमा देखिएको अधिक तरलताको समस्या समाधान उन्मुख भएपछि अन्तर बैंक दर बढेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बुधबारको औसत अन्तर बैंक ब्याजदर ३।०४ प्रतिशत पुगेको छ । यो अन्तर बैंक ब्याजदर यो वर्ष यताकै उच्च हो । गत वर्ष देखि अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका बैंक तथा वित्तिय संस्थामा कर्जाको माग बढ्न नसक्दा अधिक तरलताको समस्या सुरु भयो । तरलता तथा ब्याजदर व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय बैंक निरन्तर वित्तीय प्रणालीमा बाट पैसा खिच्दै आएको छ । पछिल्लो समयमा वित्तीय प्रणालीका करिब साढे ३ खर्ब रुपैयाँ केन्द्रीय बैंक संग छ । वित्तीय प्रणालीको पैसा केन्द्रीय बैंकमा थुप्रिएसंगै अन्तर बैंक दर बढेको एक बैंकरको भनाइ छ ।

“अधिक तरलतालाई व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने निक्षेप संकलन उपकरण तथा स्थायी निक्षेप सुविधा मार्फत केन्द्रीय बैङ्कमा पैसा थुप्रिएको छ,” ती बैंकरले केन्द्रीय बैङ्कले तरलता खिचेपछि बैंक वित्तीय संस्थालाई अल्पकालिन व्यवस्थापनका लागि अन्तर बैंक बढाएर सापटी लिन थालेका हुन ।”

यो वर्षको सुरुवात देखि नै ३ प्रतिशत भन्दा तल रहेको अन्तर बैंक दर मंसिर अन्तिममा आएर बढेको हो । यो अवधिमा अन्तर बैंक दर २.७ प्रतिशतसम्म झरेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । अन्तर बैंक ब्याजदर वित्तीय प्रणालीको तरलताको अवस्थाले निर्धारण गर्छ । वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता भए अन्तर बैक ब्याजदर घट्ने र तरलता अवस्था कसिलो हुँदा बढ्ने गर्छ ।

वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि अन्तर बैंक दर घट्ने भएकाले त्यसलाई बढाउन केन्द्रिय बैंकले निक्षेप संकलन उपकरण मार्फत तरलता खिच्छ । केन्द्रीय बैंकले मंसिर महिनामा मात्र ८ पटक ४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप सङ्कलन उपकरण जारी गरेको छ । हाल केन्द्रीय बैङ्कसँग बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ३ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ छ । त्यसमध्ये २ खर्ब ५८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन उपकरण मार्फत खिचेको छ । त्यसैगरी ७७ अर्ब ६० कराड रुपैयाँ स्थायी निक्षेप मार्फत बैंक वित्तीय संस्थाले केन्द्रीय बैंकमा राखेका छन ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताका कारण अझै पनि बैंक वित्तीय संस्थाले अपेक्षा अनुसारको कर्जा लगानी बढाउन सकेका छैनन । वित्तीय प्रणालीमा कर्जाको माग नआउने र निक्षेप थपिने क्रम जारी रहँदा औसत कर्जा निक्षेप अनुपात पनि ७८.८ प्रतिशतमा झरेको छ ।