भूराजनीति र विश्व व्यापारका चुनौती डा. पोषराज पाण्डेको लेख

– डा. पोषराज पाण्डे

दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिपछि विश्वको राजनीतिक संरचना मात्रै होइन, अर्थव्यवस्थामा पनि आमूल परिवर्तन आयो । सन् १९४५ पछि विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित भयो– पश्चिमी खेमा (वेस्टर्न ब्लक) र साम्यवादी खेमा (कम्युनिजम ब्लक) । अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको पश्चिमी खेमाले प्रजातान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली, उदार आर्थिक नीति, खुला व्यापार र पुँजीवादी अर्थव्यवस्थालाई प्राथमिकता दियो ।

यता साम्यवादी खेमाको नेतृत्व गरिरहेको सोभियत संघ (हालको रुस) ले राज्य नियन्त्रित आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था, सामूहिकता र साझा सम्पत्तिको अवधारणालाई अघि बढायो । यही विभाजनले विश्वको आर्थिक व्यवस्थालाई समेत दुई खेमामा बाँड्यो– पुँजीवादी र समाजवादी ।

शक्तिशाली राष्ट्रहरूले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न व्यापारिक नीतिको प्रयोग गरिरहँदा, व्यापार केवल आर्थिक उपकरण मात्रै रहन सकेन, राजनीतिक र कूटनीतिक रणनीतिको एक प्रभावकारी माध्यम बन्यो ।

पश्चिमा देशहरूले आफ्नो ब्लकभित्रका मुलुकलाई व्यापार, सहयोग र लगानीको अवसर दिएर आफ्नो सिद्धान्त फैलाउने प्रयास गरे । सोभियत संघले पनि आफ्ना सहयोगी राष्ट्रहरूसँग हातेमालो गरी कम्युनिजम सिद्धान्तको मलजल ग¥यो । यसरी सन् १९४५ मा दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य भए पनि भिन्न विचारधारा बोकेका यी दुई खेमाको नेतृत्व गरेका अमेरिका र रुसबीच सन् १९४७ देखि शीतयुद्ध सुरु भयो जसले यी दुई खेमाबीचको द्वन्द्वलाई अझै तीव्र बनायो ।

आर्थिक नीति, व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन्न पुगे । शक्तिशाली राष्ट्रहरूले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न व्यापारिक नीतिको प्रयोग गरिरहँदा, व्यापार केवल आर्थिक उपकरण मात्रै रहन सकेन, राजनीतिक र कूटनीतिक रणनीतिको एक प्रभावकारी माध्यम बन्यो ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा बहुपक्षीय संगठनको आवश्यकता

दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिका र पश्चिमी राष्ट्रहरूले आर्थिक पुनर्उत्थानका लागि बहुपक्षीय संस्थाहरूको आवश्यकता महसुस गरे । आर्थिक सहकार्यका लागि मार्सल प्लान, ब्रेटेन वुड्स सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) तथा विश्व बैंकको स्थापना गरे । युद्धबाट क्षतिग्रस्त बनेको विश्व अर्थतन्त्रलाई पुनःस्थापित गर्न र व्यापारलाई थप उदारवादी बनाउने उद्देश्यसाथ सन् १९४७ मा ग्याट (जेनेरल एग्रिमेन्ट अन ट्यारिफ एन्ड ट्रेड) को स्थापना भयो । यसरी विश्वव्यापारमा बहुपक्षीय संघ–संस्थाहरूको प्रभाव बढ्न थाल्यो ।

सन् १९४७ मा दुई ध्रुवमा विभाजन भएको अर्थव्यवस्था सन् १९९० को दशकमा आइपुग्दा एकीकृत भयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा करको दर घटाउने र व्यापार सहज बनाउने उद्देश्यले स्थापना भएको ग्याटले व्यापार उदारीकरणका लागि वकालत गरिरह्यो । यी संस्थाहरू पनि भूराजनीतिक खेलबाट अछुतो रहन सकेनन् र शक्तिशाली राष्ट्रहरूले आफ्नो प्रभाव जमाउन यी संस्थाहरूको प्रयोग गरिरहे । समयक्रममा पुँजीवादी देशहरूले समृद्धि हासिल गरे । पछि साम्यवादी र समाजवादी विचारधारा बोकेका देशहरूले पनि उदार आर्थिक नीति र पुँजीवादलाई अपनाउन थाले । यसरी सन् १९४७ मा दुई ध्रुवमा विभाजन भएको अर्थव्यवस्था सन् १९९० को दशकमा आइपुग्दा एकीकृत भयो ।

विश्वव्यापारलाई थप व्यवस्थित गर्न, व्यापार विवाद समाधान गर्न र व्यापारिक द्वन्द्वलाई कम गर्दै सहकार्यलाई प्राथमिकता दिन सन् १९९५ मा ग्याटकै आधारमा विश्व व्यापार संगठनको स्थापना भयो । यसरी सन् २०१५ सम्म विश्वव्यापी आर्थिक स्थिरता, व्यापार प्रवर्धन, नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा बहुपक्षीय संगठन र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबीच सहकार्य भइरह्यो । बहुपक्षीय आर्थिक शासन व्यवस्थाले मलजल पाइरह्यो । नेपालले पनि बहुपक्षीय संस्था– विश्व व्यापार संगठन, आईएमएफ, विश्व बैंक लगायतबाट आर्थिक सुधार, पूर्वाधार विकास, वैदेशिक लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सहयोग पाइरहेको छ ।

विश्व व्यापारका चुनौती

बहुपक्षीय आर्थिक शासन व्यवस्था लागु भए पनि केही देशले करको दर तय गर्ने अधिकार सार्वभौम राष्ट्रमै निहित हुनुपर्ने तर्क अघि सारेका थिए । जसकारण बहुपक्षीय संगठनभित्रै पनि विरोधका आवाज उठिरहेका थिए । ती विरोधी आवाजलाई थप सशक्त बनाउन जुन नेतृत्वको आवश्यकता थियो, सन् २०१६ को अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचनले नेतृत्वकर्ता जन्माइदियो ।

चीनबाट अमेरिका निर्यात हुने सामग्रीमा छुट्टै करको दर लागु गर्ने ट्रम्पको निर्णयले चीन–अमेरिकाबीच व्यापारिक युद्ध सुरु ग¥यो ।

जसरी दोस्रो विश्वयुद्धपछि व्यापारलाई भूराजनीतिक प्रभाव विस्तारको माध्यम बनाइएको थियो, इतिहास दोहो¥याउने गरी डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपति चुनावमा विजय हासिल गरे । अनि व्यापारलाई उनले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन मात्रै नभई राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा प्रयोग गर्न सुरु गरे । व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न बनेका बहुपक्षीय संगठनको आधारलाई नै हल्लाउने गरी उनले ‘अमेरिका फस्र्ट’ नीतिका नाममा व्यापारलाई संरक्षणवादतर्फ धकेल्दै सन् २०१८ को जनवरी महिनामा सोलार प्यानलमा ३०–५० प्रतिशत, स्टिलका सामग्रीमा २५ प्रतिशत, एलम्युनियमका सामग्रीमा १० प्रतिशत कर बढाउने घोषणा गरे ।

चीनबाट अमेरिका निर्यात हुने सामग्रीमा छुट्टै करको दर लागु गर्ने ट्रम्पको निर्णयले चीन–अमेरिकाबीच व्यापारिक युद्ध सुरु ग¥यो । अमेरिकाले बढाएको करको सामना गर्दै चीन, युरोपियन युनियन, क्यानडा, भारतलगायत मुलुकले प्रतिरोधमा करका दर बढाए । जसकारण विश्व व्यापार संगठनको नियमहरू आपसमा बाझिन पुगे । यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणालीलाई नै अस्थिर बनायो । यसरी व्यापार केवल आर्थिक गतिविधिको हिस्सा मात्रै नभई लोकप्रियताका लागि प्रयोग गरिने खतरनाक राजनीतिक उपकरण बनेको छ ।

चीन–अमेरिकाबीच व्यापार युद्ध चर्किएको समयमा चीनको वुहान सहरबाट सुरु भएको कोभिड–१९ संक्रमण विश्वव्यापी रूपमा फैलियो जसले आपूर्ति शृंखला अवरोध गर्नुका साथै विश्व अर्थतन्त्रलाई नै अँध्यारोतिर धकेल्यो । उत्पादन र यातायात क्षेत्र ठप्प हुँदा विश्वव्यापी रूपमा खाद्यान्नको अभाव बढ्दै गयो । कोभिड–१९ संक्रमणको प्रभाव कायमै हुँदा सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा रुसले युक्रेनमाथि हमला ग¥यो । जसकारण खाद्यान्न र प्राकृतिक ग्यास, कच्चा तेलको आपूर्ति शृंखला थप अवरुद्ध हुँदै गयो र मूल्यवृद्धि आकाशियो । अमेरिका, युरोपियन युनियनलगायत शक्तिशाली मुलुकले रुसमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध थप्दै गए ।

विश्वबजारमा कच्चा तेल, प्राकृतिक ग्यास, खाद्यान्नको अभाव बढ्दै गयो । शक्तिशाली देशहरू युद्धमा होमिँदा विशेषगरी विकासशील र कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूले दुःख पाइरहेका छन् । साथै मध्यपूर्वमा जारी इजरायल–प्यालेस्टाइन बीचको युद्धले व्यापारिक मार्ग र आपूर्ति शृंखलामा अवरोध सिर्जना भइरहेको छ । जसले गर्दा विश्वका व्यापारिक गतिविधिमा एक किसिमको अस्थिरता छाएको छ भने बहुपक्षीय व्यापार संस्था र संगठनको भूमिका महत्त्वपूर्ण बनेको छ । यस्तै विश्व व्यापारको अर्को चुनौतीका रूपमा अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डनल्ड ट्रम्पले अघि सारेको संरक्षणवादी नीति पनि हो । ट्रम्पको उदयपछि आर्थिक राष्ट्रियवाद (इकोनोमिक नेसनालिज्म) हाबी हुँदै गएको छ ।

उनले आन्तरिक बजार विस्तार र आन्तरिक उत्पादनको प्रवर्धन गर्दै विदेशी मुलुकसँगको व्यापारमा कडाइ गर्ने नीति अघि सारेका छन् । ट्रम्पको ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ क्याम्पियनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको धार नै परिवर्तन गर्ने संकेत दिइरहेको छ । वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार ग्लोबल अफ–सोरिङबाट नियर सोरिङ वा फ्रेन्ड सोरिङतर्फ बढी आकर्षित भएको छ । जसअन्तर्गत प्रतिस्पर्धात्मक लाभलाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै देशहरूले आपूर्ति शृंखला, उत्पादन, र श्रमका लागि मित्रराष्ट्रलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन् । यसरी ट्रम्पको संरक्षणवादी नीति, शक्तिशाली राष्ट्रबीचको व्यापारिक युद्ध, रुस–युक्रेन युद्ध र मध्यपूर्वमा जारी युद्ध विश्वव्यापारका प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखापरेका छन् ।

नेपालको व्यापारिक अवस्था

निर्यात नबढाएसम्म हाम्रो व्यापार घाटा घट्दैन । यसका लागि व्यापारयोग्य वस्तुको उत्पादन बढाउनुपर्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्मको वैदेशिक व्यापारको विवरणअनुसार कुल पाँच खर्ब १३ अर्ब ३८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ । जसमा केवल ५२ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु नेपालबाट निर्यात भएको छ । यसरी चार खर्ब ६० अर्ब ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा चालु आवको चार महिनामा मात्रै देखिएको छ । प्रतिवर्ष नेपालको व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ । व्यापार घाटा कम गर्न अर्थतन्त्रको संरचना विश्लेषण गरौं ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४.२ प्रतिशत छ भने सेवा क्षेत्रको योगदान ५९ प्रतिशत छ । अझ उत्पादन क्षेत्रको योगदान ५ प्रतिशतभन्दा कम छ । सेवा क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवा, बैंकिङ सेवालाई हामीले निर्यात गर्न सक्दैनौं । निर्यात नबढाएसम्म हाम्रो व्यापार घाटा घट्दैन । यसका लागि व्यापारयोग्य वस्तुको उत्पादन बढाउनुपर्छ । आजको प्रतिस्पर्धात्मक समयमा, नेपालले मूल्य बढाउने (भ्यालु एड) सामग्री उत्पादन गरी निर्यात गनुपर्छ । उदाहरणका लागि नेपालमा हामीले कार उत्पादन गर्न सक्दैनौं तर त्यही कारमा प्रयोग हुने गुणस्तरीय टायरको उत्पादन गरी भारतमा निर्यात गर्न सकियो भने पनि त्यसले भ्यालु एडको काम गर्छ । यसतर्फ निजी क्षेत्रले ध्यान दिनुपर्छ ।

नेपालको राजनीति अस्थिर हुँदा विनिमयदर परिवर्तन गर्ने आँट कसैले गर्न सकेका छैनन् ।

निकै पेचिलो तर खासै नेपालले ध्यान नदिएको विषय भनेको नेपाली र भारतीय मुद्राबीचको विनिमयदर निर्धारण पनि हो । सन् १९९२ मा एक भारुबराबर एक रुपैयाँ ६० पैसा नेपाली रुपैयाँमा विनिमयदर तय भयो । तर, तीन दशक भइसक्दा पनि समीक्षा गर्नेतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन । यसो नहुँदा नेपालको व्यापार भारतमा आश्रित हुँदै गएको छ । सन् १९९२ मा विनिमयदर कायम गर्दा नेपाल र भारतको अर्थतन्त्रबीच धेरै अन्तर थिएन । तर पछिल्लो ३० वर्षमा भारतले धेरै फड्को मारिसकेको छ । नेपालको तुलनामा भारतमा महँगी कम छ । मूल्यवृद्धिमा करेक्सन ल्याउने भनेकै विनिमयदरले हो । तर यस विषयमा हाम्रा नेता तथा नीतिनिर्माता कसैको पनि ध्यान जान सकेको छैन । यसका लागि राजनीतिक स्थायित्वको आवश्यकता पर्छ । नेपालको राजनीति अस्थिर हुँदा विनिमयदर परिवर्तन गर्ने आँट कसैले गर्न सकेका छैनन् । फ्लोटिङ एक्सेन्ज रिजिममै जानुपर्छ भन्ने होइन तर आवधिक समीक्षा हुनुपर्छ । अनि मात्रै नेपालको व्यापारमा विविधीकरण आउन सक्छ र भारतमा मात्रै आश्रित हुनु पर्दैन । नेपालका कलकारखानाबाट उत्पादित सामग्रीको प्रयोग नेपालमै हुन्छ ।

नेपालले बहुपक्षीय संघ–संस्थासँग कूटनीतिक वार्ता गर्नुपर्छ । कुनै एक देशसँग मात्रै गठबन्धन गर्ने र त्यसैमा मात्रै सीमित नभई बहुपक्षीयता अवलम्बन गर्नुपर्छ । साथै नेपालले क्षेत्रीय संगठनसँग सहकार्य गरी दीर्घकालीन विकासबारे ध्यान दिनुपर्छ । यातायात क्षेत्रको विकासका लागि बीबीआईएन मोबिलिटी एग्रिमेन्टको सहायता लिन सकिन्छ । क्षेत्रीय संगठन बिमस्टेकसँग सहयोग लिएर विकासका कामहरू गर्न सकिन्छ तर त्यसका लागि नेपालले सशक्त रूपमा नेगोसिएसन गर्नुपर्छ ।

अर्को सम्भावना बोकेको क्षेत्र भनेको आईटी क्षेत्र हो । यो एक विशेष क्षेत्र हो भनी सरकारले बुझ्नुपर्छ ।

अर्को समस्या नेपाल एक भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो, जसले हामीलाई अशक्त बनाएको छ । व्यापारका लागि नचाहेर पनि भारत र चीनमै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । जलमार्गजस्तो सस्तो यातायात सुविधा नेपाल उपलब्ध नहुँदा व्यापार लागत यसै पनि धेरै छ । यसका लागि सरकारले सडक पूर्वाधार, भन्सारमा आवश्यक पर्ने भण्डारण पूर्वाधारको विकास गरी प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । साथै भन्सार क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्छ ।

यस्तै चीन र नेपालको सीमा क्षेत्रमा खुला व्यापार क्षेत्रको निर्माण गर्न सके दुई देशबीचको व्यापारमा सुधार आउँछ । दक्षिण कोरिया र उत्तर कोरियाको सीमा क्षेत्रमा दक्षिण कोरियाले लगानी गरी ‘फ्री जोन एरिया’ को निर्माण गरेको छ जहाँ उत्तर कोरियाका मानिसहरू काम गर्छन्, आम्दानी गर्छन् । त्यसरी नै नेपालले पनि चीनसँग वार्ता गर्न सके त्यो सम्भव छ ।
अर्को सम्भावना बोकेको क्षेत्र भनेको आईटी क्षेत्र हो । यो एक विशेष क्षेत्र हो भनी सरकारले बुझ्नुपर्छ । सरकारले कम्पनीदर्ता, सफ्टवेयर खरिदका लागि आवश्यक पर्ने डलर सटहीमा केही सहजता प्रदान गर्दै त आएको छ तर यो क्षेत्र एउटा मात्रै त्यस्तो क्षेत्र हो जसले हाम्रो भौगोलिक सीमितता तोड्न सक्छ । सफ्टवेयर बिक्री गर्दा हामीले भारतको नाका प्रयोग गर्नु पर्दैन, चीन जानु पर्दैन । तसर्थ हाम्रा दुर्बल र सबल पक्षको पहिचान गरी सोहीअनुरूप नीति–निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न सके नेपालको व्यापार राम्रो हुनसक्छ ।

निष्कर्ष :

वैश्वीकरणले विश्वलाई सानो बनाएको छ । शक्तिशाली राष्ट्रहरूको हरेक कदमले साना अर्थतन्त्र भएका देशहरूमा गहिरो प्रभाव पारिरहेको छ । हालैको उदाहरण हेर्दा, डनल्ड ट्रम्पको उदयले नेपाल–अमेरिका व्यापार प्रभावित हुने देखिन्छ । यदि ट्रम्पले घोषणा गरेबमोजिमै चिनियाँ सामानमा ५० प्रतिशत कर र अन्य देशका सामानमा १० प्रतिशत कर व्यवस्था लागु गरे नेपाल–अमेरिका बीचको व्यापार कम हुनेछ ।

अर्कोतर्फ रुस–युक्रेन युद्ध र इजरायल–प्यालेस्टाइनबीच जारी युद्धले आपूर्ति शृंखला अवरुद्ध गर्दै खाद्यान्न, तेल र अन्य सामग्रीको मूल्यवृद्धि गरिरहेको छ । नेपालजस्तो देशका लागि भू–राजनीतिक गतिविधि केवल समाचारका विषय मात्र होइनन्, ती अर्थतन्त्रका लागि चुनौती र अवसरका स्रोत हुन् । चीन र भारतजस्ता दुई विशाल शक्तिराष्ट्रले घेरेको नेपालले दीर्घकालीन कूटनीतिक दृष्टिकोण अपनाउँदै बहुपक्षीय सम्बन्धहरूको सदुपयोग गर्नुपर्छ ।

यस्तै नेपालले क्षेत्रीय सम्बन्धहरू जस्तै भुटान, बंगलादेश, भारत, र नेपाल मोटरवाहन सम्झौताबाट यातायात क्षेत्रको विस्तारका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ । साथै, नेपालले चीनसँग सिमानानजिक मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापना गर्न सके दुई देशबीचको व्यापार प्रवर्धन गर्न सकिन्छ । तर, यी सम्भावनालाई वास्तविकतामा बदल्न दीर्घकालीन योजना र प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास आवश्यक छ । यद्यपि, युद्ध, संरक्षणवाद र महामारीले विश्व व्यापारलाई निरन्तर चुनौती दिइरहेको छ ।

नेपालजस्तो साना अर्थतन्त्रका लागि यो समय चुनौतीपूर्ण भए पनि, बहुपक्षीय सम्बन्धहरूलाई मजबुत बनाउन र दीर्घकालीन विकासको योजना बनाउँदै अघि बढ्न सके भविष्य राम्रो हुनसक्छ ।

– पाण्डे साउथ एशिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एण्ड इन्भायरोमेन्ट (सावती) का चेयर इमिरेट्स हुन् । नाफिज जर्नल अर्थचित्र २०८१ बाट साभार ।