सम्पत्ति शुद्धिकरण मामलामा समाजिक सुरक्षा कोषको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक

सरकारले समाजिक सुरक्षा कोष मार्फत पनि सम्पत्ति शुद्धिकरणको जोखिम देखेपछि नियामक तोकिदिएको छ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन २०६४ को समन्वय समितिको सिफारिसमा नियामक तोकिदिएको हो । 

सरकारले समाजिक सुरक्षा कोष सँगै हायर पर्चेज संस्था, सवारी साधन बिक्री गर्ने व्यवसायी तथा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीहरूको लागि नियामक तोकेको हो । सो अनुसार सरकारले हायर पर्चेज कम्पनीका लागि र समाजिक सुरक्षा कोषको नियामकको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई तोकको छ । 

त्यसैगरी सवारी साधन बिक्री गर्ने व्यवसायीको नियामक निकायको रुपमा यातायात व्यवस्था कार्यलय तोकेको छ । त्यसैगरी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीबाट हुन सक्ने सम्पत्ति शुद्धिकरणको प्रयासलाई नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले नियमन गर्ने निर्णय सरकारले गरको छ । 

सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै ५ करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा धेरै चूक्ता पुँजी भएका र १० करोड भन्दा धेरै वार्षिक कारोबार गर्ने इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको हकमा धितोपत्र बोर्डले यही पुस मसान्त देखि नियमन सुरु गर्नु पर्नेछ । तर, ५ करोड भन्दा कम चुक्ता पुँजी भएका वा वाषर््िाक १० करोड भन्दा कम कारोबार गर्ने इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको हकमा बोर्ड आफैले समय तोकेर नियमन सुरु गर्न सक्ने व्यवस्था राजपत्रमा उल्लेख छ । 

त्यसैगरी सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन २०४१ को अनुसूचीको खण्ड ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कसुर ठहर हुने क्षेत्र थप गरेको छ । सरकारले मानव तस्करी, हुण्डी, अभौतिक मुद्रा प्रयोग, अनुचित लेनदेन, खेलमा मिलेमतो तथा अनियमितता र अनुमतिपत्र नलिइ क्यासिनो सञ्चालन गरेमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुर ठहर हुने राजपत्रमा उल्लेख छ ।