यातायात क्षेत्रका समस्याको प्रभाव मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखियो – राजनबाबु श्रेष्ठको लेख

• राजनबाबु श्रेष्ठ

राष्ट्र विकासको स्तर सडकको अवस्था र यातायात सेवाको पहुँचले मापन हुन्छ । यी दुवै क्षेत्रको प्रत्यक्ष सरोकार मुलुकको अर्थतन्त्रसँग पनि हुन्छ । पछिल्लो समय नेपालमा यातायात क्षेत्रको विस्तार हुँदै गएको छ । व्यवसायिक र सार्वजनिक यातायातमा बढ्दो लगानीले अर्थतन्त्रमा राम्रो प्रभाव पारिरहेको छ । यातायातको विस्तारले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई मात्रै प्रोत्साहन गरेको छैन, स्थानीय अर्थतन्त्र सबल बनाउन पनि भूमिका खेलिरहेको छ ।

निश्चित सेगमेन्टका गाडीहरूको अवस्थामा मात्रै सुधार देखिएको छ । थुप्रै सेगमेन्टको अवस्था अझै नाजुक छ ।

पछिल्लो समय यातायात क्षेत्रले धेरै नै उतारचढाव भोग्नुपरेको छ । जसको असर अटो बजारमा देखियो । कतिपय व्यवसाय बन्द नै गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगे । तर, अहिले भने विस्तारै यातायात क्षेत्रको वासलातमा सुधारको संकेत देखिँदै छ ।
गत वर्षको तुलनामा अहिले कमर्सियल गाडीको बिक्रीमा सुधार आएको छ । तर, चार वर्ष अगाडिको अवस्थासँग तुलना गर्ने हो भने अझै सुधारका काम गर्नुपर्ने खाँचो छ । हाल निश्चित सेगमेन्टका गाडीहरूको अवस्थामा मात्रै सुधार देखिएको छ । थुप्रै सेगमेन्टको अवस्था अझै नाजुक छ ।

हाल ट्रिपर र साना कमर्सियल गाडीको कारोबारको अवस्था चिन्ताजनक छ । यो सेगमेन्टका गाडीको व्यापार लगभग ठप्पजस्तै भए पनि अन्य सेगमेन्टको व्यापारमा विस्तारै सुधार देखिएकाले अटो बजार पुनः ‘रिभाइभ’ भइरहेको आभाष मिलेको हो । कुनै बेला १८ हजारसम्म पुगेको कमर्सियल गाडीको व्यापार बजार खस्किँदा पनि १२ हजारसम्म कायम थियो । तर, विगत तीन वर्षलाई नियाल्दा कमर्सियल गाडीको व्यापार थप संकुचित हुँदै गएको छ । गत वर्ष यस्ता गाडीको व्यापार ३ हजार ५ सय हाराहारीमै खुम्चियो । यो वर्ष खुम्चिएको अंकमा बढोत्तरी भए पनि ५ हजारसम्म पुग्ने अपेक्षा छ । त्यसैले अटो क्षेत्र सामान्य अवस्थामा आइपुगेको भन्ने अवस्था अहिले छैन । अर्कोतिर कमर्सियल सवारीसाधन बिक्री गर्ने डिस्ट्रिब्युटर तथा डिलरहरूलाई टिक्नै समस्या छ । समाधानको बाटो फेला नपर्दा व्यापारमा सानो वृद्धिमा पनि रमाउनुपर्ने भएको छ । त्यसैले व्यावसायिक यातायातमा लगानी गर्न अझै पनि मानिसहरूले सहज महसुस गरिरहेका छैनन् ।

व्यवसायिक यातायातमा देखिएका चुनौती

बैंकहरूले कमर्सियल गाडीका लागि फाइनान्सिङ गर्न विश्वास देखाएका छैनन् ।

यातायात क्षेत्रमा सुधारको अपेक्षा गरिएको धेरै भयो तर, काम नभएका कारण यातायात क्षेत्रको वृद्धि (ग्रोथ) मा असर परेको छ । विकास निर्माणको काम अघि नबढ्दाको असर पनि यातायात क्षेत्रले भोग्नुपरिरहेको छ । विकास निर्माणका क्रममा ट्रिपर र ट्रकहरू प्रयोग बढी हुने गर्छ तर, काम नहुँदा व्यापार अहिले ठप्पजस्तै छ ।

बसको बिक्रीमा अहिले केही सुधार देखिएको छ तर, बैंक फाइनान्सिङमा अझै समस्या छ । बैंकहरूले कमर्सियल गाडीका लागि फाइनान्सिङ गर्न विश्वास देखाएका छैनन् । तरलता धेरै हुँदा पनि बैंकहरूले चासो नदेखाएको हुन सक्छन् । विस्तार बजारमा स्थापित हुन भने अझै पर्याप्त रूपमा ऋण प्रवाह हुन सकेको छैन ।

मुख्य समस्या:

● अव्यवस्थित अटो र सम्बद्ध उद्योग
● राम्रा सडक पूर्वाधारहरूको अभाव
● सरल वित्तीय पहुँचको समस्या
● अस्थिर ब्याजदर
● रोजगारका लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव
● उद्योगमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा
● प्राकृतिक विपत्तिको समयमा ढिलो आउने सरकारी प्रतिक्रिया
● लगानी असुरक्षा कायमै
● गाडीको बडी बिल्डिङको विषयमा स्पष्ट नियम र कानुन अभाव
● अनिश्चित करका दर तथा बदलिँदो भन्सार दरका कारण थप लगानीका लागि हतोत्साहित लगानीकर्ता
● सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न वर्तमान अवस्थामा देशका सबै राजमार्ग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा छैनन् । सञ्चालनमा भएका राजमार्ग पनि पूर्ण रूपमा तयारी अवस्थामा नरहेकाले सार्वजनिक यातायात प्रयोग गरी गन्तव्यसम्म सजिलै पुग्न कठिन छ ।
● कलकारखाना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नहुनुु

सरकारले कुन ठाउँमा कति गाडी आवश्यक छ भनेर सुनिश्चित नगरी रुट परमिट दिएको छ ।

अहिले बजारमा भएका सवारीसाधनहरू बिक्री नहुँदा व्यापारमा असर त परेकै छ, त्यसमाथि यस क्षेत्रमा रोजगार गर्नेहरू पनि प्रभावित भएका छन् । अवसरहरू कम हुँदै जाँदा यातायात क्षेत्रमा दक्षता हासिल गरिसकेकाहरू विदेशिन बाध्य भइरहेका छन् ।

राजमार्गमा रहेका संरचना (सुरक्षा जाँचजस्ता प्रविधि) पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालन नहुँदा सवारीसाधनले भारवहन क्षमताभन्दा बढी मालसामान तथा यात्रु बोकेर हिँड्ने गरेका छन् । यसबाट अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना भएको छ । व्यवसायीबीच विश्वासको कमी हुँदा पनि यातायात क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी बढ्न सकेको छैन । सरकारले कुन ठाउँमा कति गाडी आवश्यक छ भनेर सुनिश्चित नगरी रुट परमिट दिएको छ । त्यसमाथि नीति बनेका मात्रै छन्, कार्यान्वयन निकै फितलो छ । नीति व्यवहारमा लागु नहुँदा समस्या बढ्दो छ । उदाहरणका लागि ‘ओभरलोड’ गाडी सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ तर, सरकारले बेवास्ता गर्दै आइरहेको छ । नेपालमा धेरै ट्रक र टिपरहरू आफैंमा ओभरलोड भएका तथा मापदण्डभन्दा बाहिरबाट ल्याइएका छन् । त्यसले नेपालको सडक पूर्वाधार बिगारिरहेको छ । यस्तै, गाडीको सुरक्षासँग सम्बन्धित पक्षहरूबारे पनि नियमन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन ।

गाडीहरूको लागत बढ्दै गइरहँदा भाडादर समायोजन गर्न ढिला भइसकेको छ ।

सवारी भाडा सरकारले समयसापेक्ष बनाएर लागु गर्न सकेको छैन । यसले कमर्सियल सवारीसाधनप्रति मानिसहरू आकर्षित हुन सकिरहेका छैनन् । भाडादरलाई वैज्ञानिक भनिएको छ तर, इन्धनलाई आधार बनाएर भाडा तय हुन्छ । गाडीहरूको लागत बढ्दै गइरहँदा भाडादर समायोजन गर्न ढिला भइसकेको छ ।

अहिले सडक पूर्वाधारको अवस्था यातायात क्षेत्रकै लागि चुनौती बनेको हो । सडक बन्न धेरै समय लगाउने गरिएकाले गाडीहरू सञ्चालन गर्दा मर्मतमा धेरै लागत आउने अवस्था छ । त्यसैले मानिसहरू नयाँ गाडी किन्न चाहँदैनन् । सडकको अवस्थाका कारण गाडी किनेको पाँच महिनामै मर्मतसम्भारमा ठुलो खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले एक लाखभन्दा बढी कमर्सियल गाडीहरू सडकमा कुदिरहेका छन् । सडकमा सञ्चालित सयौं वर्कसपहरूमा करिब ६–७ हजार मानिस क्रियाशील छन् । तर, हाल ट्रिपरको घट्दो प्रयोगका कारण वर्कसपले समेत काम पाइरहेका छैनन् ।

अहिलेको अवस्था आउनुुमा व्यवसायी र सरकार दुवै दोषी छन् । व्यवसायीको दोष छोटो अवधिको योजना बनाउनु हो । सरकारको दोष स्पष्ट नियम–कानुन बनाउन नसक्नु र नीति पालना गराउन अघि नबढ्नु हो । सडकसँगै विद्युतीय गाडीको पूर्वाधार बनाउन पनि ढिला भइसकेको छ । यातायात क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले कुनै कार्यक्रम नल्याएका कारण पनि यातायात क्षेत्रले ठुलो मार खेपिरहेको छ । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्नु अर्को समस्या हो । यसले विकास निर्माण ठप्प भइरहेको मात्रै छैन त्यससँग सम्बन्धित पक्षहरू पनि लगभग बन्द हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

अटो क्षेत्र पारदर्शी भए पनि व्यक्तिगत इच्छा आकांक्षाको दबदबाले निजी क्षेत्र पनि समस्या समाधानमा अग्रसर हुन सकेको छैन ।

उदाहरणका लागि काठमाडौंकै सार्वजनिक यातायातको अवस्था हेरे पुग्छ । गुडिरहेका गाडीको अवस्थाले सरकारको असफलता देखाउँछ । ‘मास ट्रान्सपोर्टेसन’ का बारेमा नेपालमा धेरै अध्ययन भए पनि अध्ययनका सुझाव र निष्कर्ष कार्यान्वयनमा सरकारले चासो नदिँदा यातायात क्षेत्र थप अस्तव्यस्त हुँदै गएको छ । नेपालको माटो र हावापानी सुहाउँदो कार्यक्रम दीर्घकालीन हुन्छ । तर, त्यसमा ध्यान नदिई विदेशी देखासिकी गर्न सरकार हतारिँदा समस्या थपिँदै छन् । अटो क्षेत्र पारदर्शी भए पनि व्यक्तिगत इच्छा आकांक्षाको दबदबाले निजी क्षेत्र पनि समस्या समाधानमा अग्रसर हुन सकेको छैन ।

अहिले बस र ट्रकको भाडा जति छ त्यो समयअनुकूल छैन । सवारीसाधनको मूल्य र इन्धनको मूल्य बढिरहेको छ । तर, सार्वजनिक यातायातको भाडा भने जस्ताको तस्तै छ । त्यस्तै, बसहरूले जथाभावी मूल्य निर्धारण गर्नु पनि अर्को समस्या हो । यो विकृतिमा नियमन र नियन्त्रण हुनु आवश्यक छ । यातायात व्यवस्थापनका लागि छुट्टै नियमनकारी निकायको आवश्यकता खड्किसकेको छ । त्यसमा सबै सरोकारवालाहरूको सहभागिता हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै भाडा समायोजनसँगै अन्य विषयमा समाधान निकाल्न सकिन्छ ।

सरकारका तर्फबाट दीर्घकालीन रूपमा र वैज्ञानिक तवरबाट भाडा निर्धारण गर्ने, सडक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक सुरक्षा तथा नियमन प्रणाली लागु गर्नेजस्ता कार्य तत्काल गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । यस्तै, व्यवसायीका तर्फबाट पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना नहुने गरी गाडीको मूल्य, भाडा, उधारो समय तथा ब्याजदरजस्ता स्थिरता कायम गर्ने कार्यहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सडक पूर्वाधार तथा विकास निर्माण समयमा नहुँदा व्यवसायीले भोग्नुपरेका समस्या:

भनेका बेला गन्तव्य नपुुग्ने भएपछि यात्रुले पनि सार्वजनिक सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिन छाडेका छन् । यसले गर्दा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको व्यापार घाटा बढिरहेको छ ।

गन्तव्य पुग्न ढिला भएपछि दोहोरो खर्च हुनु, भाडा दुईपटक तिर्नु, खाना दुईचोटि खानुपर्ने, बढी इन्धन खपत हुने, कर्मचारीको खर्च बढ्ने, गाडीमा टुटफुट (टायर र अन्य पाटपुर्जामा बिग्रने) समस्या आउने र समयमा गन्तव्य नपुगिनुजस्ता समस्या देखिँदै आएको छ ।

भनेका बेला गन्तव्य नपुुग्ने भएपछि यात्रुले पनि सार्वजनिक सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिन छाडेका छन् । यसले गर्दा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको व्यापार घाटा बढिरहेको छ । स्टक त बढ्यो तर कार्यशील पुँजी (वर्किङ क्यापिटल) व्यवस्थापन गर्न अत्यन्तै गाह्रो भएको छ । सतहमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्काल काम गर्नुपर्ने बेला भएको छ भने निजी क्षेत्रले पनि सस्तो र सरल ‘अफ्टर सेल्स’ सेवा दिने, ‘अफोर्डेबल’ गाडी ल्याउने, वर्कसपहरू तयार गर्ने र व्यवसायीहरूको हकहितका लागि ‘लायजनिङ’ को भूमिका खेल्नुपर्ने भएको छ ।

सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा लगानीको अवस्था

सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा अहिले लगानी गर्न व्यवसायीहरू डराएका छन् । अव्यवस्थित तवरबाट आयात भएका विभिन्न ब्रान्डका विद्युतीय सवारीसाधनले व्यवसायीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना गरेको छ । जसले यातायात व्यवसायीहरूलाई बजार विस्तार गर्न कठिन बनाएको छ । तथापि बैंकहरू ‘कन्जरभेटिभ’ सोच त्यागेर खुला रूपमा आएको खण्डमा यातायात क्षेत्रमा थप लगानीको वातावरण बन्न सक्छ ।

अहिले बिक्रीपछि सेवा–सुविधाहरूको पूर्वाधार तयार नगरी सवारीसाधनहरू बिक्रीको काम भइरहेको छ । साथै बिक्रीपछि वारेन्टी र ग्यारेन्टीका विषयमा पनि व्यवसायीबीच अन्योलको माहोल छ । सरकारले कमर्सियल सवारीसाधनको माग बढाउने गरी योजनाहरू ल्याउनुुपर्छ । कमर्सियल सवारीसाधनको माग बढ्नेबित्तिकै आर्थिक अवस्था चलायमान हुन थाल्छ । नगद प्रवाह बढाउँछ । यसले आर्थिक चक्रमा सकारात्मक महोल बनाउँछ । नेपाललाई सबै सडक पूर्वाधारसँगै विकास निर्माणमा वैदेशिक सहायता आवश्यक छैन । अधिकांश क्षेत्रमा नेपालकै लगानीले भ्याउँछ तर, सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने गरी विकासका काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

• श्रेष्ठ नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका उपाध्यक्ष एवम् सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । नाफिज जर्नल २०८१ अर्थचित्रबाट साभार ।