लघुवित्तलाई पनि एनएफआरएस अनिवार्य, धितोपत्रको लगानीलाई पुँजीकोषमा गणना गर्न नपाइने 

 लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले पनि अब देखि वित्तीय विवरण तयार गर्दा नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान अनुसरा गर्नु पर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंक मङ्गलबार निर्देशन जारी गर्दै नेपाल लेखमानमा वित्तीय प्रतिवेदन तयार गर्द आएका लघुवित्तको लागि पनि अविार्य गरेको हो । 

यसभन्दा अघि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा बिमा कम्पनीमा अनिवार्य भएको एनएफआरएस लघुवित्तमा पनि लागू भएको हो । केन्द्रीय बैंकका अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान (एनएफआरएस) अनुसार वित्तीय विवरण तयार गर्नुपर्नेछ । नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमानले समावेश नगरेका क्षेत्रहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिवेदनमान (आइएफआरएस) लाई आधारको रुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको हो ।

त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकले संस्थाको चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर धारण गर्ने सेयरधनी र निजको एकाघरका परिवारका सदस्य सो संस्थाको सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुखको पदमा बाहेक अन्य कुनै पनि तहको कर्मचारीमा नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति हुन योग्य नहुने व्इवस्था गरेको छ । साथै, चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हुने गरी सेयर धारण गर्ने सेयरधनी र निजको एकाघर परिवारका सदस्य सो संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको पदमा समेत नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति हुन योग्य हुने छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको काम कारबाही वा दायित्व पूरा गर्न सहयोग पुग्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकको लगानी समेतमा स्थापित नेशनल बैंकिङ्ग इन्सटिच्युट, नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस, कर्जा सूचना केन्द. लगायतका संस्थाहरूमा र नेपाल फिनसफ्ट कम्पनीमा लघुवित्तले पनि सेयर लगानी गर्न पाउने भएका छन । यी संस्थाबाहेकका संस्थाहरुको सेयर, डिबेञ्चर तथा सामूहिक लगानी कोषमा गरिएको लगानी रकमलाई पुँजीकोष गणना गर्दा प्राथमिक पुँजीबाट घटाउनु पर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्था र खुद्रा कारोवार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा त्यस्तो लघुवित्त वित्तीय संस्थाले खुद्रा कारोवार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रुपमा कार्य गर्न सक्नेछ । तर, थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिपूर्व प्रवाह गरेको कर्जाको हकमा साविक बमोजिमको भुक्तानी तालिका अनुसार कर्जा असुल गर्न नपुग्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।