‘जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न विपत्तिको सजाय नेपालले भोग्नुपरिरहेको छ’

परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा बेमौसमी विपत्ति आएको बताएकी छन् । उनले बेमौसमी विपत्तिका कारण नेपालले जनधनको क्षतिको जोखिम भोग्दै आएको बताएी हुन ।

उनले भनिन, “जलवायु परिवर्तनको असरका कारण नेपालमा बर्षायाम सकिएपछि गएको असोजमा बेमौसमी बाढीपहिरो आयो, यो विपत्ति ल्याउन नेपालले कुनै बातावरणीय प्रभावका काम गरेको छैन, गल्ती नगर्दा पनि अन्य देशका कारण भएको जलवायु परिवर्तनको असरले निम्त्याएको विपत्तिले जनधनको क्षति ब्यहोर्नुप¥यो ।”

नेपालको कारण जलवायु परिवर्तन नभएको तर, अन्य देशका कारण नेपालले पनि क्षति ब्यहोर्नुपरेकाले आफुले अन्तराष्ट्रिय फोरममा यसबारे विषय उठान गर्दै आएको उनले व्यक्त गरिन । मन्त्री राणाले नेपालमा भएको विपत्तिको क्षति कस्ले तिर्ने प्रश्न गर्दै उनले भनिन, “गर्दै नगरेको गल्तीको सजाय नेपालीले भोग्नुपर्ने, यसको क्षतिपूर्ति कस्ले तिर्छ ?”

उनले जलवायु परिवर्तनका कारण पानी स्रोत सुक्दै जाने भएकाले अबका पुस्ता–सन्तनीलाई निकै गाह्रो हुने बताइन । “म मेरो सन्तानलाई जन्म दिने बेलामा जुन प्रसव पीडाबाट गुज्रिए, मर्छु कि बाँच्छु भन्ने अवस्थामा पुगेको थिए”, उनले थपिन “म र मेरो सन्तान त बाच्यो तर, यस्तै पीडा सहन बाध्य हुने महिला बाँच्न सक्लान् कि नसक्लान् भनेर यो अभियानमा जोडिएको थिएँ ।”

मन्त्री राणाले सो अवसरमा जिल्लाको पनौती र नमोबुद्ध नगरपालिका तथा रोशी, बेथानचोक, भुम्लु र तेमाल गाउँपालिकामा एक हजार ९० ब्लाङ्केट सम्बन्धित तहका जनप्रतिनिधिलाई हस्तान्तरण गरेकी थिइन । ती स्थानीय तहमा रहेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको सङ्ख्याका आधारमा ब्लाङ्केट बितरण गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले लैङ्गिक हिसाबले हरेक क्षेत्रमा महिलाको प्रतिनिधित्व निकै कमजोर भएकाले उद्यमशीलतासँग जोडेर क्षमता अभिबृद्धि गर्दै अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । कांग्रेस काभ्रेको सभापति तीर्थ लामाले मन्त्री राणासमक्ष जिल्लामा विपद्बाट भएको जनधनको क्षतिबारे जानकारी गराउँदै बाढीपहिराले क्षतिग्रस्त प्रदेश राजधानी जोड्ने तथा पूर्वको छोटो दूरीका रुपमा सञ्चालनमा रहेको विपी राजमार्ग पुनर्निर्माणमा पहल गरिदिन आग्रह गरेका थियो ।

संस्थाका कोषाध्यक्ष सुनिल श्रेष्ठले सन् १९८६ मा २६ महिला समूहले ‘सफा सुत्केरी’ अभियान सञ्चालन गरी सुरुआत गरिएको संस्थाले सन् २००५ देखि महासंघको रुपमा काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सञ्जालले सुरक्षित मातृत्वका लागि नीतिगत वकालत, पैरवी र बर्थिङ सेन्टर स्थापनालगायतको काम गर्दै आएको छ ।