सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा छोड्न अदालतको आदेश, जोशीलाई भने ८८ लाख

सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं पुर्वउपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न जिल्ला अदालत कास्कीले आदेश दिएको छ । बिहीबार कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले दामिछानेलाई ६५ दाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

जिल्ला अदालत कास्कीका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीका अनुसार लामिछाने सँगै पुर्व डिआईजी छवीलाल जोशीलाई पनि ८५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न अदालतले आदेश दिएको हो ।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणका प्रतिवादीहरु लामिछाने र जोशीलाई धरौटीमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको हो ।

पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछाने सहितका ६३ जनाविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले जिल्ला अदालत कास्की एक अर्ब ५१ करोड बिगो दावी माग गर्दै पुस ५ गते थप र पुस ७ गते पुरक अभियोजनपत्र दर्ता गरेको थियो ।

लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपरोधको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको हो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपलचनमा तीन करोड ३७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार सात सय पाँच रुपैयाँ रकम बिगो दाबी गरिएको थियो ।

लामिछानेसहित पूर्वडिआइजीसमेत रहेका गोर्खा मिडियाका पूर्वउपाध्यक्ष छविलाल जोशी, रविका सहयोगी लिला पछाईं, पूर्वसांसद मीना गुरुङ, मीनाका बाबु कृष्णबहादुर लगायत छन् ।

६३ जना प्रतिवादीहरुको सूची यस्तो छ ।