यति, ओम्नी र गिरिबन्धु प्रकरण छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन हुनुपर्छः वर्षमान पुन

नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले भ्रष्टाचार, अनियमितता र राज्य दोहनका ठूला प्रकरणबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन हुनुपर्ने बताएका छन् ।

माओवादी केन्द्र महाभारत गाउँपालिका, काभ्रेको दोश्रो अधिवेशनको शनिबार देबीटारमा उदघाटन गर्दै पुनले भुटानी शरणार्थी प्रकरण, यति, ओम्नी, गिरिबन्धु टी स्टेटजस्ता अनियमितता र राज्य दोहनका घटना छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

लोकतन्त्रमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र कोही पनि प्रश्नभन्दा माथि हुन नसक्ने भन्दै पुनले प्रधानमन्त्री केपी ओली आफूमाथि सार्वजनिक रुपमा उठेका प्रश्नबारे छानबिनका लागि तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

हाम्रो अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले थालेको भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे के हुन्छ रु यति र ओम्नी प्रकरणको छानबिन हुन्छ कि हुँदैन रु, पुनले भने, राजतन्त्रमा जस्तो लोकतन्त्रमा कोही पनि विधि र प्रश्नभन्दा माथि हुँदैन । यी सबै प्रकरणहरुको संसदले छानबिन गर्नुपर्छ ।

पुनले प्रचण्डले प्रधानमन्त्री भएका बेला प्रहरी प्रमुखलाई बोलाएर र सार्वजनिक रुपमै आफ्नो पार्टीका नेता वा आफू स्वयं भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न भएको पाइए छानबिन गर्न भनेको चर्चा गर्दै त्यस्तो अपिल गर्ने साहस वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीमा छ रु भन्ने पश्न गरे ।

विवादास्पद व्यवसायीसँग पार्टी कार्यालय बनाउन जग्गा दान लिएको विषयमा प्रश्न उठाउने भीम रावल लगायत नेतामाथि कारबाही गरेको र आफूबारे प्रश्न उठाउने सर्वसाधारणमाथि समेत जाइलाग्न अरिंगाल सेनालाई अपिल गर्नुले प्रश्न मन नपर्ने ओलीको चरित्र उदांगो भएको टिप्पणी पुनले गरे ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले थालेको सुशासन अभियानको सुई आफूतिर सोझिन थालेपछि स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनविपरीत संसदका पहिलो र दोश्रो दल मिलेर सरकार बनाएको आरोप पुनले लगाए । काँग्रेस एमाले गठबन्धन सरकारले भ्रष्टाचार, सहकारी ठगी र राज्य दोहनमा संलग्नलाई संरक्षण गरिरहेको आरोप उनको छ ।

एकै चरित्रको कसुरमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई ८४ दिनसम्म थुनेको सरकारले संसदको सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेल पत्नी अञ्जला कोइरालालाई अदालतमा हाजिर भएकै दिन रिहा गरेर सत्ता गठबन्धनले कस्तो न्याय गर्छ भन्ने स्पष्ट भएको पुनले बताए ।

शान्ति प्रक्रियादेखि संविधान जारीपछिका १० वर्षसम्म राजनीतिक एजेण्डामा सहकार्य भए पनि प्रचण्ड सरकारले सुशासन र लोकतन्त्र शुद्धीकरणको अभियान थालेपछि काँग्रेस र एमालेसँग आफूहरुको बाटो फरक परेको उनको भनाइ छ ।

फरक प्रसंगमा पुनले ०८४ को निर्वाचनमा माओवादी भ्रष्टाचारविरोधी र सुशासनको एजेण्डा लिएर एक्लै निर्वाचनमा जाने उल्लेख गरे ।