सहकारीलाई कारोबार आकार अनुसार पुँजीकोषको व्यवस्था, प्रति सदस्य अधिकतम बचत सीमा ५० लाख

नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कारोबार आकार अनुसार पुँजीकोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले वार्षिक २५ करोड रुपैयाँ बराबरको बचत तथा ऋण परिचालन गर्नेलाई ४ र सो भन्दा ठूला संस्थालाई ८ प्रतिशत पुँजीकोष तोक्नु पर्ने प्रस्ताव गरेको हो । 

केन्द्रीय बैंकले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन तथा मापदण्डको मस्यौदा तयार गरी पुँजीकोष सम्बन्धी व्यवस्था गरिनु पर्ने प्रस्ताव गरेको हो । केन्द्रीय बैंकले तयार गरेको निर्देशन तथा मापदण्डको मस्यौदा अनुसार संस्थाले कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको न्यूनतम ४ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी अनुपात कायम गर्नु पर्छ । प्राथमिक पुँजी गणना गर्दा शेयर पुँजी, साधारण जगेडा कोष, घाटा पूर्ति कोष र सञ्चित नाफा र नोक्सानी शीर्षकमा रहेको रकमलाई समावेश गर्न पाइनेछ । 

ठूलो कारोबार गर्ने संस्थाले न्यूनतम प्राथमिक पुँजी अनुपातको अतिरिक्त पूरक पुँजी मापन गरी कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको न्यूनतम ८ प्रतिशत पुँजी कोष अनुपात कायम गर्नु पर्नेछ ।

संस्थाले यो निर्देशन लागू भएको तीन महिनाभित्र पुँजीकोषको विवरण नियमनकारी निकायमा पेश गर्नुपर्नेछ । संस्थाको प्राथमिक पुँजी अनुपात र पुँजीकोष अनुपात नपुग भएमा २०८३ असार मसान्तसम्म कायम गरिसक्ने गरी कार्ययोजना समेत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ । 

त्यसैगरी संस्थाले संकलन गर्ने स्रोत सदस्यहरूबाट मात्र बचत संकलन गर्न सक्ने छ । संस्थाले प्राथमिक पुँजी कोषको पन्ध्र गुणासम्म बचत संकलन गर्न सक्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल सम्पत्तिको पाँच प्रतिशतसम्म वा पुँजी कोषको बढीमा सय प्रतिशतसम्म ऋण लिन सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

सहकारी संस्थाको प्रति सदस्य कार्य क्षेत्र एक जिल्ला भए दश लाख एकभन्दा बढी जिल्ला कार्यक्षेत्र भए पच्चीस लाख एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएको पचास लाख रुपैयाँ बचत लिन सक्छ । २०८१ पौष १४ अघि कायम रहेको बचतको हकमा सो मितिबाट दुई वर्षभित्र सीमा भित्र ल्याइसक्नुपर्ने छ ।

संस्थाले साधारण र नियमित प्रकारका बचत खाताहरु सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था मस्यौदाले गरेको छ । संस्थाले स्वीकार गर्ने बचत परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि साधारणसभाबाट स्वीकृत गराई लागू गर्नुपर्नेछ । सदस्यले दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रुपमा स्रोत खुलाउनु पर्नेछ । वित्तीय स्रोत संकलन सीमा अनुगमन गर्ने प्रयोजनका लागि अघिल्लो त्रयमासमा कायम रहको प्राथमिक पुँजीकोष, पुँजीकोष र सम्पत्तिलाई आधार मानिनेछ ।

संस्थाले सदस्यता लिएको न्यूनतम ३ महिना नपुगेका सदस्यहरुलाई ऋण लगानी गर्न सक्ने छैन । संस्थाले प्रति सदस्य प्राथमिक पुँजीकोषको अधिकतम १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न नसक्ने व्यवस्था मस्यौदाले गरको छ । संस्थाले नियमित बचत गरिरहेका सदस्यलाई निजको बचत रकमको ५ गुणा वा बढीमा ३ लाखमध्ये जुन कम हुन्छ सो बराबरको रकममात्र बिना धितो ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ । 

यसरी बिना धितो कर्जा प्रवाह गर्दा कम्तीमा दुई जना सदस्यहरूको जमानी लिनुपर्नेछ । सञ्चालकले आफ्नो बचतको सुरक्षणमा प्राप्त हुने ऋण बाहेक कुनै प्रकारको थप ऋण लिन पाउने छैन । संस्थाले इजाजतपत्रप्राप्त सहकारी बैंक र साना किसान लघुवित्त संस्थाको शेयर तथा नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्रमा लगानी गर्न सक्नेछ । यस बाहेक अन्य कुनै संस्थाको शेयररडिबन्ेचरमा लगानी गर्न पाइने छैन ।

संस्थाले सदस्यको बचतको सुरक्षणमा बढीमा ९० प्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था मस्यौदाले गरेको । संस्थाले अचल सम्पत्तिको धितोमा ऋण प्रवाह गर्दा महारउपमहानगरपालिकामा रहेको धितो मूल्याङ्कनको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म र नगर÷गाउँपालिकामा रहको धितोको हकमा बढीमा ६० प्रतिशत सम्म ऋण प्रदान गर्न सक्नेछ । संस्थाले ऋणी सदस्य स्वयम्को वा निजको एकाघर परिवारको धितोमा मात्र ऋण प्रवाह गर्नु पर्नेछ । यस निर्देशन जारी हुनुअघि सदस्य स्वयम्को वा निजको एकाघर परिवारको धितोबाहेक तेस्रो पक्षको धितोमा प्रवाह भएको ऋणलाई २०८३ असार मसान्त सम्ममा नियमित गरिसक्नु पर्नेछ । 

सहकारी संस्थाले ऋणी सदस्यलाई परियोजनाको सुरक्षणमा प्रवाह गरिएका ऋणमा कुल परियोजना लागतको ८० प्रतिशतसम्म मात्र किस्तावन्दीमा ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ । संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूको सदस्यता वापतको सेयरको धितोमा ऋण प्रवाह गर्न पाइने छैन ।

संस्थाले प्रवाह गरेको ऋणलाई किस्तारव्याज भुक्तानी अवधिका आधारमा वर्गिकरण गर्ने पर्ने छ । वर्गिकरण गर्दा सक्रिय, निष्क्रिय, संकास्पद,खराब पुनरतालिकीकरण÷पुनरसंरचना गरिएका ऋण भनि छुट्याउनु पर्नेछ । यस निर्देशन बमोजिम वर्गीकरण गरिएका ऋणको लागि बक्यौता रकमको आधारमा असल १, कमसल २५ प्रतिशत, शंकास्पद ५० र खराब कर्जामा १०० प्रतिशत नाक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

संस्थाले ऋण असुल गर्ने सिलसिलामा धितो लिलामी गर्दा लिलाम बिक्री नभएमा आफैले सकार गर्नु पर्नेछ । सकार गर्दा धितोको प्रचलित बजार मूल्य वा धितो सकार गर्ने अघिल्लो दिनसम्म असुल गर्नु पर्ने रकम मध्ये जुन कम हुन्छ सोही मूल्यमा सकार गर्नु पर्नेछ । धितो सकार गरको सम्पत्तिमा सकार गरकै मितिदेखि शत–प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गरी यथाशीघ्र विक्रि गर्नुपर्नेछ ।

संस्थाले कूल बचत दायित्वको कम्तिमा १५ प्रतिशत तरल सम्पत्ति कायम गर्नु पर्नेछ । तर तरल सम्पति गणना गर्ने प्रयोजनको लागिसंस्थाको कुल बचतको अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म गणना गर्न सकिने छ ।

सहकारीले सन्दर्भ ब्यादरका आधारमा ब्याजदर निर्धारण गर्नु पर्नेछ । बचत र ऋणको ब्याजदर बीचको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने मस्यौदामा उल्लेख छ । ब्याजदर गणना गर्दा बचत र ऋणको भारित औसत ब्याजदरलाई आधार मान्नुपर्नेछ । संस्थाले बचत र ऋणको ब्याजदर मासिक रुपमा पुनरावलोकन गर्न सक्नेछ ।
सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष सहित ५ देखि ७ जना सदस्य रहन सक्नेछन् ।

परिवारको एकभन्दा वढी ब्यक्ति एकै अवधिमा सञ्चालक तथा लेखा सुपरीवेक्षण समितिको पदाधिकारीको रुपमा निर्वाचित हुन पाउने छैन । सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिको लागि निर्वाचित हुन र बहाल रहन नपाउने प्रसताव सहित केन्द्रीय बंैंकले मस्यौदा तयार गरेको छ । उक्त मस्यौदा उपर सुझाए भए केन्द्रीय बैंकमा पठाउन समेत आग्रह गरेको छ ।