सात विकास बैंक र आठ फाइनान्सका सीईओलाई कारबाही, सञ्चालकका कारण पोखरा फाइनान्स समस्या उन्मुख

नेपाल राष्ट्र बैंकले एकै पटक सात विकास बैंक र ८ फाइनान्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ)लाई कारबाही गरेको छ । ती संस्थाका प्रमुख कार्यकारीले सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग गरेको पाएपछि केन्द्रीय बैंकले कारबाही गरेको हो । 

केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा लुम्बिनी विकास बैंक, महालक्ष्मी विकास बैंक, कामना सेवा विकास बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक, सालपा विकास बैंक, गरिमा विकास बैंक र सप्तकोसी डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारीलाई सचेत गराएको हो । यी बैंकहरुले पुनर्कर्जा, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोगिताको अध्ययन गर्न नियुक्त गरेको परामर्शदाताले पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा प्रमुख कार्यकारीलाई कारबाही गरेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । 

प्रतिवेदन अनुसार ती संस्थाहरूबाट प्रवाह भएका कर्जाहरु मध्ये दुरुपयोग भएको वा दुरुपयोगको आशङ्का भएको भनी कैफियत जनाएको थियो । उक्त कैफियत उपर सम्बन्धित संस्थाले आन्तरिक लेखा परीक्षकबाट तयार गरेको प्रतिवेदनमा केही सहुलियतपूर्ण कर्जा सदुपयोग नभएबाट सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन र निर्देशन उल्लंघन भएको पाएपछि ती संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई सचेत गराएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । 

त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग गरेको पाएपछि समृद्धि फाइनान्स, पोखरा फाइनान्स, प्रोग्रेसिभ फाइनान्स,  आइ.सि.एफ.सि फाइनान्स, जानकी फाइनान्स, सेन्ट्रल फाइनान्स, रिलायन्स फाइनान्स र गुडविल फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारीलाई पनि सचेत गराएको छ । केन्द्रीय बैंकले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी प्रमुख कार्यकारीहरूलाई कारबाही गर्नु कारण भने एउटै छ । 

तर केन्द्रीय बैंकले पोखरा फाइनान्सका सञ्चालकलाई गैरजिम्मेजार ठहर गर्दै सचेत गरेको जनाएको छ । केन्द्रीय बैंकको स्थलगत निरीक्षणको क्रममा पोखरा फाइनान्सको सञ्चालक समितिले आफु अन्तर्गतका समितिहरू मार्फत पर्याप्त निगरानी नगरेको कारण संस्था समस्या उन्मुख अवस्थामा पुगेको भन्दै राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समितिलाई नै सचेत गराएको हो । 

सेन्ट्रल फाइनान्सले संस्थाले मिति २०८१ मंसिर ०८ देखि २०८१ पुस १३ सम्मको अवधिमा नियामकीय व्यवस्था अनुसार कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दात रकम कायम नगरेको हुँदा ९ हजार एक सय ६ रुपैयाँ नगद जरिवाना गरेको केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ ।

त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकले गरिमा विकास बैंकले कालोसूची मै रही रहेका ऋणीलाई व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा प्रवाह गरे स्थलगत अनुसन्धानमा पाएपछि बैंकलाई सचेत गराएको छ ।

त्यसैगरी कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले निक्षेपकर्ताको बचत रकम भुक्तानी गर्न असमर्थ रहेको हुँदा समस्याग्रस्त घोषणा गरेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । केन्द्रीय बैंकले कर्णालीको सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई निलम्बन गरि व्यवस्थापन  नियन्त्रणमा लिएको छ ।