बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि सामाजिक उत्तरदायित्वमा थप कडाइ

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व मार्फत गर्ने कार्यक्रमहरुमा थप कडाइ गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत हुने  कार्यक्रमहरुलाई थप प्रभावकारी बनाउन ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८१’ संशोधन गरी नयाँ प्रावधान जारी गरेको हो।

नयाँ प्रावधान अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कुल वार्षिक नाफाको एक प्रतिशत सामाजिक तथा सामुदायिक विकासमा खर्च गर्नुपर्नेछ । प्रत्येक आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण स्वीकृत भएसँगै मुनाफाबाट सीएसआर कोषमा जम्मा भएको रकमको ६० प्रतिशत रकम सोही आर्थिक वर्षमा खर्च गर्नुपर्नेछ ।

सीएसआर कोषको रकम खर्च गर्दा सरकारी, सामुदायिक तथा गैर नाफामूलक संस्थाहरुमा मात्रै खर्चिनु पर्नेछ ।

सीएसआर अन्तर्गत कार्यक्रम गर्दा संस्थाको ब्रान्ड प्रवर्धन तथा बजार विस्तार गर्ने उद्देश्यले गरिएका मार्केटिङ क्याम्पियन, स्पोन्सरसीप, राजनैतिक दलका कार्यक्रमहरुलाई गरिएको सहयोग, नाफामूलक कार्य, शुल्क लिई गरिएका कार्यक्रम, र्याली तथा विज्ञापन, व्यापार विस्तारको काम गर्न नपाउने प्रावधान नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यस्तै सीएसआर अन्तर्गतका परियोजना तथा कार्यक्रम छनौट गर्दा समुदायस्तरमा पर्ने प्रभाव र समुदायको आवश्यकता विश्लेषण गर्नु पर्नेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको संसोधित मार्गदर्शनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवीय सहयोग तथा राहत, वातावरण, वित्तीय साक्षरता, दिगो विकास लक्ष्य, ट्राफिक व्यवस्थापन तथा यात्रु प्रतिक्षालय निर्माण, राष्ट्रिय महत्वको आविष्कार केन्द्रलाई समेत सहयोग गर्न सक्नेछन् ।

सीएसआर सम्बन्धी गरिएको संसोधित प्रावधान चैत्र ४ गतेदेखि स्वीकृत हुने सीएसआर कार्यक्रममा लागू हुनेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८१ जारी गरी सीएसआर सम्बन्धी प्रावधान गरेको छ भने मध्यम तथा ठूला उद्योगहरुका लागि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले सीएसआर कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकमको दायरा तोकेको छ । वार्षिक रुपमा १५ करोड वा सोभन्दा बढी कारोबार भएका मध्यम तथा ठूला उद्योगहरूले आफ्नो कुल नाफाको १ प्रतिशत रकम सामाजिक कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मा उल्लेख छ ।

यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सीएसआर कोषको रकम प्रयोग गरी कार्यक्रम गर्दा सामाजिक विकास, वित्तीय साक्षरता प्रवद्र्धन, विद्युतीय भुक्तानीको प्रवद्र्धन सात्रै शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरणमा योगदान पुग्ने छ । यसका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता अत्यावश्यक सेवाको विकासका लागि विदेशी दात्री संस्थामा भरपर्नुपर्ने गैरनाफामूलक संस्थाहरुका लागि पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी गरेको व्यवस्थाले राहत पुर्याउन सक्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ सीएसआर प्रावधान र औद्योगिक उद्यम ऐन २०७६ को व्यवस्था बैंक, वित्तीय संस्था तथा उद्योगहरूलाई समाजप्रति जिम्मेवार बनाउने र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने महत्वपूर्ण कदमका रुपमा लिन सकिन्छ ।