बिआइएस नवीकरणमा भारतको झेल, तर सरकार स्वार्थ समूहको चंगुलमा फस्दा छैन कूटनीतिक पहल !

काठमाडौँ । सरकारले छिमेकी मुलुक भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध सुधार्न नसक्दा निजी क्षेत्रले करोडौँ रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ ।

पछिल्लो समय नेपालको सरकारलाई भारतले नरुचाउँदा त्यसको असर व्यापार व्यवसायमा पनि परेको हो ।

नेपालमा वर्तमान सरकार बनेदेखि नै भारतले विभिन्न समस्या सिर्जना गर्दै आएको छ । जसलाई कूटनीतिक पहलमार्फत् सुल्झाउनुपर्ने भए पनि सरकारले वास्ता नगर्दा देशको अर्थतन्त्रमै असर परिरहेको छ ।

सरकारको बेवास्ताका कारण नेपालमा उत्पादित वस्तु निर्यातमा कठिनाइ भएको उद्योगी व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

नेपालबाट निर्यात भएका वस्तुको गुणस्तर भारतले आफ्नो तर्फबाट मापन गरेर ‘ब्युरो अफ इन्डियन स्टान्डर्ड’ (बिआइएस) प्रमाणपत्र दिन्छ ।

तर, अहिले नेपाली उद्योगहरूले भारतबाट त्यस्तो प्रमाणपत्र पाउन सकिरहेका छैनन् । बिआइएस नवीकरणमा आफ्नो पहलले मात्र कुनै नतिजा नआएको बताउने उद्योगीहरू निर्यातमा समस्या बढ्दै गएको बताउँछन् ।

भारत सरकारले बिआइएस प्रमाणपत्र नवीकरणमा ढिलाइ गर्दा नेपाललाई करोडौँको नोक्सानी भएको हो ।

यसले मुलुकलाई त नोक्सान भइरहेकै छ, अर्कातिर निर्यात गर्न सक्ने नेपाली उद्योगहरू झन् धेरै प्रभावित भएका छन् ।

बिआइएस नवीकरणमा ढिलाइ हुँदा सिमेन्ट, धागो, जुत्तालगायत विभिन्न उत्पादन भारत निर्यात रोकिने अवस्थामा पुगेका छन् ।

बिआइएस प्रमाणपत्रले कुनै पनि उत्पादनको निर्धारित गुणस्तर र सुरक्षाका मापदण्ड पूरा गरेको मान्यता दिन्छ ।

भारतले २०८० फागुनबाट यस्तो नीति लागू गरेपछि नेपाली उद्योगहरूमा समस्या पर्दै आएको हो ।

नेपालबाट भारत जाने उत्पादन रोक्न भारत सरकारले नै यस्तो प्रमाणपत्र दिन ढिलाइ गर्दै आएको उद्योगीहरू बताउँछन् ।

तर, सरकारले समस्या समाधानका लागि कुनै पहल नगरेको आरोप उनीहरूको छ ।

स्वार्थ समूहको जालोमा सरकार, आर्थिक सुधारमा छैन चासो

व्यवसायीले उत्पादन गरेका वस्तु निर्यातमा लामो समयदेखि समस्या खेप्दै आइरहे पनि सरकारले समस्या समाधानमा चासो देखाएको छैन ।

भारत भ्रमणमा दौडधुप गरिरहने मन्त्री तथा सरकारी प्रतिनिधिले समेत त्यसमा सामान्य चासो देखाएकोजस्तो मात्रै गर्दा समस्या उत्पन्न भएको हो ।

हालैमात्र नेपालकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा भारतले आयोजना गरेको रायसिना डाइलगमा सहभागी भएर नेपाल फर्किइन् । त्यहाँ उनले १ साता बिताउँदा पनि बिआइएस प्रमाणपत्र नवीकरणका लागि कुनै ठोस पहल गर्न सकिनन् ।

समय–समयमा भारत भ्रमणमा गइरहने परराष्ट्रमन्त्री राणाले मात्र होइन, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले समेत यस सम्बन्धमा कुनै पहल गरेका छैनन् ।

भारतले नेपालमा व्यापार सहजीकरणका लागि चासो देखाउँदैन । बरु गभर्नर कसलाई नियुक्त गर्ने भन्नेबारे बढी चासो दिने गरेको छ ।

अझ भनौँ कुनै पनि नियुक्तिमा भारतको चासो रहने अवस्था बनाइरहेका हाम्रा मन्त्री तथा नेताहरू मुलुकको हित हुने विषयमा छिमेकी मुलुकहरूसँग बोल्न चाँहदैनन् । जसको असर उद्योग, कलकारखानाका साथै मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा परिरहेको छ ।

अर्थ विज्ञ अनलराज भट्टराईले नेपालले नै यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले उनीहरूको नीति र हाम्रो नीति फरक पर्न सक्ने अवस्थामा सरकारले नै पहल गरेर मिलाउनुपर्ने बताए ।

‘दुवै पक्षका कमीकमजोरी हुन सक्छन्, तर त्यसमा सहजीकरण गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो मुलुकको कमजोरीकै कारण पनि त्यसमा समस्या आएको हो । यसलाई सरकारी तवरबाट समाधान गरिनुपर्छ ।’

तर, सरकार भने यसतर्फ पूरै बेवास्ता गर्दै सीमित घरानालाई फाइदा हुने गरी गभर्नर बनाउने तयारीमा छ । जसकारण अन्य क्षेत्रमा सरकारले ध्यान नदिएको उद्योगी व्यवसायीहरू आरोप लगाउँछन् ।

भारत सरकारले पनि नेपालको बजार खुम्च्याएर दबाब सिर्जना गर्ने र आफू अनुकूलको गभर्नर नियुक्त गर्न लगाउने चाहना राखेको देखिन्छ ।

नेपाल सरकारका अधिकारीहरू अहिले गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा भारतको सहयोग खोजिरहेका छन् । तर, नेपाली उत्पादनलाई भारतीय बजारमा निर्यात गर्नतर्फ भने चासो दिइरहेका छैनन् ।

गभर्नर नियुक्तिमा भारतको सहयोग खोज्नुभन्दा सरकारले नेपाली उत्पादनलाई भारतीय बजारमा निर्यात गर्नतर्फ काम गर्नुपर्नेमा सरोकारवाला जोड दिन्छन् ।

पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले भारतले असल छिमेकी मुलुकलाई सहयोग गर्ने भन्ने गरेको भए पनि उसले बेलाबेला अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना गर्ने गरेको बताए ।

अलैँची, अदुवा, अम्रिसोलगायतमा पनि भारतले गुणस्तरको कुरा गरेर अल्झाउने गरेको र व्यवसायीलाई समस्यामा पार्ने गरेको उनले बताए ।

यसमा नेपालको तर्फबाट नै केन्द्र सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा त्यस्तो पहल कमजोर भइरहेको उनी बताउँछन् ।

उनले मात्र होइन, नेपालको निजी क्षेत्रका व्यक्तिले पनि यसतर्फ सरकारले गम्भीरताका साथ लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।