गभर्नर सिफारिस समिति : स्वतन्त्र र सक्षम व्यक्ति सिफारिस गर्ला कि स्वार्थ समूहको ‘रबर स्ट्याम्प’ बन्ला ?

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औँ गभर्नर स्वतन्त्र र सक्षम व्यक्तिलाई बनाउनुपर्नेमा यतिखेर चौतर्फी आवाज उठिरहेको छ ।

सरकारले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा अर्थविद् विश्व पौडेल र पूर्वगभर्नर विजय भट्टराई सम्मिलित गभर्नर सिफारिस समिति गठन गरेपछि सो समितिले संवेदनशील भएर निर्णय गर्नुपर्नेमा धेरैको जोड छ ।

सरकारले सोमबार गभर्नर नियुक्तिका लागि औपचारिक रूपमा समिति गठन गरेसँगै समितिले औपचारिक काम सुरु गरिसकेको छ ।

समितिले ३ जनालाई गभर्नरमा सिफारिस गर्नेछ । सोहीमध्येबाट १ जनालाई सरकारले गभर्नर बनाउनेछ ।

समितिलाई अहिले स्वतन्त्र र सबल व्यक्तिलाई गभर्नरमा सिफारिस गर्नुपर्ने दबाब छ । अहिले पौडेल नेतृत्वको समितिले स्वतन्त्र र सक्षम व्यक्तिलाई गभर्नरमा सिफारिस गर्न सक्ला कि नसक्ला भन्ने प्रश्न सबैको चासो बनिरहेको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेल एमालेका उपमहासचिव हुन् भने अर्थविद् पौडेल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र देउवा पत्नी तथा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा निकट मानिन्छन् । आरजुकै चाहनामा पौडेललाई समितिमा राखिएको हो ।

राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा कसलाई नियुक्ति गर्ने भन्नेमा बिचौलिया र सरकारबीच रस्साकस्सी चलिरहेको छ । बिचौलिया, राजनीतिक दल र सरकार पक्षले गभर्नरका लागि आफ्ना पक्षका व्यक्तिलाई अगाडि सारिरहेका छन् ।

हालसम्म आधा दर्जनभन्दा बढी स्वार्थ समूहले गभर्नरका लागि आफू अनुकूल पात्रको नाममा लबिइङ गरिरहेका छन् ।

चौधरी ग्रुपदेखि दीपक भट्ट समूह हुँदै राजनीतिक नेतृत्वसम्मले आ–आफ्नो रोजाइको व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन दौडधुप गरिरहेका छन् ।

यसले गभर्नर पदलाई बढी दबाबपूर्ण बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा गभर्नर नियुक्ति स्वतन्त्र हुन सक्ला कि स्वार्थ समूहको इसारमा होला भन्नेबारे सरोकारवाला तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायले समेत नजिकबाट नियालिरहेका छन् ।

यसरी गभर्नर बनाउन विभिन्न समूहबाट व्यक्तिहरूलाई अगाडि सारिनु गलत अभ्यास भएको जानकारहरू बताउँछन् । गभर्नर पदलाई राजनीतिक र स्वार्थ केन्द्रित पद बनाउन नहुनेमा विज्ञहरूको जोड छ ।

स्वतन्त्र व्यक्तिलाई गभर्नर नबनाएर स्वार्थ प्रेरित व्यक्ति खोज्दा केन्द्रीय बैंकको गरिमामा आँच आउने देखिन्छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत नेपालको छवि धमिलो हुने सरोकारवालाको बुझाइ छ ।

यतिमात्र नभई केन्द्रीय बैंकको भूमिकामा प्रश्न उठ्ने, दबाबरहित तरिकाले गभर्नरले काम गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।

एकातिर मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही वर्षयता सुस्तता छाएको छ । यसले बैंकिङ प्रणाली दबाबमा छ । यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा मुलुक कमजोर बनेकाले ‘ग्रे लिस्ट’ मा छ ।

यस्तो अवस्थाबाट मुलुकको अर्थतन्त्र माथि उठाउन स्वतन्त्र र सक्षम गभर्नर आवश्यक पर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

‘अहिले विभिन्न स्वार्थ समूहले आफ्नो स्वार्थ मिल्ने व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन दबाब दिइरहेको समयमा सरकारले कौशलतापूर्वक यीबाहेकका विज्ञ व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउनुपर्ने हुन्छ,’ पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भन्छन्, ‘यसले समग्र अर्थतन्त्र र मुलुकको हित गर्छ ।’

व्यापारिक समूहहरू खुलेरै गभर्नर नियुक्तिमा लाग्दा स्वतन्त्र र सक्षम गभर्नर राज्यले नपाउने सम्भावना बढी रहेको उनको चिन्ता छ ।

समितिले गभर्नरका लागि एक जना डेपुटी गभर्नरसहित ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नेछ । सरकारले केही दिनमै गभर्नर नियुक्ति गर्ने आन्तरिक तयारी गरेको छ ।

गभर्नर बन्ने दाउमा हालसम्म २० जनाभन्दा बढी विभिन्न पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू छन् । गभर्नरका प्राय : आकांक्षीहरूलाई विभिन्न व्यापारिक र स्वार्थ समूहले समर्थन जनाएका छन् ।

पूर्वगभर्नर क्षेत्री भन्छन्, ‘विभिन्न किसिमका समूहले प्रभावमा पार्न खोज्छन् । तर त्यसलाई चिर्दै केन्द्रीय बैंकको शाख र स्वायत्तता जोगाउने गरी गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्छ । त्यसमा समिति र सरकार दुवै सचेत हुनुपर्छ ।’

अहिलेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल आगामी चैत २४ मा सकिँदै छ । उनी केही दिन अघिदेखि नै बिदामा बसिसकेका छन् ।

कुन–कुन समूह छन् लबिइङमा ?

अहिले सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको समूह हो दीपक भट्ट समूह । व्यवसायिक पृष्ठभूमिका भट्ट–अग्रवाल समूहले चयन गरेका व्यक्तिहरू अन्य नियामक निकायमा रहेकाले अब गभर्नरमा पनि सो समूहले आफू निकटलाई नियुक्ति गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ ।

सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारी स्तरसम्म ‘फ्रेन्डसिप’मा रहेको यस समूहले जुनसुकै हालतमा आफू निकटलाई गभर्नर बनाउन दबाब दिइरहेको पाइन्छ ।

यस्तै एफवान् सफ्ट समूह पनि आफू निकटको गभर्नर नियुक्ति गराउन लागिपरेको छ । डिजिटल बैंकिङलाई प्राथमिकता दिने र आफ्नो पकड झनै बलियो बनाउने किसिमले यो समूह गभर्नर बनाउन माथिल्लो स्तरसम्मै लागेको हो ।

निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सले पनि आफू अनुकूल र निजी क्षेत्रलाई सहज हुने किसिमले गभर्नरमा दबाब दिइरहेका छन् ।

यस्तै, चौधरी ग्रुपले पनि आफू निकटको व्यक्तिलाई गभर्नरका लागि अगाडि बढाउने दाउमा छ । उच्च स्तरीय पहुँच भएको यस समूहले आफू निकटको व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन निकै दबाब दिइरहेको छ ।

निजी क्षेत्रबाट विभिन्न किसिमका लबिइङ भइरहेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले पनि गभर्नर पदलाई बढी महत्वका साथ हिसाबकिताब गरिरहेका छन् ।

पार्टीभित्रका विभिन्न समूहले पनि गभर्नरमा फरक–फरक व्यक्तिलाई उभ्याइरहेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसमा आरजु देउवा ‘फ्याक्टर’ हाबी हुँदा कोइराला समूह पनि आफू निकटका व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन दबाब दिइरहेको छ ।

संस्थापन र इतर पक्षले फरक–फरक व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउनका लागि लबिइङ गरिरहेका छन् ।

एमालेभित्र पनि गभर्नरका लागि फरक–फरक पात्र अगाडि सारिएका छन् । एमालेमा प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्ष र विद्या भण्डारी पक्षले फरक–फरक व्यक्तिलाई उम्मेदवारका लागि अगाडि उभ्याएका छन् ।

यस्तै, अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल रहेको माओवादी केन्द्रले पनि आफू निकटका व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउनका लागि सरकारसँग ‘बार्गेनिङ’ गरिरहेको छ ।

यसबाहेक अन्य विभिन्न सांसदहरूको समूह, व्यापारिक समूह तथा एजेन्सीहरूले आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् ।

समितिले ३ जनाको नाम सिफरिस गर्ने समय नजिकिँदै गर्दा नयाँ–नयाँ नाम आकांक्षीका रूपमा थपिँदै गएका छन् ।

यो अवस्थामा समितिले स्वविवेक प्रयोग गर्छ कि विभिन्न समूहले अघि सारेका व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्छ भन्ने चासो आमनागरिकमा छ ।