काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार गठन भएको गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) उच्चस्तरीय समितिले आफ्ना कामहरुमा अर्को पक्षले वाधा उत्पन्न गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
समितिले अदालतको निर्णयअनुसार १० औं र ११ औं अधिवेशन खारेज भइसकेको स्मरण गराउँदै बद्री केसी नेतृत्वको समूहलाई अदालत, सरकार, परराष्ट्रमन्त्रालय र उच्चस्तरीय समितिले पनि मान्यता नदिएको प्रष्ट पारेको छ ।
उच्चस्तरीय समितिले आफ्नै गतिमा काम गर्दै अदालतको फैसला कार्यान्व्यन गरेर एकताको महाधिवेशन गर्न सदस्यता वितरणको काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको जनाएको छ । समितिले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशनालयले तीन पटक पत्र पठाउँदा पनि सचिवालय र एमआइएस प्रणालीमा समितिलाई पहुँच नदिनु आपत्तिजनक भएको बताएको छ । समितिले यसलाई अदालतको मानहानी भएको भन्दै सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराइसकेको जनाएको छ ।
समितिको पहिलो बैठक बसेको ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने अदालतको परमादेश छ । तर, सचिवालयमा पहुँच अवरुद्ध भएपछि समितिले विकल्पका रूपमा छुट्टै वेबसाइट निर्माण गरी सदस्यता वितरणको काम गरिरहेको जनाएको छ । साथै, सम्पूर्ण डेटा सुरक्षित राखी पछि एमआइएस प्रणालीमा मर्ज गरिने उच्चस्तरीय समितिले सार्वजनिक रुपमै प्रष्ट पारेको छ ।
नैतिक रूपमा कमजोर भइसकेको तथा सचिवालय कब्जा गरी संघको कोषको व्यापक दुरुपयोग गरिरहेको समूहलाई झूटा प्रचारबाजी नगर्न पनि उच्चस्तरीय समितिले चेतावनी दिएको छ । मे महिनाको पहिलो सातादेखि नै नयाँ बन्ने कार्यसमितिले अवैध समूहद्वारा गरिएको आर्थिक हिनामिनाको छानबिन सुरु गर्ने र दोषीहरूलाई कानूनी कारवाही गर्ने जानकारीसमेत गराएको छ ।
यसबीचमा अवैधरुपमा बालुवाटारको सचिवालय कब्जा गरेर बसेको समूहले सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रम फैलाइएको भन्दै समितिका संयोजक डा. शेष घलेले यस्ता भ्रमको पछि नलाग्न विशेष अपिल पनि गरेका छन् । उनले एकताको महाधिवेशन ३ देखि ५ मे, २०२५ मा काठमाडौंमा हुने प्रष्ट पार्दै यदि १८ मे सम्म अधिवेशन गरेर संस्था अध्यावधिक नभए एनआरएनए नै खारेज हुने संघारमा पुगेकाले यसतर्फ गम्भीर बन्न पनि डायस्पोरामा रहेकाहरुलाई अनुरोध गरेका छन् ।
समितिले सबै पक्षलाई न्यायलयको आदेशको पालना गर्न अनुरोध गर्दै संघको संस्थापक मर्यादा कायम राख्न आह्वान गरेको छ ।
प्रतिक्रिया