गभर्नर नियुक्तिमा नयाँ मोड, बिचौलियाको ‘सेटिङ’मा सुटुक्क हटाइयो उमेर हद

काठमाडौँ । गभर्नर नियुक्तिमा ‘डिल’ मिलाउन सरकारले सुटुक्क मापदण्ड संशोधन गरेको छ । अघिल्लो कार्यविधिले उमेर हद लगाएकामा अहिले यसलाई सुटुक्क हटाइएको हो ।

यसअघि कार्यकारी प्रमुखको हकमा ३० वर्ष र कार्यकारी प्रमुखबाहेक अन्य पदाधिकारीको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको र ६५ वर्ष उमेर ननाघेको व्यक्ति नियुक्तिका लागि योग्य हुने व्यवस्था थियो ।

यो व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ (पहिलो संशोधन)मा समेटिएको थियो ।

तर, अर्थ मन्त्रालयले आइतबार साँझ यो मापदण्ड संशोधन गरेर सो व्यवस्था नै हटाएको छ ।

गभर्नर नियुक्तिका लागि अहिले २ दर्जनभन्दा बढी आकांक्षी छन् । जसमध्ये पूर्वप्रशासकसहित केही आकांक्षीको उमेर ६५ वर्ष कटिसकेको छ ।

सरकारले ती व्यक्तिहरूलाई गभर्नर बनाउने गरी गभर्नर नियुक्तिको मुखैमा मापदण्ड संशोधन गराएको हो ।

मन्त्रालयले गभर्नर नियुक्तिको पूर्वसन्ध्यामा मापदण्ड संशोधन गरी उमेर हद गायब पारेको हो । यससँगै गभर्नर नियुक्ति नयाँ मोडमा प्रवेश गरेको छ ।

सरकारले नियुक्ति गर्नुपर्‍यो भने उनीहरूलाई चाहिएको वा योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई ल्याउन मापदण्ड नै संशोधन गर्ने पुरानै चलन हो ।

सरकारले यस्तो हर्कत पटक–पटक गरेको छ । सबैभन्दा बढी नियामक संस्थाहरूमा यस्तो बढी हुने गरेको एक पूर्वप्रशासक बताउँछन् ।

अहिलेसम्म गभर्नर पदमा राजनीतीकरण भइसके पनि हस्तक्षेप नै भने भएको छैन भन्ने अवस्था थियो ।

पार्टीका कार्यकर्ता नियुक्ति गरिँदै आएकामा यस पटक भने बिचौलिया र चलखेल गर्ने वर्गहरूले पहिल्यै प्रायोजन गरेर अमूक व्यक्तिलाई ल्याउन खोजेकाले सरकार त्यसतर्फ अगाडि बढेको बताइएको छ ।

मापदण्ड संशोधनपछि सर्वाधिक चर्चामा आएका व्यक्ति पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्र किशोर  क्षेत्री हुन् । यस्तै, सरकारले गभर्नर सिफारिसका लागि गठन गरेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल संयोजकत्वको समितिले अहिलेसम्म सिफारिस गरिसकेको छैन ।

अर्थमन्त्री पौडेल, सदस्यद्वय अर्थविद् विश्व पौडेल र पूर्वगभर्नर विजय भट्टराई सम्मिलित समितिलाई गभर्नर सिफारिसका लागि निकै कठिन भइरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

समितिले ३ जनाको सिफारिस गर्नेछ र सोहीमध्येबाट १ जनालाई सरकारले गभर्नर बनाउनेछ ।

राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा कसलाई नियुक्ति गर्ने भन्नेमा बिचौलिया र सरकारबीच रस्साकस्सी चलिरहेको छ । बिचौलिया, राजनीतिक दल र सरकार पक्षले गभर्नरका लागि आफ्ना पक्षका व्यक्तिलाई अगाडि सारिरहेका छन् ।

हालसम्म आधा दर्जनभन्दा बढी स्वार्थ समूहले गभर्नरका लागि आफू अनुकूल पात्रको नाममा लबिइङ गरिरहेका छन् । चौधरी ग्रुपदेखि दीपक भट्ट समूह हुँदै राजनीतिक नेतृत्वसम्मले आ–आफ्नो रोजाइको व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन दौडधुप गरिरहेका छन् ।

अहिले विशेष गरी डेपुटी गभर्नरद्वय नीलम ढुंगाना र बमबहादुर मिश्रदेखि २ दर्जनभन्दा बढी व्यक्ति गभर्नरका लागि लबिइङमा छन् ।

यस्तै, हाल उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको संयोजक रहेका पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाललाई पनि गभर्नरको बलियो दाबेदारका रूपमा हेरिएको छ । पूर्वसचिव केवल भ‌ण्डारी पनि बलिया दाबेदारमध्येमा पर्छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली खनाल र भण्डारीप्रति विशेष सकारात्मक रहेकाे र कांग्रेस खनालकाे नाममा असहमत भएकाे अवस्थामा भण्डारीले बाजी मार्ने विश्वस्त स्राेत बताउँछ ।

सुशील भट्ट, राष्ट्र बैंकका सञ्चालकहरू चिन्तामणि सिवाकोटी र रवीन्द्र पाण्डे, हाल योजना आयोगका सदस्य रहेका राष्ट्र बैंकका प्रकाशकुमार श्रेष्ठ र कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट पनि गभर्नरको दौडमा छन् ।

गभर्नर बन्न भनेरै नबिल बैंकको सिइओबाट राजीनामा दिएका ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, प्रभु बैंकका सिइओ अशोक शेरचनलगायत पनि लबिइङमा छन् ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठ पनि यो दौडमा छन् । यस्तै पूर्वप्रशासक राजेन्द्रकुमार क्षेत्री पनि गभर्नरका आकांक्षी हुन् ।

यीमध्येबाट सरकारले गभर्नर चुन्न सक्ने गरी मापदण्डमा उमेर हद हटाइएको हो । एक जना पूर्वसचिव सरकारले गभर्नर नियुक्तिको पूर्वसन्ध्यामा यसरी मापदण्ड संशोधन गर्दा त्यसले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि असर पुग्ने बताउँछन् ।

गभर्नर नियुक्तिका लागि ‘बिचौलिया’सँग डिल गरेर मापदण्ड सहज पारेको हुन सक्ने औँल्याउँदै उनले यसले केन्द्रीय बैंकको विश्वसनीयता, नियामकीय हैसियत र उसको छविमा समेत असर गर्ने बताए ।