नयाँ गभर्नरलाई अवसर कति ? चुनौतीको पहाड छिचोल्न सके बन्न सक्छन् सबल अर्थतन्त्रका ‘प्रणेता’

काठमाडौँ । यतिखेर नेपाल राष्ट्र बैंक १८औँ गभर्नरको पर्खाइमा छ । हालका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल चैत २५ मा सकिएपछि नयाँ आउने गभर्नरले चुनौती स्वरुप फलामका चिउरा चपाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति बढी देखिएको छ । सँगसँगै अवसर पनि देखिन्छ ।

नयाँ गभर्नरले विगतमा भन्दा राजनीतिक हस्तक्षेप झेल्नुपर्नेछ । व्यापारिक दबाब र चलखेलका घटनाहरूले पनि नयाँ आउने गभर्नरलाई चुनौती सिर्जना हुन्छ ।
हालका गभर्नर अधिकारीको पनि कार्यकाल सुखद् रहेन । गभर्नरको अस्वाभाविक बर्खास्ती, मुद्दामामिला तथा अनेकन तनावपछि अदालतले सफाइ दिएसँगै अधिकारी फेरि फर्किएका थिए ।

यो सिलसिला झनै आगामी कार्यकालमा बढ्न सक्ने जोखिम छ । अस्थिर राजनीतिको सिकार गभर्नर हुन सक्नेछन् । यतिमात्र नभई बिचौलियाको प्रलोभनबाट उम्किन गभर्नरलाई फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुने देखिन्छ ।

कोरोना महामारीबाट सुस्त अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन गभर्नर अधिकारीको महत्वपूर्ण भूमिका थियो । त्यसपछिको मन्दीबाट बिस्तारै पार लगाउनुपर्ने अहिलेको परिस्थिति छ । यस्तो परिस्थितिमा नयाँ गभर्नरले काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

यी हुन् भावी गभर्नरका चुनौती

शाख जोगाउन सकस

राष्ट्र बैंकको १७औँ गभर्नर हुन् महाप्रसाद अधिकारी । उनको कार्यकालमा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा निकै हलचल भयो ।
विगतमा सरकारले सजग मात्र गराउने र केन्द्रीय बैंकले स्वतन्त्र भएर काम गर्ने प्रणालीको विकास भइसकेको अवस्थामा पछिल्लो समय सरकारको हप्कीदप्की र दबाब झल्नुपरेको छ ।

सरकारले दिने त्यस्ता निर्देशन र हप्कीदप्कीलाई रोक्दै स्वायत्त किसिमले निर्णय गर्न सक्नु नयाँ गभर्नरको मुख्य चुनौती हो ।
अहिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधनको चरणमा छ । राष्ट्र बैंक स्वायत्त हुन नसकेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ऐन संशोधन गर्दा बैंकको सञ्चालकमा अर्थसचिव राख्न नहुने अडान राखिरहेको छ भने सरकारले अर्थसचिवलाई सञ्चालकका रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन खोजिरहेको छ । यसले पनि नयाँ गभर्नरसामु स्वायत्तता जोगाउन निकै चुनौती सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अर्थतन्त्र उकास्न चुनौती

भावी गभर्नरको मुख्य चुनौती नै अर्थतन्त्रलाई संकटबाट उठाउनु हुनेछ । विगतमा प्रवाह गरिएको कर्जा असुली नहुँदा यतिखेर बैंकिङ क्षेत्र तनावमा छ । यसलाई माथि उठाउने चुनौती कायमै छ । साथै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा कमजोर भएर नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको छ । जसलाई त्यहाँबाट निकाल्न पनि नयाँ गभर्नरले निकै कसरत गर्नुपर्नेछ ।

राजनीतिक झमेला

नयाँ गभर्नरका लागि सबैभन्दा चुनौतीको विषय नै राजनीतिक दाउपेच रहने देखिन्छ । अघिल्ला पटकमा जस्तै मुद्दा मामलासम्ममा गभर्नरले समय दिनुपर्ने चुनौती खडा हुन सक्छन् । किनकि अहिले एमालेको नेतृत्वमा कांग्रेससहितको सरकार छ । अर्थमन्त्री एमालेकै र गभर्नर एमाले निकट नै छन् ।
तर, विगतको सम्झौताअनुसार केही महिनापछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा एमालेको सहयोगमा प्रधानमन्त्री हुनेछन् । त्यसपछि सो मन्त्रिपरिषद्मा अर्थमन्त्री कुन पार्टीको हुने र गभर्नर कुन पार्टी नजिकको नियुक्त हुने भन्ने विषय तालमेल मिल्न नसक्ने हुन सक्छ ।
यस्तो अवस्थामा गभर्नर र अर्थमन्त्री वा सरकारबीच टसल बढ्नु पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमअनुसार स्वाभाविक नै देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा ‘ट्युनिङ’ मिलाएर काम गर्नु चुनौतीपूर्ण छ ।

विश्व अर्थतन्त्रको चुनौती

नेपालको भावी गभर्नरलाई विश्व अर्थतन्त्रका कारण पनि वित्तीय स्थायित्वमा केही दबाब र चुनौती झेल्नुपर्नेछ ।
विश्व अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहे पनि पछिल्लो समयमा देखिएको भूराजनीतिक परिस्थितिका कारण अनिश्चितताको अवस्था छ । राष्ट्र बैंकले नै यसलाई चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

‘विकसित मुलुकहरूले अवलम्बन गर्न थालेका व्यापार, आप्रवासन र वैदेशिक सहयोग नीतिका कारण विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीतिमा असर पर्न सक्ने जोखिम छ,’ चालु आवको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख छ ।

विश्व मुद्रास्फीतिमा चाप पर्न सक्ने तथा अन्य नीतिगत परिवर्तनको असर नेपालमा समेत पर्न सक्ने देखिन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका पछिल्ला नीतिगत निर्णयहरूको असर समेत नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्ने देखिन्छ । जसको असर व्यवस्थापन पनि गभर्नरका लागि चुनौतीपूर्ण रहने विश्लेषण छ ।

स्वार्थ समूह र अर्थमन्त्रीको दबाब

पछिल्ला वर्षहरूमा गभर्नर नियुक्तिसम्ममा चलखेल समूहको खुलमखुला दबाब भइरहेको छ । यसबीचमा अर्थमन्त्रीको भूमिका पनि कस्तो रहन्छ भन्ने कुराले भावी गभर्नरको क्रियाकलाप निर्धारण गर्छ ।

गभर्नरले अर्थमन्त्रीसँग ट्युनिङ मिलाएर काम गर्नुपर्ने दबाब रहनेछ । राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता जोगाउन गभर्नरले लिने नीति र निर्णयहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् ।
तर, नीति निर्माणमा चलखेल समूह र अर्थमन्त्री समेतले दबाब दिन सक्छन् । त्यसलाई ट्याकल गर्न सक्नुपर्ने अर्को चुनौती छ ।

डिजिटल भुक्तानीमा दिगोपन

गभर्नर अधिकारीको कार्यकालमा ‘डिजिटल भुक्तानी’ले फट्को मा¥यो । उनले झोलाभरि पैसा बोकेर हिँड्नुपर्ने झन्झट चिर्दै मोबाइलबाटै पैसा तिर्न मिल्ने व्यवस्था गरे ।
ठेलागाडा, तरकारी पसल हुँदै हरेक किसिमका सरकारी र निजी भुक्तानी एक क्लिकमै हुने अवस्था सिर्जना भयो । यसमा गभर्नर अधिकारीले सफलता पाए ।
तर, सँगसँगै डिजिटल भुक्तानीमा उत्तिकै चुनौती आएका छन् । ठगी मौलाउँदै गएको छ । सूचना प्रविधिको विस्तार तथा विकास अहिले हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुख्य चुनौती बनेको छ ।

नयाँ गभर्नरले यस क्षेत्रमा बैंकिङ क्षेत्रको लगानी बढाउन थुप्रै कसरत गर्नुपर्नेछ ।

सेयर बजारदेखि घरजग्गा व्यवसायीसम्मको अपेक्षा

गभर्नरका रूपमा अधिकारीको कार्यकाललाई सेयर बजार र घरजग्गा क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूले ‘खराब नियत’ भएको गभर्नरको कार्यकालका रूपमा बुझ्छन् ।
किनकि गभर्नर अधिकारीले सेयर बजारलाई प्रभाव पर्ने गरी लिएका नीतिले लगानीकर्ताले निकै ठुलो पुँजी गुमाए । जुन अहिलेसम्म पनि फिर्ता हुने अवस्था छैन ।
नयाँ गभर्नरले उनीहरूको पनि व्यवस्थापन हुने गरी नीति लिनुपर्ने दबाब छ । पछिल्लो समय सरकारले पनि सेयर बजारलाई प्राथमिकतामा राखिरहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा नयाँ गभर्नरले वित्तीय स्थायित्वका लागि काम त गर्नुपर्छ नै, सँगै सेयर बजार र घरजग्गातर्फ जाने कर्जामा लचकता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

दबाबमा रहेको बैंकिङ क्षेत्रको व्यवस्थापन

गभर्नरका लागि बैंकिङ क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाको ‘सेफ ल्यान्डिङ’ पनि चुनौतीपूर्ण छ । बैंक तथा वित्त संस्थाको निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएको, गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएको, नाफामा संकुचन आइरहेको, लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल घट्दै गएको लगायत समस्याका कारण बैंकिङ प्रणाली नै अहिले सुस्त छ ।
यस्तो अवस्थामा गभर्नरले सुझबुझपूर्ण तवरले नीति निर्माणको निर्णय लिनुपर्ने अवस्था रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

चुनौतीसँगै छन् अवसर पनि !

भावी गभर्नरका लागि चुनौती त छन् नै, सँगै अवसर पनि प्रशस्त छन् । पछिल्लो समय मुलुकले डिजिटल भुक्तानीमा फट्को मारिरहेको छ भने अब त्यसलाई केही व्यवस्थापन मात्रै गर्दा पनि यसमा सहजता रहन्छ ।
यसबाहेक विवेकपूर्ण तरिकाले काम गर्दै जाँदा मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकालेको जस लिन पनि भावी गभर्नर सक्षम देखिनुपर्छ ।
किनकि अहिलेका गभर्नर अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा भ्रष्टाचार निवारणमा बैंकिङ निकायलाई नियामकीय नीति तथा मार्गदर्शनहरू तयार पारेर अगाडि बढाइसकेका छन् ।

यसलाई कार्यान्वयन गर्दासम्ममा सरकारले पनि साथ दिँदै गएमा भावी गभर्नरकै पालामा मुलुक ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कनेछ ।
यस्तै, दबाबपूर्ण अवस्थामा रहेको बैंकिङ क्षेत्रको मुक्तिका लागि काम गर्दै जाँदा अबका वर्षहरूमा बैंकिङ क्षेत्रमा व्यापक सुधार हुने जानकारहरू बताउँछन् ।