जाँदाजाँदै गभर्नर अधिकारीले औंल्याए अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधारको खाँचो, मौद्रिक नीतिको सीमाबारे सबैलाई बुझाउन पनि जरुरी

काठमाडौँ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अहिले अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याएका छन् । राष्ट्र बैंकमा आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकालमा भएका कार्यप्रगतिबारे जानकारी गराउँदै उनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा अहिले संरचनागत सुधारको खाँचो रहेको बताएका हुन् ।

यसका लागि बैकिङ क्षेत्रसँग रहेको साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ परिचालन गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् । उनले राष्ट्र बैंकमा नयाँ नियुक्ति भएर आउने गभर्नरले यस कार्यक्रम र व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने समेत जोड दिएका छन् ।

गभर्नर अधिकारीको पाँच वर्षे कार्यकाल आगामी चैत २५ गते सकिँदै छ । सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति समेत बनाइसकेको छ । अधिकारीले आफ्नो कार्यकाल सकिनै लाग्दा कार्यप्रगति सार्वजनिक गरेका हुन् ।

गभर्नर अधिकारीले नेपालको अर्थतन्त्र विगत लामो समयदेखि विप्रेषण, आयात तथा आयातमा आधारित उपभोगमा केन्द्रित हुँदै आएको बताएका छन् । सोही कारण कर्जाको माग पनि मुख्यतया आयात तथा व्यापारका लागि हुने गरेको बताएका छन् ।

उनले भनेका छन्,‘संरचनात्मक सुधारमार्फत मुलुकका आर्थिक गतिविधिहरूलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ डोर्‍याउन सकिएमा मात्र ती क्षेत्रहरूमा कर्जाको मागसमेत वृद्धि हुन जानेछ ।’

अधिकारीले त्यसपछि मात्रै वित्तीय क्षेत्रले आर्थिक वृद्धि एवम् रोजगारी सिर्जनामा थप योगदान दिनसक्ने बताएका छन् । सोही आधारमा तोकिएका उत्पादनशील क्षेत्रमा क्रमशः कर्जा लगानी बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै अधिकारीले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

यस्तै उनले मौद्रिक नीति सुझाव समितिको भूमिकालाई थप सशक्त बनाउँदै तथ्याङ्कमा आधारित हुँदै गएको विद्यमान मौद्रिक नीतिको आधुनिकीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

अधिकारीले मौद्रिक नीतिलाई प्राप्त कानुनी जिम्मेवारी तथा बढ्दो जनअपेक्षा पूरा गर्न मौद्रिक नीतिका सीमितताका सम्बन्धमा सरोकारवालालाई बुझाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

‘हाल मौद्रिक नीतिमा समावेश हुँदै आएको नियामकीय नीति, विदेशी विनिमय नीति लगायतका व्यवस्थाहरूलाई क्रमशः मौद्रिक नीतिबाट अलग गरी छुट्टै रूपमा जारी गर्ने प्रयास भएका छन्,’ अधिकारीले भनेका छन्,‘यी विषयहरूलाई क्रमशः अलग गर्दै केन्द्रीय बैंक सञ्चारलाई थप प्रभावकारी बनाई बैंकका नीतिगत व्यवस्था तथा कामकारवाहीका बारेमा आम सरोकारवालामाझ यसबारे सुझबुझ बढाउनु पर्नेछ ।’

गभर्नर अधिकारीले नेपाल र भारतबीचको विदेशी विनिमयसम्बन्धी व्यवस्था तथा स्थिर विनिमय दर सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्न समेत सुझाएका छन् । ‘नेपाल र भारतको अर्थतन्त्रको संरचनामा भएको परिवर्तनसँग सामञ्जस्य हुने गरी विद्यमान विदेशी विनिमयसम्बन्धी व्यवस्था तथा स्थिर विनिमय दर सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्नु उपयुक्त हुनेछ,’ उनले भनेका छन् ।

कृत्रिम बौद्धिकताको बढ्दो उपयोगलाई दृष्टिगत गरी नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा यसको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा अधिकारीको जोड छ । ‘तर्जुमाको क्रममा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कृत्रिम बौद्धिकताको उपयोगसम्बन्धी मार्गदर्शन लागु गरी यससम्बन्धी थप नीतिगत व्यवस्था तथा नियमित निगरानी गर्न सकिएमा नेपालको वित्तीय क्षेत्रले कृतिम बौद्धिकताको उपयोगबाट लाभ पाउने देखिन्छ,’ अधिकारीले भनेका छन् ।

केन्द्रीय बैंक आफैले पनि वित्तीय संस्था र भुक्तानी प्रणालीको निरन्तर निगरानी राख्ने, सुक्ष्म तथ्याङ्कको विश्लेषण एवम् पूर्वानुमानलाई थप प्रभावकारी बनाउने लगायतका कार्यहरूमा कृत्रिम बौद्धिकताको उपयोग गर्दै जानुपर्ने उनले बताएका छन् । यसका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था तथा कर्मचारीको क्षमता विकासमा लगानी गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

गभर्नर अधिकारीले धितोपत्र बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने प्रत्यक्ष ऋण लगानीलाई क्रमशः कम गर्दै मार्जिन ट्रेडिङको अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएका छन् । यसका लागि राष्ट्र बैंकले धितोपत्र दलाल कम्पनीहरूलाई मार्जिन ट्रेडिङ सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने सहमति प्रदान गरिसकेको स्मरण गराउँदै उनले पुँजीबजारका अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँगको समन्वयमा उक्त व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन् ।

पछिल्ला वर्षहरूमा विद्युतीय भुक्तानीको प्रचलन बढ्दै गएको बताउँदै गभर्नर अधिकारीले त्यसकारण चलनचल्तीमा जाने नोटको परिमाण घट्दै गएको बताएका छन् । तथापी यस वर्ष भने पुनः चलनचल्तीमा वृद्धि भएको सन्दर्भमा विस्तृत अध्ययन गर्ने निर्णय भएको उनले बताएका छन् । ‘ठूला दरका नोटहरूमध्ये एक हजार रुपैयाँको नोट छपाई यसअघि रद्द गरिएको सन्दर्भमा सो दरका नोट छपाई गर्ने हुँदा पूर्ण रूपमा नयाँ डिजाइन तय गरेर मात्र गर्नु पर्नेछ,’ अधिकारीको भनाइ छ ।