नयाँ सहकारीको अनुमति रोक्न तीनै तहका सरकारलाई सुझाव, “सहकारी बिगार्नेको राहदानी र सम्पत्ति रोक्का गर”

काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरु समस्यामा पर्दा उत्पन्न परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर तत्काल नयाँ सहकारी संस्थालाई सञ्चालन अनुमति दिने काम रोक्न उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले तीनै तहका सरकारलाई सुझाव दिएको छ । शुक्रबार आयोगले अर्थमन्त्री विष्णु प्रद पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा हाल सञ्चालनमा रहेका सहकारीहरुलाई पनि शाखा बिस्तारमा रोक लगाउन सुझाव दिएको हो ।
“तत्कालको लागि तीनै तहका सरकारले नयाँ सहकारी संस्था र सञ्चालनमा रहेका सहकारीको शाखा खोल्न बन्द गर्ने,” आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सहकारी विभागले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयसँग सहकार्य गरेर सहकारीको विस्तृत तथ्याङ्क संकलन गर्ने ।”

एक भन्दा बढी शाखा रहेको सहकारीहरूलाई हिसाब राफसाफ गरी शाखा बन्द गर्न लगाउने तथा स्थानीय स्तरमा कार्य क्षेत्र भएका सहकारीलाई समेत कर्जा लिन र बचत राख्न निश्चित सीमा (रु । २५ लाख) तोक्न पनि आयोगले सुझाएको छ ।

स्थानीय स्तरका सहकारीको नियमन र सुपरीवेक्षण गर्न स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव दिएको आयोगले समस्याग्रस्त सहकारीहरूको हिसाब राफसाफ गर्न समस्याग्रस्त सहकारी समस्या समाधान समितिलाई पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था गर्न भनेको छ । “सानो स्तरको ५ लाख रुपैयाँसम्मको रकम फिर्ता गर्न उक्त समितिलाई सरकारले पछि फिर्ता आउने गरी रकम उपलब्ध गराउने,” आयोगको सुझावमा भनिएको छ ।

सहकारीलाई समस्याग्रस्त बनाउने सञ्चालकको राहदानी रोक्का गरी विदेश जान प्रतिबन्ध लगाउने र सम्पति रोक्का राख्ने काम गर्न सुझाव दिएको आयोगले सहकारीबाट कर्जा लिई कर्जा अपचलन गर्ने व्यक्तिहरूको पनि राहदानी एवं सम्पति रोक्का गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहको कार्यक्षेत्र एक स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्र भन्दा बढी हुन नदिने कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको आयोगले सहकारी संस्थाले कम्पनीलाई वा कुनै संगठित संस्थालाई सदस्य बनाउन नपाउने, प्राकृतिक व्यक्ति मात्र सदस्य हुन पाउने व्यवस्था गर्न भनेको छ ।

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूमा एकल कर्जा सीमाको कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिँदै आयोगले भनेको छ, “तत्कालको लागि एकै व्यक्तिलाई एउटा वा एक भन्दा बढी तमसुकबाट हुने कुल ऋण लगानी संस्थाको कुल शेयर पुँजीको दश प्रतिशत भन्दा बढी हुन नदिने व्यवस्था गर्ने ।”

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्नो प्रयोगका लागि बाहेक बिक्री गर्ने प्रयोजनका लागि जग्गा खरीद गर्न निषेध गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सुझाव दिएको छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यको आवास विकासको लागि घर आवास नभएका एक सदस्यलाई आवास निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि निश्चित क्षेत्रफल सम्म अर्थात १ हजार वर्ग मिटरसम्म मात्र जग्गा खरीद गर्न ऋण दिन पाउँने व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सुझाव दिएको छ ।

बचत तथा सहकारी संस्थाले एकै उद्देश्य वा क्षेत्रमा कुल ऋण लगानीको २५ प्रतिशत भन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने र कर्जा निक्षेप अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म मात्र हुने नियामकीय व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।