सत्तारुढ दलका नेताको शयनकक्षसम्म गभर्नर नियुक्तिको हाउगुजी, कहिले मिल्छ डिल ?

राजनीतिक र व्यापारिक स्वार्थको ‘डिल’ नमिल्दा गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया झनै लम्बिएको छ । व्यापारिक स्वार्थ समुहको आडमा राजनितिक दलले गभर्नर नियुक्तिको विषय आफ्नो पक्षमा पार्ने कसरत मजबुत बनाएपछि राष्ट्र बैंक लामो समयसम्म नेतृत्वविहीनको अवस्थामा पुगेको छ ।

डेढ महिना पहिले नै नियुक्त भइसक्नु पर्ने गभर्नर राजनितिक खिचातानीकै कारण यो साता पनि नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था बनेको हो । बिचौलिया बलियो बनेको अवस्थामा सबै किसिमका ‘डिल’ मिलेको खण्डमा आगामी साता मात्रै राष्ट्र बैंकले नेतृत्व पाउने देखिएको छ ।

गभर्नर सिफारिस समितिका संयोजक एवम् उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल विदेश भ्रमणमा रहेका कारण गभर्नर सिफारिसमा केही दिन ढिलाइ हुने भएको सरकारले बताउँदै आएको छ । समितिले आगामी साता मात्रै गभर्नरका लागि ३ जना योग्य उम्मेदवार सिफारिस गर्ने र सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर नियुक्ति गर्ने सम्भावना छ । यद्यपि भागबण्डाको बार्गेनिङ नमिलेको खण्डमा सोमबार पनि मन्त्रीपरिषदको बैठकले यो विषयमा निर्णय गर्नेमा आशावादी हुने अवस्था छैन ।

पछिल्ला दिनमा गभर्नर नियुक्तिमा विचौलियाले निकै हस्तक्षेप गरेकाले ढिलाई भइरहेको विषयलाई लिएर सरकार भित्रबाटै चर्को असन्तुष्टी आउन थालिसकेको अवस्था छ । सत्तारुढ दलका नेताहरु नै यो प्रकृया लम्बिएको भन्दै आलोचना गर्न थालेको अवस्थामा प्रतिपक्षी दलहरुले सरकारभन्दा बिचौलिया बलियो भएको अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले गभर्नर नियुक्तिमा बिचौलिया हाबी भएको र सरकारले गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ गरिरहेको भन्दै सार्वजनिक रुपमा असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् ।

बिहीबार मात्रै पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गभर्नर नियुक्तिमा विचौलिया हाबी भएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् ।

रुपन्देहीमा बिहीबार पत्रकारसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले गभर्नर नियुक्तिको विषयमा दलहरुबीच नभइ बिचौलियाबीच कुरा नमिलेको दाबी गरेका उनले अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव समेत दिए ।

‘अहिले गभर्नरको विषयमा बिचौलियाको बीचमा तानातान छ । तपाईंहरुलाई लाग्छ होला पार्टीहरुको बीचमा भागबन्डा मिलेको छैन । तर, कुरा नमिलेको बिचौलियाको बीचमा हो’, उनले भने, ‘यो समूहको हुने कि त्यो समूहको हुने भन्ने टुंगिएको छैन । उनीहरुले कहिले कांग्रेसलाई कहिले एमालेलाई पक्डेका छन् । त्यसैले ढिलो भइराखेको छ ।’

प्रचण्डले स्वार्थ समूहको बिगबिगी भइरहेको बताउँदै मेरिटोक्रेसीका आधारमा गभर्नर नियुक्त गरेर अर्थतन्त्रमा देखा परेका गम्भीर समस्याको समाधानका लागि पहल गर्न सरकारलाई सुझाव समेत दिएका छन् ।

गत मंगलबार मात्रै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले विचौलियाहरुको पहुँच प्रधानमन्त्रीको शयन कक्षसम्म हुने गरेको आरोप लगाएका थिए । उनले निजी क्षेत्र र विचौलिया फरक कुरा भएको बताउँदै अहिलेको अर्थतन्त्रमा समस्या विचौलियाका कारणले आएको दाबी गरेका थिए । विचौलियाहरुको पहुँच नेतृत्व तहको शयन कक्षसम्म हुने गरेकाले सबै क्षेत्रमा समस्या सिर्जना भइरहेको उनको दाबी थियो ।

पहिला पहिला राष्ट्र बैंकको गभर्नरको बारेमा छलफल हुँदा यो बन्ला की त्यो बन्ला भन्ने कौतुहलता हुने गरेको भए पनि अहिले विचौलियाको क्यान्डिडेट भनेर खुल्लमखुला बहस र छलफल हुने अवस्था देखिएको थापाको भनाइ छ ।

‘पहिला पहिला राष्ट्र बैंकको गभर्नरको बारेमा छलफल हुँदै गर्दा गभर्नर यो बन्ला की त्यो बन्ला की । गभर्नर यसले बनाउला की त्यसले बनाउला की ? भन्नेकुरा हुन्थ्यो,’ थापाले भने, ‘अहिले विचौलियाको क्यान्डिडेट भनेर खुल्लमखुला बहस, छलफल हुने अवस्था आउने भनेको हामी कहाँनेर पुग्यौँ ?’

गभर्नर नियुक्ति गर्न ढिलाई भइरहेको प्रति केही दिनअघि कांग्रेसकै नेता शेखर कोइरालाले देशको अर्थतन्त्र सम्हाल्ने राष्ट्र बैंक समेत विचौलियाले चलाउन थालेको बताएका थिए ।

‘एक महिना पहिल्यै हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति अझै भा’छैन । छनोट समितिको बैठक पनि बसेको छैन । बिचौलियाको चलखेलबाट राष्ट्र बैंक पनि बचेन,’ उनले भने । सक्षम र निष्कलंक व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउनुपर्नेमा सरकारले बाटो बिराउन लागेकोतर्फ उनले सचेत गराएका थिए ।

गभर्नर नियुक्तिमा विचौलियाको प्रवेश भएको विषयले संसदमा समेत प्रवेश पाएको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बिचौलियाको चाहनाविपरीत नियुक्त गरेर देखाउन सरकारलाई चुनौती नै दिएका थिए ।

उनले केही दिनअघिको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा बिचौलियाले दिने नामभन्दा बाहिरको व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्त गरेर देखाउन झाले चुनौती दिएका थिए् । विशेष गरी व्यवसायी दीपक भट्ट समूहले गभर्नर आफू अनुकुल बनाउनका लागि सरकारलाई दवाव दिइरहेको धेरैले आशंका व्यक्त गरेका थिए ।

गभर्नर नियुक्तिमा विचौलिया हाबी हुँदा सरकार कमजोर देखिएको छ । यसमा पनि एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विचौलियासँगको सम्बन्धका कारण रक्षात्मक पोजिसनमा उभिएका छन् ।

सर्वोच्चको अन्तरिम पछि नयाँ कोर्समा गभर्नर नियुक्ति

सरकारले राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका लागि उमेर हदसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गरेर गर्भनर नियुक्ति गर्ने तयारी गरिरहेका बेला मंगलबार सर्वोच्च अदालतले त्यसमा रोक लगाउने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो ।

न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले आइतबार अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापालगायतले दायर गरेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले उमेरसम्बन्धी व्यवस्था हटाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भन्यो ।

सरकारले गत फागुन २७ गते उक्त मापदण्ड संशोधन गर्दै गभर्नर नियुक्तिमा ६५ वर्षको उमेर हद हटाउने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै सरकारले संशोधित मापदण्ड लागू गर्न पाउने छैन । त्यसैले यदि सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्न चाहेमा, ६५ वर्ष ननाघेका उम्मेदवार बाटै छनोट गर्नुपर्ने भएको छ ।

अदालतको यस्तो आदेशपछि सरकारले ६५ वर्ष भन्दा कम उमेरसमूहबाटै गभर्नर नियुक्ति गर्र्न छलफल गरिरहेको छ । अहिले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच गभर्नर कांग्रेसको तर्फबाट नियुक्त गर्न मोटामोटी सहमति जुटेको बताइएको छ । देउवाको तिब्र दवाब पछि ओलीले गभर्नरको कोटा काँग्रेसलाई जिम्मा लगाउन तयार भएका हुन् । यसलाई कांग्रेस निकटस्थहरुले आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई गभर्नर नियुक्तिका लागि करिब करिब टुंगोमा पुर्याएको भन्दै सर्कुलर गर्न थालिसकेका छन् ।

यता राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तिलक पंगेनी स्वार्थ समूह गभर्नर नियुक्तिमा हाबी हुनु दुखद भएको बताउँछन् । यस विषयमा सरकार चनाखो हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘सरकार कसरी एउटा स्थार्य समूहको पछाडि कुद्न सक्छ ? यसरी हिँड्नु गलत हुन्छ । मुलुक कसले चलाउने भन्नेमा सरकार प्रष्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्दा पुरानो पुस्ताका नभई नयाँ पुस्ताका क्षमतावान् र योग्य व्यक्ति छान्नुपर्ने उनले बताए । राष्ट्र बैंकलाई बिचौलिया र राजनितिक दलहरुको भर्तीकेन्द्र बनाउँदा राष्ट्र बैंकको गरिमा नै नामेट हुनेतर्फ पनि उनले सबैलाई सचेत गराएका छन् ।

राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नरहरूले पनि केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि ठाडो हस्तक्षेप भएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् । उनीहरूले सरकार र सरकारका पदाधिकारीले आफ्नो र निश्चित समूहको स्वार्थसिद्धिका लागि केन्द्रीय बैंकलाई पटक–पटक हस्तक्षेप गर्दै आएको बताउने गरेका छन् । ‘व्यापारिक समूहको प्रभावमा परेर सरकार र मन्त्रीले नै केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि पटक–पटक नांगो प्रहार गरिरहेका छन्,’ एक पूर्वगभर्नरले भने, ‘यसले राष्ट्र बैंक र यसको गरिमा संकटमा पर्न लागेको स्पष्ट देखिएको छ, जुन दुःखद् हो ।’

सरकारले अन्य संस्थानलाई राजनीतिक नियुक्तिको भाँडो बनाइरहेको र त्यस्ता संस्थाहरूको कार्यक्षमता कमजोर बनिरहेको हेक्कासमेत नराखी केन्द्रीय बैंकमा समेत भागबन्डा गरिरहेको ती पूर्वगभर्नरको भनाई छ ।

परिस्थती नियाल्दै सरकार

गत साताको सोमबार मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठकमा गभर्नर नियुक्तिबारे कुनै चर्चा भएन । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले गभर्नर नियुक्ति यथाशीघ्र हुने बताएका थिए ।

यद्यपी यो समाचार तयार पार्दासम्म गभर्नर नियुक्ति त के सिफारिस समितिले समेत गभर्नरका लागि ३ जनाको नाम सिफारिस गर्न सकेको छैन । समितिको बैठक बस्ने विषय नै राजनितिक दलको निर्देशनमा मात्र हुने र एजेण्डाले विषय प्रवेश नपाउने अवस्थामा छ । जसका कारण समितिले आफ्नो शैलीमा काम गर्न, बैठक बस्न, सक्षम र योग्य व्यक्तिका विषयमा स्वतन्त्र रुपमा छलफल गर्न सकेको छैन ।

अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि प्रहार गर्दै कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मामा राष्ट्र बैंक चलाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मा दिने क्रममा राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता नामेट पार्दै ऐनको समेत गम्भीर उल्लंघन गरेको छ । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २७ मा कायम मुकायम गभर्नरसम्बन्धी व्यवस्थामा प्रष्ट भनिएको छ, ‘मृत्यु भई, राजीनामा दिई, बिरामी परी, बिदामा बसी वा अन्य कुनै कारण परी गभर्नरले बैंकको काम गर्न नसक्ने भएमा नेपाल सरकारले बैंकको वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरलाई गभर्नरको कामकाज गर्ने गरी कायम मुकायम मुकरर गर्नेछ ।’ हालको अवस्था कुनै कारण परेर गभर्नरले काम गर्न नसकेको होइन, कार्यकाल सकिएर बिदा भएको अवस्था हो ।

यस्तै, ऐनमा तोकिएको नेपाल सरकारले भनेर स्पष्ट मन्त्रिपरिषद्ले कामु तोक्नुपर्नेमा अर्थमन्त्रीको निजी तजबिजीमा कामु तोकिएको छ । जबकि उनै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल गभर्नर सिफारिस समितिका संयोजक हुन् । सरकारले गभर्नर सिफारिस गर्न बनाएको समितिलाई समेत ‘पङ्गु’ बनाइदिएको छ । सिफारिस समितिले हालसम्म एउटा पनि औपचारिक बैठक बस्न सकेको छैन । यी सबै घटनाक्रम र परिदृष्यलाई मूर्त रुप दिने काम सरकार स्वयम् अनि राजनितिक दलले गरेका छन् ।