अव्यवस्थित शहरीकरण विश्वमै समस्याः परराष्ट्रमन्त्री

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले बढ्दो अव्यवस्थित शहरीकरणले विश्वमै समस्या ल्याएको र एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्र पनि यसबाट प्रभावित हुनुपरेको बताएकी छन् । बैंकमा आजदेखि सुरु संयुक्त राष्ट्रसंघीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (युएनस्केप) को ८१ औँ सत्रको अध्यक्षतापछि दिएका मन्तव्यमा उनले यस क्षेत्रले कैयौँ गम्भीर चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको र तीमध्ये अव्यवस्थति शहरीकरण पनि एक रहेको बताएकी छन् ।

‘एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा सहनशील र दिगो शहरी विकास’ विषयक सत्रलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री डा राणाले भनेकी छन्, ‘शहरी क्षेत्रहरू विकास, नवप्रवर्तन र अवसरका इञ्जिन पनि हुन् । तर योजनाविहीन शहरीकरणले धेरै समस्याहरु निम्त्याइरहेको छ । त्यसैले हामीले राम्रोसँग योजनाबद्ध शहरी विकास गर्नुपर्छ ।’

उनले वातावरणमैत्री र दिगो शहरी विकासमा जोड दिँदै यसका लागि समावेशी र हरित शहरहरूमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने बताएकी छन् । शहरहरुबीचको सञ्जाललाई मजबुत बनाउनुपर्ने, जनसाङ्ख्यिक रूपान्तरणका लागि सशक्त योजना बनाउनुपर्ने र विविध स्रोतबाट वित्तीय सहयोगका उपायहरू अपनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएकी छन् ।

मन्त्री डा राणाले एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा वित्तीय जोखिम र सीमा, दिगो पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानीको अभाव, व्यापारको खण्डीकरण र संरक्षणवादी प्रवृत्ति, ‘डिजिटल डिभाइड’ जस्ता समस्या देखिएका बताएकी छन् । उनले डिजिटल डिभाइडका कारण शहरी र ग्रामीण समुदायबीचको सम्बन्धमा ठूलो खाडल पैदा भएकाले यसको सम्बोधन गर्नेतर्फ हामी सबैको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । परराष्ट्रमन्त्री डा राणाले एसिया र प्रशान्त क्षेत्रको सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अझै अपूरो र कमजोर अवस्थामा रहेकाले यसमा विश्वका उत्कृष्ट अभ्यासहरूबाट सिकेर लगानी बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेकी छन् ।

उनले जलवायुजन्य विपद्को दृष्टिले यस क्षेत्र जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै हाम्रा शहर र समुदायहरू बाढी, खडेरी र चरम मौसमी दुर्घटनाजस्ता जोखिममा रहेका स्पष्ट गरेकी छन् ।

परराष्ट्रमन्त्रीले भनेकी छन्, ‘पानीको स्रोत मात्र नभएर जीविकोपार्जन र सभ्यताको आधारका रुपमा रहेका हाम्रा हिमालयहरू जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट अकल्पनीय रुपमा प्रभावित भइरहेका छन् । त्यसैले जलवायु सहनशीलता तथा पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी बढाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी सहयोग र सहकार्यका साथ समस्या समाधानतर्फ जुटौँ ।’

वर्तमान अवस्थाको समाधान, भोलिको पुस्ताको भविष्य एवं समग्र पृथ्वीकै सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न नेपालले पनि यस क्षेत्रमा कदम चालिरहेको उनीले बताएका छन् । मन्त्री डा राणाले आगामी ‘मे’ मा नेपालले आयोजना गर्न लागेको सगरमाथा संवादमार्फत जलवायु परिवर्तनको अवस्था र यसका चुनौतीको समाधानका लागि पहल गर्ने जानकारी दिएकी छन् ।

उनीले यी सबैखाले समस्याको समाधानका लागि क्षेत्रीय एकता र सामूहिक सहकार्य आवश्यक रहेकामा जोड दिएकी छन् । उनले भनेकी छन्, ‘अहिलेको युगमा कुनै पनि मुलुकले यस प्रकारका सबै चुनौतीहरू एक्लै समाधान गर्न सक्दैनन् । हाम्रा सामूहिक प्रयासहरुलाई सार्थक बनाउन क्षेत्रीय सहकार्य अपरिहार्य छ ।’ नेपाल समावेशी विकास, क्षेत्रीय सहकार्य र संयुक्त राष्ट्रसंघका मूल्य मान्यताहरूप्रति सदैव प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो ।