भट्टलाई गभर्नर बन्न अदालतले रोकेन, अब फुक्ला गाँठो ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा डा. गुणाकर भट्टको योग्यता नपुग्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको पूरक निवेदनमा न्यायाधीशद्वय तिल प्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको इजलासले अस्वीकार गरेको छ । यससँगै गभर्नर बन्नका लागि भट्टलाई बाटो खुला भएको छ ।

तथापि कामु गभर्नर निलम ढुङ्गानाबाट भट्टको राजीनामा स्वीकृत नभएकाले अझै गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया केही दिन लम्बिने संकेत देखिएको छ ।

अभिवक्ताद्वय विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतिले गभर्नर बन्न भट्टको योग्यता नपुग्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन दर्ता गराएका थिए । बुधबार न्यायाधीशद्वय तिल प्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको इजलासले उक्त पूरक निवेदन अस्वीकार गरेको हो ।

सरकारले अर्थमन्त्रालय सम्वद्ध सार्वजनिक संस्थानको पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्दै उमेरहद सम्बन्धी व्यवस्था हटाएपछि थापा र उप्रेतीले रिट दिएका थिए ।

गत फागुनमा नै सरकारले मापदण्ड संशोधन गरी पदाधिकारीको हकमा ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था हटाएको थियो । उक्त व्यवस्था कुनै व्यक्तिलाई नियुक्त दिनको लागि हटाएको भन्दै चैत ३१ मा सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयका एकल इजालाले वैशाख २ मा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अल्पकालीन अन्तरीम आदेश दिएको थियो । साथै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलको लागि ७ गते पेशी तोके पनि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भट्टलाई गभर्नर बनाउने सहमति भएको भनिएको छ । तर पछिल्लो पटक फेरि गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएसँगै गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अझ लम्बिएको छ ।