राष्ट्र बैंकको नीतिले इभी व्यापारमा सुस्तता, प्रि–अर्डरले समस्यामा व्यापारी

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले फागुन १३ गते इलेक्ट्रिक सवारीसाधनका लागि विद्यमान नीति परिवर्तन गर्‍यो । जसले गर्दा भन्सार विभागको तथ्यांकमा खासै परिवर्तन नदेखिए पनि व्यापारमा भने ठुलै ह्रास आएको छ ।

राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा व्यक्तिगत सवारीसाधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारीसाधनको ऋण मूल्य अनुपात (लोन टू भ्यालु रेसियो) को सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरेको थियो ।

अर्थात् विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्दा मूल्यको २० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गरे हुनेमा ४० प्रतिशत गर्नुपर्ने बनाइएको हो । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव २–३ महिनाका लागि प्रि–अर्डर गरिसकेका व्यापारीलाई परेको छ ।

‘हामीले २–३ महिनाका लागि प्रि–अर्डर गरिसकेका छौँ,’ नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका आमन्त्रित सदस्य अनुप बरालले भने, ‘अहिले सामान आयात भइरहेको छ । तर, बिक्री भएको छैन । सबै गाडी थन्किएर बसेका छन् ।’

उनले सामान बिक्री नभएकाले बैंकको किस्ता बुझाउन पनि समस्या भएको सुनाए । उनले भने, ‘कमसेकम राष्ट्र बैंकले नीति परिवर्तन गर्दा हामी व्यापारीलाई त थाहा दिनु पर्छनि ! व्यापार छैन । अब बैंकको किस्ता कसरी बुझाउने ?’

उनले अहिले कमर्सियल गाडीको बिक्री ठप्पप्रायः रहेको बताए । ‘राष्ट्र बैंकको नीतिले २० प्रतिशत डाउन पेमेन्टमा कमर्सियल गाडी किन्थे । अब ४० प्रतिशत पैसा जम्मा गर्नुपर्छ । जसले ६–७ लाख डाउन पेमेन्ट गरेर गाडी किन्न नपाइने भयो ।’ सरकारले मनलाग्दी नीति परिवर्तन गर्दा व्यापारी हतोत्साहित हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

• ९ महिनामा साढे १८ अर्बको आयात

चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा झन्डै ८ हजार युनिट इभी आयात भएको छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चैत मसान्तसम्म ७ हजार ९५८ युनिट विद्युतीय सवारीसाधन (कार, जिप र भ्यान) आयात भएको हो ।

सो अवधिमा १८ अर्ब ६१ करोड ५८ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको उक्त संख्यामा गाडी आयात गरेको छ ।

उक्त संख्या गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १२.१९ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्षको सोही अवधिमा नेपालले १७ अर्ब ४९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबरका ७ हजार ९३ युनिट विद्युतीय गाडी आयात गरेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा १४ अर्ब ७४ करोड २० लाख ७४ हजार रुपैयाँ बराबरको इभी आयात भएको थियो । फागुन महिनामा मात्रै १ अर्ब ८९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरको इभी आयात भएको हो ।

गत आवको तुलनामा विद्युतीय गाडीको आयातसँगै राजस्व संकलनमा पनि सुधार देखिएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा इभी आयातबाट ७ अर्ब ७८ करोड २१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।

यस वर्ष ११ अर्ब ४७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन भएको छ । जुन ४७.४३ प्रतिशतले बढी हो ।

यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै ५१ देखि १०० किलोवाटका गाडी आयात भएका छन् । यस अवधिमा १० अर्ब ९४ करोड ४० लाख मूल्य बराबरको सो क्षमताका ४ हजार ४१४ युनिट गाडी भित्रिएका छन् ।

चैत मसान्तसम्म नेपालले ५० किलोवाटसम्मका ४ अर्ब ९७ करोड ३६ लाख मूल्य बराबरका २ हजार ७८३ युनिट गाडी आयात गरेको छ ।

त्यस्तै, १०१ देखि २०० किलोवाटसम्मका २ अर्ब ५६ करोड ९ लाख रुपैयाँ बराबरको ७४२ युनिट गाडी आयात भएको छ ।

विभागका अनुसार यस अवधिमा २०१ देखि ३०० किलोवाटसम्मका १२ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबरका १७ युनिट गाडी आयात भएको छ भने ३०० किलोवाटमाथिका ८३ लाख २३ हजार रुपैयाँ बराबरका २ युनिट गाडी आयात भएको छ ।

• कुन देशबाट कति आयात ?

नेपालमा सबैभन्दा धेरै विद्युतीय गाडी छिमेकी मुलुक चीनबाट आउने गरेको छ भने भारत, कोरिया, जर्मनी, इन्डोनेसिया, अमेरिकालगायतबाट पनि विद्युतीय सवारीसाधन आयात हुने गरेको भन्सार विभागले जनाएको छ ।

विभागका अनुसार चालु आवको ९ महिनामा अधिकांश इभी चीनबाट आयात भएको छ । चीनबाट १४ अर्ब ४९ करोड ५८ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ५ हजार ९०२ वटा इभी आयात भएको छ ।

त्यसैगरी, भारतबाट ३ अर्ब ८५ करोड ६४ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको २ हजार २३ वटा इभी आयात भएको छ भने जर्मनीबाट ३१ वटा, अमेरिकाबाट ५ वटा, दक्षिण कोरिया र इन्डोनेसियाबाट ३/३ वटा इभी आयात भएको छ ।