नेपाल विद्युत प्राधिकरणको श्वेतपत्र: झ्यालझ्याले नाफाको दाबीमा देखियो गहिरो नोक्सानी

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हालको आर्थिक तथा प्राविधिक अवस्थाको विवरण समेटिएको श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको छ । कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सञ्चालक समितिको बैठकबाट स्वीकृत भएको चौथो दिनमा श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।

श्वेतपत्रमा प्राधिकरण कुल ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ नोक्सानीमा रहेको उल्लेख गरिएको छ । यसअघि कार्यकारी निर्देशक रहेका कुलमान घिसिङले प्राधिकरणलाई ३४ अर्ब नोक्सानीबाट उठाएर ४७ अर्ब रुपैयाँ नाफामा पुर्‍याएको दाबी गरेका थिए । तर हालको श्वेतपत्रले ती दाबीमा प्रश्न उठाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा प्राधिकरणले ४६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफा कमाएको भएतापनि चालु आवको फागुन मसान्तसम्म ९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ मात्र नाफा भएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । तर आयकर ऐनअनुसार ‘थप ह्रासकट्टी’ (एलसेरेटेड डिप्रिसिएसन) गर्न बाँकी भएकाले प्राधिकरण घाटामा भएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

महालेखापरीक्षकको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै प्राधिकरणले ७ अर्ब १९ करोड खर्च नलेखेको, ४ अर्ब ७२ करोड आम्दानी बढी लेखेको र २९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ आम्दानी नबाँधेको श्वेतपपत्रमा उल्लेख छ । यस्तो वित्तीय असमानता समायोजन नगरेसम्म देखिएको नाफा विश्वासयोग्य नहुने प्राधिकरण प्रमुखको दाबी छ ।

यस्तै घिसिङले विद्युतीकरणको दर ९९ प्रतिशत पुगेको भनेका थिए भने श्वेतपत्रमा त्यो दर ८४.६२ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यस्तै, उनले विद्युत चुहावट १२.७३ प्रतिशतमा झारेको बताए पनि श्वेतपत्रमा त्यो दर १४.८५ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ ।

ऋणको भारी र दायित्वको पहाड

प्राधिकरणको कुल दीर्घकालीन ऋण २ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल सम्पत्तिको ३९ प्रतिशत हो । साथै, प्राधिकरणको कुल दायित्व करिब ३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । वित्तीय प्रतिबद्धता तथा सम्भावित दायित्व मात्र ६९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने विभिन्न न्यायिक निकायमा विचाराधीन मुद्दाबाट उत्पन्न हुने सम्भावित दायित्व ८ अर्ब ४० करोड रहेको छ ।

बक्यौता असुलीमा जटिलता

२०८१ फागुन मसान्तसम्म प्राधिकरणको कुल बक्यौता ४४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसमध्ये डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनतर्फको बक्यौता २३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ छ । तीमध्ये केही रकम अदालती प्रक्रियामा रहेका छन् भने केही प्रमाणसहित असुली गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् ।

यसका साथै, कोभिड छुट, चिस्यान केन्द्र लगायत शीर्षकमा सरकारले दिन बाँकी रकम १४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेको छ । यिनै विभिन्न बक्यौता समावेश गरेर तयार गरिएको वासलातमा ‘प्राप्ति अनिश्चित’ रहेको महालेखा परीक्षकको कैफियत पनि श्वेतपत्रमा समावेश छ ।

खिम्ती आयोजनाको स्वामित्व अझै अस्पष्ट

श्वेतपत्रमा प्राधिकरणले खिम्ती जलविद्युत आयोजना अहिलेसम्म पनि स्वामित्वमा नलिएको उल्लेख गरिएको छ । यसकै कारण प्राधिकरणको सम्पत्ति तथा दायित्वको वास्तविक मूल्यांकन हुन नसकेको र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार थप १२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ दायित्व सिर्जना हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रले विगतमा गरिएको दाबीहरूको पुनः समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई औंल्याएको छ । कागजमा देखिएको नाफाभन्दा पनि वास्तविक तथ्यांकमा लुकेको नोक्सानीले प्राधिकरणको व्यवस्थापन, पारदर्शिता र दिगोपनाबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।