सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई सबै क्षेत्रमा अनिवार्य गर्ने घोषणा गरेको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघिय संसदको संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ कालागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।
सबै प्रकृतिका, जुनसुकै सेवा सर्तमा रोजगारीमा संलग्नहरूलाई अनिवार्य रूपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने गरी कोषको भूमिका र दायरालाई विस्तार गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएको प्रमाणको आधारमा मात्रै कुनै कम्पनी वा संघसंस्थाको नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्ने राष्ट्रपति पौडेलले उद्घोष गरे । कम्पनी, संस्था, सहकारी, फर्म वा अन्य सङ्गठित संस्थाको नवीकरण गर्दा श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराइ नियमित योगदान गरेको प्रमाण संलग्न गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिने व्यहोरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया