बिजुलीको मूल्य बढाउने योजनामा प्राधिकरण, बक्यौता असुलीमा कडाइ गरिने

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आर्थिक संकटको चपेटामा परिरहेका बेला विद्युतको बक्यौता महसुल असुलीमा कडाइ गर्नुका साथै विगत तीन वर्षदेखि स्थिर रहेको विद्युत महशुल समायोजन गर्ने पहल अघि बढाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको श्वेतपत्रमा २०८१ फागुन मसान्तसम्म प्राधिकरणको कुल बक्यौता ४४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पुगेको उल्लेख छ । जस अन्तर्गत २३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनतर्फको बक्यौता मात्रै रहेको छ भने चक्रिय जरिवाना ६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ समावेश छ।

श्वेतपत्रमा भनिएको छ, “विगत तीन वर्षदेखि विद्युत महशुल समायोजन नभएकोले समयानुकुल विद्युत महशुल समायोजन गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ ।” यसबाट आगामी दिनमा उपभोक्तामाथि महसुल वृद्धि मार्फत थप भार पर्न सक्ने संकेत देखिएको छ ।

प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता प्रचलित विद्युत वितरण तथा संलग्न विनियमावली अनुसार तुरुन्तै असुल गर्ने, र सडकबत्ती तथा सरकारी बक्यौता सरकारकै सहयोगमा असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ ।

श्वेतपत्रअनुसार प्राधिकरणको दीर्घकालीन ऋण २ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ जुन कुल सम्पत्तिको झन्डै ३९ प्रतिशत हो । नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट ७७ अर्ब ८ करोड र सरकारी जमानतमा वैदेशिक दातृ निकायबाट १ खर्ब ७१ अर्ब ४ करोड बराबरको ऋण प्राधिकरणले लिएको छ ।

यस्तै प्राधिकरणको कुल दायित्व करिब ३ खर्ब ८५ अर्ब पुगेको छ । यसबाहेक ६९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको वित्तीय प्रतिबद्धता तथा सम्भावित दायित्व र ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरका अर्ध न्यायिक तथा न्यायिक मुद्दाहरूमा दाबी गरिएको रकम समेत अझै टुंगो लाग्न बाँकी छ ।

प्राधिकरणले सहायक तथा सम्बद्ध कम्पनीहरूको प्रवद्र्धनका लागि ४१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको संस्थागत जमानत दिएको छ । साथै, कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यका अनुसार, प्राधिकरणको खातामा मौज्दात रकम शून्य रहेकोले १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको रणनीतिअनुसार आयोजनाहरूलाई लागत–लाभ विश्लेषणको आधारमा प्राथमिकता दिई, स्थानीय स्रोत परिचालन गर्दै एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंक लगायत अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको सहयोगमा लगानी जुटाउने योजना छ । साथै नेपाल सरकारसमक्ष थप बजेटको प्रस्ताव पनि गरिने प्राधिकरणले श्वेतपत्रमा भावी योजना शीर्षकमा उल्लेख गरेको छ ।

प्राधिकरणले श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेको यस्तो योजनाले महसुल नबढाई आर्थिक संकट समाधान कठिन भएको स्पष्ट संकेत गरेको छ ।

यस अघि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सुरुवातमै विद्युत प्राधिकरणले विद्युत महशुल बढाउने प्रस्ताव तत्कालीन उर्जामन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतलाई गरेको थियो । तर विद्युत महसुल बढाउँदा आफू धरापमा पर्ने र चौतर्फी विरोध हुने भएपछि बस्नेतले प्रस्तावलाई ग्रीन सिगनल दिएका थिएनन् ।

यस्तै वर्तमान उर्जामन्त्री दिपक आचार्यलाई समेत ग्राहकको वर्ग हेरेर विद्युतको महसुल बढाउने योजना प्रस्ताव गरिएको थियो । आचार्यले समेत यस विषयलाई थाती नै राखे । तर शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको श्वेतपत्रमा भने प्राधिकरण विद्युत महसुल वृद्धिको लाई उजागर गरेको छ ।