राजस्व संकटले डगमगाउँदै संघीयता, प्रदेश र स्थानीय तहका योजना धरापमा पर्ने खतरा बढ्दै

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमाससम्म सरकारले लक्ष्य अनुरुप राजस्व संकलन नहुँदा वित्तीय संघीयताको धरातल नै डगमगाएको छ ।

यस अवधिसम्म राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा निकै कमजोर देखिएपछि संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण शीर्षकको अनुदान कटौती गरेको छ । यससँगै प्रदेश र स्थानीय तहका योजना धरापमा पर्ने खतरा समेत बढेको छ ।

यसअघि पनि संघीय सरकारले यो शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने तेस्रो किस्तावापतको अनुदान कटौती गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले वैशाख १६ गते महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्र लेख्दै चौथो किस्ताबापतको वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्न आदेश दिएको हो । अर्थ मन्त्रालयको सो निर्देशन पछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गत आइतबार देशभरका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै वित्तीय समानीकरण अनुदानको अन्तिम किस्तावापतको २०.६८ प्रतिशत हिस्सा मात्रै पठाउन भनेको हो ।

“आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत मसान्तसम्म वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ८२.७२ प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन भएको र सोही अनुपातमा वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट लेखीआएको छ”, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको परिपत्रमा भनिएको छ ।

यसरी लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसकेका कारण प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान शीर्षकमा चौथो त्रैमासिक किस्ताबापत विनियोजित रकमको २०.२८ प्रतिशतले हुन आउने रकम मात्रै हस्तान्तरण गर्न भनिएको हो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको परिपत्रलाई आधार मान्ने हो भने यस वर्ष प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले कूल स्वीकृत वार्षिक बजेटमध्ये चौथो किस्तासम्मको ९१.७६ प्रतिशत बराबर मात्रै बजेट पाउनेछन् ।

यसअघि अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्तावापतको रकममा पनि कटौती गरेको थियो । गत माघ २० गते महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै तेस्रो किस्ताबापतको वित्तीय समानीकरण अनुदानमा २५ प्रतिशतमध्ये १३.२४ प्रतिशतअर्थात् वार्षिक बजेटको ६३.२४ प्रतिशत नबढ्ने गरी बजेट निकासा गर्न भनेको थियो ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहको चर्को विरोधपछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले त्यसलाई संशोधन गरेर गत फागुन १३ गते अर्को परिपत्र गर्दै वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्ताबापतको भुक्तानी हुने रकम केही बढाएको थियो । जसअनुसार तेस्रो किस्ताबापतको २५ प्रतिशतमध्ये २१.०८ प्रतिशतअर्थात् कूल स्वीकृत वार्षिक बजेटमध्ये तेस्रो किस्तासम्मको ७१.०८ प्रतिशत नबढ्ने गरी वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन भनेको थियो ।

वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौतीबाट स्थानीय तहहरूलाई स्रोत व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती सिर्जना हुने नेपाल नगरपालिका सङ्घका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटा बताउछन् । गत वर्ष पनि सरकारले अनुदान कटौती गर्ने निर्णय पछि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ, नगरपालिका सङ्घलगायतले विरोध जनाएको स्मरण गर्दै उपाध्यक्ष सापकोटाले अनुदान कटौती हुन कार्यान्वयन चरणमा गएका कामको भुक्तानीमा गम्भीर समस्या देखिने बताए ।

“अधिकांश स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत कमजोर छ । सङ्घ सरकारले पहिले बजेट पठाउने तर पछि कटौती गर्ने निर्णय गर्दा झन ठूलो समस्या सिर्जना भएको छ । अनुदान कटौती हुने हो भने काम भइरहेका योजनामा भुक्तानी गर्न सकिँदैन”, उनले भने । वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती पछि कसरी अघि बढ्ने भनेर नगरपालिका सङ्घभित्र आपसी छलफल भइरहेको पनि उनको भनाइ छ ।