गभर्नर नियुक्तिमा बिचौलियाको ‘क्याप्टेनसिप’ आरजु राणा र युवराज खतिवडालाई !

काठमाडौँ । मुलुककै केन्द्रीय बैंक नेतृत्वविहीन भएको १ महिना बित्दासम्म पनि सरकारलाई गभर्नर नियुक्तिमा कुनै हतारो देखिएको छैन । नियम मिचेरै सरकारले गभर्नर नियुक्तिमा विलम्व गरिरहेको छ ।

नियमअनुसार गभर्नरले अवकाश प्राप्त गर्नु १ महिनाअघि नै सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, गभर्नर नियुक्ति गर्न न सरकारलाई हतारो छ, न सिफारिस समितिलाई चासो ।

गभर्नर नियुक्तिका लागि सरकारले गत चैत ११ मै सिफारिस समिति बनाएको थियो । तर, सिफारिस समिति बनेको डेढ महिना बितिसक्दा एक पटक पनि समितिको बैठक बसेको छैन ।

समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘अहिले सरकारलाई पनि गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ भएको महसुस छैन । समिति पनि बैठक बसौँ भन्ने मनस्थितिमा छैन ।’

महाप्रसाद अधिकारीले गभर्नर पदबाट गत चैत २३ मा अवकाश लिएका थिए । त्यसपछि रिक्त रहेको गभर्नर पदमा हालसम्म सरकारले नियुक्त गर्न हतार मानेको छैन ।

सरकारमा रहेका एमाले र कांग्रेसबीच गभर्नर नियुक्तिमा कुरा नमिल्दा राष्ट्र बैंक नेतृत्वविहीन बनेको हो । एमालेले गभर्नरका लागि नीलम ढुंगानालाई अगाडि सार्दै आएको छ ।

यता, कांग्रेस गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउन लागिपरेको छ । बीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच भट्टलाई गभर्नर बनाउने सहमति भएको भनिएको थियो । तर, अहिले परिस्थिति बदल्ने मुडमा एमाले देखिएको छ ।

पूर्वगभर्नर एवं एमाले नेता युवराज खतिवडाको डिजाइनमा गभर्नर सिफारिस समितिमा महाप्रसाद अधिकारीलाई राखिएको छ । यसले गभर्नर नियुक्तिमा नयाँ मोड सिर्जना भएको छ ।

गभर्नर नियुक्तिमा पूर्वगभर्नर खतिवडा र देउवा पत्नी एवं परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाबीच रस्साकस्सी चलिरहेको छ ।

अब समितिले गभर्नरका लागि ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नेछ । तर, त्यसबीचमा हुने राजनीतिक उतारचढावले गभर्नर नियुक्तिमा उल्झन थपिन सक्ने देखिएको छ ।

सत्ता साझेदार एमाले र कांग्रेसबीच गभर्नर नियुक्ति सम्बन्धमा बढेको टसलले राजनीतिक परिदृश्य नै फेरिन सक्ने अवस्था देखिएको छ ।

गभर्नर नियुक्तिका लागि बिचौलिया हाबी भइरहेको अहिलेको अवस्थामा बहुपक्षीय भिडन्त चर्किने देखिएको छ । जसको नेतृत्व कांग्रेसका तर्फबाट देउवा पत्नी राणा र एमालेका तर्फबाट पूर्वगभर्नर खतिवडाले गर्न थालेका छन् ।

यद्यपि, गभर्नर नियुक्तिको विषय पेचिलो बन्दै जाँदा आरजुका कुरामा देउवाले कानमा तेल हालिदिने र खतिवडाका कुरालाई ओलीले सुनेको नसुन्यै गरिदिने अवस्था बनिसकेको छ ।

गभर्नर नियुक्तिका विभिन्न टर्निङ प्वाइन्टमा बिचौलिया समूहको इन्ट्रेस्टमा आरजु धेरै सक्रिय बनेपछि उत्पन्न परिवेशलाई देउवा र ओली आफैँले सम्हाल्ने अवस्था बनेको हो । जसमा खतिवडाको भूमिका पनि ओझेलमा पर्ने देखिएको छ ।

यद्यपि, बिचौलिया पनि कमजोर नभएका कारण आरजु र युवराजले गभर्नर नियुक्तिलाई तार्किक निर्णयमा बदल्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने चासो पनि उत्तिकै बढेको छ ।

अहिले गभर्नर नियुक्तिमा सरकारले हतार महसुस नगर्दा भित्रभित्रै राजनीतिक उथलपुथलको संकेत समेत देखिएको चर्चा हुन थालेको छ ।

गभर्नरको विषयलाई लिएर सत्ता समीकरण नै बदलिन पनि सक्ने सम्भावना नेताहरूले देखाउन थालेका छन् ।

यद्यपि, गभर्नरबारे देउवा र ओली मौन छन् । गत आइतबार मात्रै पनि उनीहरूबीच भेटवार्ता भएको थियो । तर, भेटवार्ताले यसबारे निष्कर्ष निकाल्न सकेन ।

प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको चाहना मिलिरहेको अवस्थामा अहिले समितिको बैठक बसाउन उनीहरूले हतार गरेका छैनन् । दुवै पक्ष अहिले हाइसन्चो अवस्थामा रहेको भन्दै अहिले चर्को आलोचना हुन थालेको छ ।