काठ आयात प्रतिस्थापनमा जोड

काठमाडौँ । सांसद मदनकुमारी शाहले वनबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धि आगाडि बढाउनका लागि काठ आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) सभामा छलफलमा भाग लिँदै सांसद शाहले विदेशी काठ आयात प्रतिस्थापन गर्दै मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

“अहिले विश्वमा आर्थिक मन्दी भइरहेको बेलामा स्वदेशी वस्तु उत्पादन बढाएर स्वरोजगार बनाउन सकिन्छ,” उनले भनीन्, “उत्पादन र उत्पादकत्वमा ध्यान दिन सकिएन भने हाम्रा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सक्दैनन । एकताबद्ध आर्थिक विकासमा लाग्नुपर्छ ।”

सांसद गोपाल भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माण गर्दा सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई ध्यान दिनुपर्ने बताए । “राजनीतिक स्थिरता, नीतिमा निरन्तरता तथा विकासमा तीव्रताको उद्देश्य लिनु समग्र दस्तावेजलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । समावेशी विकास र सामाजिक न्याय कायम गर्ने सैद्धान्तिक कुरा राम्रा छन् । आगामी बजेटले यसलाई समेटोस्,” उनले भने, “आर्थिक सम्भावनाको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउनुपर्छ ।”

सांसद भुवन सुनारले सरकारले बजेट निर्माण गर्दा आधारभूत वर्गलाई सम्बोधन गर्न नसकेको, उपेक्षित उत्पीडितका लागि, छुवाछूत उन्मूलनका लागि प्राथमिकता र सिद्धान्तमा आउन नसकेको बताए । “अहिले मलखादको हाहाकार भयो । कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने नीति कार्यान्वयन कसरी हुन सक्छ ?” उनले प्रश्न गरे ।

सांसद नारायणदत्त मिश्रले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने र सुशासन कायम गर्ने नीति तथा कार्यक्रम स्वागतयोग्य रहेको बताए । “मल र सिँचाइको व्यवस्था नभई कृषि उत्पादन बढाएर कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य पूरा हुन सक्दैैन । यी कुरालाई ध्यानमा राखी बजेट ल्याउनुपर्छ,” उनले भने ।

सांसद सावित्री मल्लले रासायनिक मल उत्पादनका लागि मुलुकभित्रै कारखाना स्थापना गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने तथा सिद्धान्त र प्राथमिकतामा यी कुराहरु सम्बोधन गर्न नसकिएको बताइन् । “प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकतामा मधेश र कर्णालीलाई राख्न सकिएन । बजेटमा यसलाई नछुटाइयोस,” उनले भनीन् ।

सांसद मायाप्रसाद शर्माले अर्थतन्त्रका समग्र क्षेत्रमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्न सिद्धान्त र प्राथमिकताले सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । “सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सरकारको गति स्पष्ट देखिएन । उत्पादन र उत्पादकत्व न्यून छ । यसलाई सकरी सम्बोधन गर्ने ? ” उनले प्रश्न गरे ।