८ वटा जलविद्युत् आयोजना निजी क्षेत्रलाई बेच्दै सरकार, कुनको न्यूनतम मूल्य कति ? [आशयपत्रसहित]

काठमाडौँ । सरकारले आफ्नो बास्केटमा रहेका विभिन्न ८ वटा जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स निजी क्षेत्रलाई बेच्ने भएको छ ।

गत शनिबार विद्युत् विकास विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कुल ३६५ मेगावाट क्षमताभन्दा बढीका ८ वटा आयोजना निर्माण र सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रसँग आशयपत्र माग गरेको हो ।

सबै आयोजनाको गरी कुल अनुमानित लागत ९३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । सरकारले विभिन्न समयमा अध्ययन पूरा गरेर आफ्नो बास्केटमा राखेका ती आयोजना निर्माण, सञ्चालन, स्वामित्व र हस्तान्तरण (बुट मोडल) मा निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिन लागेको हो ।

बिक्रीमा राखिएकामध्ये सबैभन्दा ठुलो आयोजना कालीगण्डकी अपर छ । जसको क्षमता ६५ मेगावाट छ ।

यस्तै, ६१.०२ मेगावाटको हुम्ला कर्णाली, ५०.५ मेगावाटको बेनी कालीगण्डकी, ४९.५ मेगावाटको लोती कर्णाली पिआरओआर, ४७ मेगावाटको दुधकोसी–४, ४०.८ मेगावाटको संखुवा खोला–१, ३०.२ मेगावाटको लोअर होंगु र २१.४ मेगावाटको इंखु खोला आयोजना पनि बिक्रीमा राखिएका छन् ।

ती आयोजनाका लागि टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन विभागले न्यूनतम शुल्क तोकेको छ ।

६५ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी अपरको लागत २१ अर्ब ७८ करोड ६० लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ भने यसको न्यूनतम शुल्क ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ राखिएको छ ।

यस्तै, ६१.०२ मेगावाटको हुम्ला कर्णालीको लागत अनुमान १६ अर्ब ७७ करोड ३५ लाख र न्यूनतम शुल्क ६ करोड १० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ ।

यस्तै, ५०.५ मेगावाटको बेनी कालीगण्डकीको लागत अनुमान १० अर्ब २ करोड ४३ लाख र न्यूनतम शुल्क ५ करोड ५ लाख रुपैयाँ राखिएको छ ।

४९.५ मेगावाटको लोती कर्णाली पिआरओआरको लागत अनुमान १२ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख रुपैयाँ छ भने सो आयोजनाको टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन न्यूनतम शुल्क ४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ ।

यस्तै, ४७ मेगावाटको दुधकोसी–४ आयोजनाको अनुमानित लागत ११ अर्ब २० करोड ९५ लाख रुपैयाँ र न्यूनतम शुल्क ४ करोड ७० लाख रुपैयाँ राखिएको छ ।

यसैगरी, ९ अर्ब ५२ करोड ६२ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान रहेको ४०.८ मेगावाटको संखुवा खोला–१ को न्यूनतम शुल्क ४ करोड ८ लाख, ६ अर्ब १२ करोड ९९ लाख लागतको ३०.२ मेगावाटको लोअर होंगुको न्यूनतम शुल्क ३ करोड ८० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ ।

यस्तै बिक्रीमा रहेकामध्ये सबैभन्दा कम क्षमता २१.४ मेगावाटको इंखु खोलाको लागत अनुमान ४ अर्ब ६० करोड ९३ लाख रुपैयाँ छ भने यसको लाइसेन्सका लागि न्यूनतम शुल्क ३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।

सबैभन्दा बढी शुल्क तिर्न तयार कम्पनीले आयोजना निर्माण र सञ्चालनको जिम्मा पाउनेछन् ।

सरकारले बुट मोडलमा विद्युत् परियोजना निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी गरेपछि निजी क्षेत्र भने उत्साहित भएको छ ।

तर, यसमा राखिएका केही प्रावधान भने पूरा गर्न कठिन हुने उर्जा उत्पादकहरू बताउँछन् ।

टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी भएर जिम्मा पाएको मितिले ३ वर्षभित्र आयोजना निर्माण गरिसक्नुपर्ने बताइएको छ । सामान्यतः कुनै पनि आयोजनामा सरासर काम हुँदा पनि कम्तीमा ४–५ वर्ष लाग्ने भएकाले ३ वर्षमै बनाइसक्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान अव्यावहारिक भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

विभागले जारी गरेको सूचनाअनुसार परियोजना निर्माण भएपछि ३५ वर्ष निर्माण गर्ने कम्पनीले नै सञ्चालन गर्नुपर्नेछ भने त्यसपछि स्वतः सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ ।

हेर्नुस् आशयपत्रः