समानीकरण अनुदान र राजस्व खुम्चँदा गण्डकीमा बजेटको आकार घट्ने

काठमाडौँ । समानीकरण अनुदान र राजस्व खुम्चँदा गण्डकी प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा बजेटको आकार घट्ने भएको छ । चालु आवमा ३२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारलाई आगामी आवका लागि २९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउन प्रदेश स्रोत अनुमान समितिले सिफारिस गरेको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख डिल्लीराम रिज्यालका अनुसार मन्त्रालयगत रूपमा बजेटको ‘सिलिङ’ घटेको जानकारी दिए । “झण्डै ३ अर्बले बजेट घट्ने अनुमान गरिएको छ, समानीकरण र समपूरकतर्फको बजेट कटौती हुँदा बजेट निर्माणमा दबाब बढेको हो, प्रदेशको आन्तरिक स्रोत पनि बढ्न सकेको छैन”, उनले भने ।

आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना बाँकी रहँदा लक्ष्यको जम्मा ५२ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको उनले बताए । चालु आवमा लक्ष्यको झण्डै ७० प्रतिशतमात्र राजस्व उठ्ने देखिएको उनको भनाइ छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले सङ्घ सरकारले ल्याउने बजेटका आधारमा प्रदेशको बजेट केही थपघट हुनसक्ने जनाएको छ ।

अहिलेकै अवस्थामा भने प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेट घटेर आउने आयोगको भनाइ छ । आयोगले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई मात्र ९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको ‘सिलिङ’ तोकेर पठाएको छ । चालु आवमा उक्त मन्त्रालयमा १२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बजेट थियो ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको ‘सिलिङ’ ३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । चालु आवमा उक्त मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ४करोड ५३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा पनि चालु आवको भन्दा कम जम्मा १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको बजेट ‘सिलिङ’ तोकिएको छ । चालु आवमा २ अर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट उक्त मन्त्रालयलाई छुट्टिएको थियो ।

यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब २ करोड ६७ लाख रुपैयाँ सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई १ अर्ब ३५ लाख रुपैयाँ वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि ९० करोड रुपैयाँ , उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयतलाई ६५ करोड रुपैयाँको ‘सिलिङ’ तोकेर बजेट निर्माणको काम भइरहेको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि १ अर्ब १५ लाख रुपैयाँ , आर्थिक मामिला मन्त्रालयतर्फ १३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ को ‘सिलिङ’ तोकिएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी बजेटमा कृषि, पर्यटन र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिनेगरी बजेट बाँडफाँटको तयारी अगाडि बढाएको छ ।

प्रदेशको दास्रो पञ्चवर्षीय योजनालाई आधार बनाएर बजेटका प्राथमिकता निर्धारण गरिने भएको हो । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयसँग बजेट निर्माणबारे छलफल सुरु गरेको छ । यसअघि स्थानीय तह, निजी क्षेत्रलगायतसँग बजेटका विषयमा छलफल गरिएको थियो ।

प्रदेश सरकारले आगामी नीति, कार्यक्रम र बजेटमा नीतिगत सुधारका विषयलाई बढी जोड दिइने जनाएको छ । कार्यान्वयनयोग्य र प्रदेशको यर्थाथअनुसारको बजेट ल्याइने तयारी गरिएको हो । बजेट तर्जुमा र समन्वयका विषयमा विषयगत मन्त्रालयय र मातहतका निकायसँग छलफल भइरहेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी असार १ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।