अर्थमन्त्रीलाई सुझाब ‘बजेट अंक गणित हैन आशाको दस्तावेज बनोस’

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल आज संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दैछन्। आर्थिक संकट, बेरोजगारी, घट्दो लगानी, बढ्दो व्यापार घाटा, र चर्किंदो जीवनयापनको खर्चका बीच आउने यो बजेटप्रति जनअपेक्षा उच्च छ। नेपाली अर्थतन्त्रले पछिल्ला वर्षहरूमा अनेकौँ उतारचढाव व्यहोरेको छ। यस्तो बेला बजेट केवल वार्षिक अंक गणित मात्र होइन, आशाको दस्तावेज पनि हुनुपर्छ—जसले राज्यको नीति, सोच, र कार्यदिशालाई प्रस्ट पार्दछ।

आजको आवश्यकता नारा होइन, परिणाम हो। बजेटले देशको वास्तविकता बुझेको देखिनुपर्छ—कृषकको पसिनाबाट उद्योगीको लगानीसम्म, श्रमिकको श्रमदेखि युवाको सपना र स्वदेश फर्किएका जनशक्तिको अवसरसम्म। शब्दहरूले होइन, कार्यक्रमहरूले जनतालाई छोएर देशको गति बदल्ने नीति ल्याउनुपर्ने समय हो। योजनाहरू घोषणा गर्नुभन्दा कार्यान्वयनमा देखिने स्पष्टता र प्रतिबद्धता जनाउने बजेट अपेक्षित छ।

आर्थिक वृद्धि लक्ष्य राख्ने काम सजिलो छ, तर त्यो लक्ष्यतर्फ देश कसरी अघि बढ्छ भन्ने स्पष्ट खाका देखिनुपर्छ। उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइनेछ कि फेरि पुरानै शैलीमा भौतिक पूर्वाधारका नाममा खर्चिने होरु कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र आईटी जस्ता क्षेत्रहरूलाई विस्तार गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने खालका कार्यक्रम आउँछन् कि छैनन्—यही बजेटको मुल्यांकनको आधार बन्नेछ।

निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न सक्ने नीति आजको आवश्यकता हो। अनावश्यक कर भार, प्रक्रियागत झन्झट र निर्णयमा ढिलासुस्तीले गर्दा लगानीकर्ताहरू हतोत्साहित छन्। बजेटले नीति स्थायित्व, कर स्पष्टता र लगानीमैत्री वातावरणबारे सन्देश दिनैपर्छ। साथै, युवालाई स्वरोजगारमा जोड्ने कार्यक्रम, स्टार्टअप र नवप्रवर्तनमा सहुलियत दिने कार्ययोजना आवश्यक छ ।

सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा र समावेशी विकासजस्ता क्षेत्रहरूलाई पछाडि पारेर समृद्धि सम्भव छैन। बजेटले गरिब, महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, तथा सीमान्तकृत समुदायको हितमा स्पष्ट कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। यसले मात्र समावेशी राष्ट्र निर्माणको आधार तय गर्न सक्छ।

राजस्व वृद्धिको नाममा जनतालाई थिच्ने होइन, कर संरचना सुधार गरेर दायरा विस्तार गर्नुपर्छ। अनुत्पादक खर्च कटौती, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, र बजेटको कार्यान्वयनमा पारदर्शिता कायम गर्न सरकारले जिम्मेवारीका साथ अघि बढ्नुपर्छ।
बजेटले संघीयताको भावना बोक्नुपर्छ—केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच तालमेल, स्रोत वितरणको स्पष्टता र दोहोरोपन हटाउने विषयमा व्यावहारिक प्रस्ताव आउनुपर्छ। अबको बजेटले केवल पैसा कहाँ खर्च गर्ने भनेर मात्र होइन, किन र कसरी खर्च गर्ने भनेर स्पष्ट जवाफ दिन सक्नुपर्छ।

अन्ततः, बजेट केवल कागजको दस्तावेज होइन, त्यो मुलुकको मार्गचित्र हो। त्यो जनताको आशा हो, युवाको भविष्य हो, श्रमिकको पसिना हो, र व्यवसायीको लगानीको प्रत्याभूति हो। यो बजेटले नेपाललाई सम्भावनाबाट उपलब्धितर्फ डोर्याउने संकल्प गर्नुपर्छ। विकासको बाटो खोल्ने बजेट बनोस्—आशा जगाउने मात्र होइन, त्यसलाई पूरा गर्न सक्ने संयन्त्रसहितको ।