डिजिटल भुक्तानीमा लाग्दै आएको भ्याट खारेज, अब कति तिर्नुपर्छ ?

काठमाडौँ । सरकारले डिजिटल भुक्तानीमा लगाउँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गरेको छ ।

नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने निति लिएको सरकारले भ्याट खारेज गरेको हो । जसले गर्दा उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने १३ प्रतिशत शुल्क कम लाग्ने छ । यसअघिसम्म ११ रुपैयाँ ३० पैसा लाग्दै आएको शुल्क अब १० रुपैयाँमा झरेको छ । त्यस्तै ९ रुपैयाँ ४ पैसा लाग्दै आएको शुल्क ८ रुपैयाँमा झरेको छ ।

सरकारले बिहीबार (२०८२\८३) को बजेट मार्फत भयट खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगैै सेवा प्रदायकहरुले शुक्रबारदेखि डिजिटल भुक्तानीमा सेवा शुल्क घटाएका छन् । शुक्रबारदेखि नै अन्तरबैंक कारोबार गर्दा लाग्ने शुल्क घटेको छ ।

गत १५ जेठमा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१\८२ को बजेट पेस गर्दै आर्थिक विधेयक २०८१ मा भ्याट छुट पाउने सेवा सूचीमा रहेको ‘समाशोधन गृह’ हटाएका थिए । यो व्यवस्थासँगै १ साउनदेखि नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसिएचएल) र फोन–पेले वित्तीय कारोबारमा लिएको सेटलमेन्ट शुल्कमा १३ प्रतिशत भ्याट लिन थालेका थिए । तर, चालु आर्थिक वर्षको वजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भ्याटको व्यवस्था खारेज गरेका हुन् ।

सरकारले एक वर्षसम्म भ्याटमा दर्ता नै नभएको बैंकसँग भ्याट लिएर गल्ति गरेको अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीले बताए । ‘बैंकहरु भ्याटमा दर्ता भएका हुँदैनन्,’ अर्थविद् अधिकारीले भने, ‘तर सरकारले जनतालाई झुक्याएर एक वर्षसम्म भ्याट लियो त्यो नै गलत हो ।’

सरकारले एक वर्षसम्म गैरकानुनी तवरबाट भ्याट संकलन गरेको उनको भनाइ छ । अहिलेको घोषणा स्वागतयोग्य रहेको बताउँदै उनले सरकारले डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने हो, कारोबार नगदरहित बनाउने हो भने विभिन्न अफरहरु सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपालमा हाल मोबाइल बैंकिङ र डिजिटल वालेट गरी २ प्रकारका ‘डिजिटल ट्रान्जेक्सन’ प्रयोगमा छन् । ‘पर्सन टू पर्सन’ (पिटुपी) र ‘पर्सन टू मर्चेन्ट’ (पिटूएम) मा विद्युतीय कारोबार हुन्छ ।

यीमध्ये पिटुएममा कारोबार शुल्क लाग्दैन । तर, पिटुपी कारोबारमा भने शुल्क लाग्छ । पिटुएममा पैसा नलाग्ने भए पनि कतिपय ठाउँमा पिटएम नहुँदा नागरिकले झन्झट बेहोर्नुपरेको छ ।

२०२५ सम्म डिजिटल नेपाल बनाउने सरकारको घोषणा घोषणामै सिमित

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६\०७७ मा ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६’ जारी गर्दै सन् २०२५ सम्म ‘डिजिटल नेपाल’ बनाउने घोषणा गरेको थियो । जसले अहिलेसम्म सार्थकता पाउन सकेको छैन ।

यता, केही समय अगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेसबुकका एक स्टाटस लेख्दै विद्यूतिय कारोबार गर्ने अबिन बिकेको उदाहरण दिँदै साना कारोबारीको अन्तर बैकिङ शुल्क हटाउने बताएका थिए ।

दैनिक सय÷पचास रुपैयाँका ५\६ वटा कारोबार गर्ने जाजरकोटका बिकेले हरेक पटक ११ रुपैयाँ ३० पैसा शुल्क तिर्नुपर्दा दिनमा ६०÷७० रुपैयाँ त्यसै खर्च हुने गरेको गुनासो गरेको प्रधानमन्त्रीले फेसबुकमार्फत् उल्लेख गर्दै साना डिजिटल कारोबार गर्दा निःशुल्क गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेका बताएका थिए । तर, उनले स्टाटस लेखेको १ वर्ष वितिसक्दा पनि साना डिजिटल कारोबार निशुल्क हुन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले लेखेका थिए, ‘साना डिजिटल कारोबार गर्दा निःशुल्क गर्ने विषयमा म सम्बन्धित अधिकारीसँग छलफल गर्दैछु। तपाईंहरूका समस्या सरकारलाई यसरी नै जानकारी गराउनु होला। हामीलाई सधैं झकझकाउनुहोस्। सरकारले त्यसतर्फ काम गर्दै जानेछ।’

यस्तो छ डिजिटल भुक्तानीको इतिहास

नेपालमा नबिल बैंकबाट डिजिटल कारोबारको सुरुआत भएको हो । यस बैंकले नेपालमा पहिलो पटक डिजिटल भुक्तानीको अवधारणा ल्याएको थियो । नबिलले सन् १९९० मा क्रेडिट कार्डको माध्यमबाट डिजिटल भुक्तानी सुरुआत गर्दै नेपालमै पहिलो पटक डिजिटल कारोबारको थालनी गरेको थियोे ।

त्यसपछि अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि विस्तारै बैंकिङ कारोबारलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजान थालेको देखिन्छ । त्यस्तै सन् १९९५ मा हिमालयन बैंकले एटिमएको सुरुवात ग¥यो । त्यस्तै, कुमारी बैंकले २००२ मा इन्टरनेट बैंकिङको सुरुवात ग¥यो ।

निजी स्तरका बैंकहरूले डिजिटल कारोबारको थालनी गरेपछि नेपालमा इसेवाको अवधारणा आयो । नेपालमा वास्तविक डिजिटल बैंकिङको सुरुआत भने सन् २००९ देखि भएको पाइएको छ ।