वायर रडको कच्चा पदार्थ आयातमा १० प्रतिशत कर लाग्दा उद्योगहरू धरापमा परे : मोरङ उद्योग व्यापार संघ


विराटनगर । आर्थिक वर्ष २०८२\०८३ बजेट तथा आर्थिक विधेयकले आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा रहेको उद्योग, व्यवसायको संरक्षण तथा निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा जोड दिँदै सामान्य सुधारात्मक संकेत दिएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरूको पुरानो संस्था मोरङ उद्योग व्यापार संघले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

बजेटले निजी क्षेत्रका वर्तमान आर्थिक समस्याको समाधान गर्ने तथा मनोबल बढाउने प्रयास गरेकाले स्वागत योग्य रहे पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष महत्वपूर्ण रहेकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन संघले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

यसपटकको बजेटले निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका अधिकांश मागलाई सम्बोधन गरेको र केही माग सम्बोधन हुन बाँकी रहेको संघको ठहर छ ।

बजेटका सकारात्मक पक्ष

स्वदेशी उद्योगहरूको संरक्षणका लागि ५०, ७५, ९० र १०० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।

अधिकांश स्वदेशी उद्योगहरूको हकमा कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्दै आएको उच्च भन्सार दरलाई परिमार्जन गरी १ प्रतिशत, ५ प्रतिशत तथा १० प्रतिशत कायम गरिनु बजेटको सकारात्मक पक्ष भए पनि केही कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल वृद्धिले केही उद्योगहरू संकटमा पर्ने संघका अध्यक्ष अनुपम राठी बताउँछन् ।

चिनीको भन्सार महसुल ३० बाट १५ प्रतिशत कायम गरिनु, दाल, गहुँ, चामललगायतका खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफूल, तरकारी, पशुजन्य तथा दूधजन्य पदार्थलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा लाग्दै आएको अग्रिम आयकर खारेज गरिएकाले केही हदसम्म अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको महँगी नियन्त्रण तथा अवैध कारोबारलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्ने संघको ठहर छ ।

उद्योगी, व्यवसायीहरूको उधारो कारोबार संरक्षण सम्बन्धी नीति ल्याउने सम्बोधन हुनुले लगानी संरक्षण एवं त्रास न्यूनिकरण भई राहत पुग्ने निजी क्षेत्रको विश्वास छ ।

उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गर्ने उद्योगहरूलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र ९सेज० सरह सुविधा दिने व्यवस्थाले निर्यात प्रोत्साहन हुने देखिएको उद्योगी बताउँछन् । विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने नयाँ उद्योगलाई तीन वर्षसम्म भाडा छुट दिने, भाडादर न्यून गर्ने तथा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने जस्ता व्यवस्थाले मुलुकको औद्योगिकीकरणमा विशेष टेवा पुग्ने राठीको बुझाइ छ ।

उद्योग दर्तादेखि वहिर्गमनसम्मका सबै कार्य एकल विन्दुबाट सम्बोधन हुने व्यवस्थाले उद्योगहरूको प्रशासनिक झन्झट न्यून हुने उद्योगी व्यवसायीको ठहर छ । बजेटले निजी क्षेत्रलाई विदेशमा लगानी गर्न बाटो खोलिदिएकाले नेपाली सीप र उत्पादनहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान गराउन मद्दत पुग्ने देखिएको उनले बताए । विभिन्न प्रकारका उद्योगहरूलाई मिल मेशिनरी तथा उपकरणको आयातमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल कायम गरिनु तथा ग्रीन हाइड्रोजन, विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ मेसिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ उद्योगहरूलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्थाले त्यस्ता उद्योगहरूको स्थापना गर्ने वातावरण सिर्जना गरेको संघको धारणा छ ।

भन्सार विन्दुमा संघीय सरकारलाई मालवाहक सवारी साधनको शुल्क एक पटक तिरिसकेपछि अन्य कुनै तहमा पुनः त्यस्तो शुल्क तिर्न नपर्ने व्यवस्थाले नेपाली आयातकर्ताहरूको दोहोरो शुल्कको भार अन्त्य भएकोमा आयातकर्ताहरू उत्साहित भएका छन् । एक्सिम कोड लिँदा बैंक ग्यारेन्टी राख्नुनपर्ने व्यवस्थाले पुँजी चलायमान बनाउन मद्दत पुग्ने र समय सापेक्षित रूपमा आवश्यक देखिएको बहुदरको मूल्य अभिवृद्धि करबारे सरकारले अध्ययन विषय बनाएकाले निजी क्षेत्र उत्साहित बनेको उद्योगी व्यवसायीको धारणा छ ।

बैंकहरूले चेक क्लियरिङ शुल्कमा लिने गरेको मुअकरको कर बीजक उपलब्ध गराउन नसकी उद्योगी, व्यवसायीहरूले मुअकर रकमहरू समायोजन गर्न नसकेको हुँदा समाशोधनगृहका सेवामा लाग्दै आएको मुअकरको व्यवस्था खारेज गरिनु निजी क्षेत्रका लागि राहत पुगेको उद्योगी व्यवसायीको बुझाइ छ ।

५ हजार अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा ल्याउन पाउने व्यवस्थाबाट विशेषगरी भारतीय पर्यटकको आगमन बढ्ने र पर्यटन क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने देखिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

बजेटले करदाताहरूलाई मुअकर र अन्तःशुल्क बक्यौता रकम तथा विवरण बुझाउँदा त्यसमा लाग्ने जरिवाना, थप दस्तुर र व्याज मिनाहा गर्ने व्यवस्थाले करदाताहरूलाई करको दायरामा आउन सहजीकरण हुने भएको छ ।

होटल, रिसोर्ट, सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग एवं स्टार्टअपको प्रवर्द्धनार्थ विशेष उद्योग सरह आयकर र विद्युत महसुलमा विशेष छुट गराउने व्यवस्थाले यी क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा विशेष मद्दत पुग्ने देखिएको छ । कर योग्य कारोबार नगरेको अवस्थामा समेत न्यूनतम कर तिर्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था खारेज गर्नु यथार्थपरक र लगानीमैत्री छ । सुनचाँदीको गहना निर्यात गर्ने उद्योगलाई बोन्डेड वेयरहाउसको सुविधा दिइनाले तिनको सुरक्षित निकासीमा सहयोग पुग्ने भएको छ ।
सडक निर्माण गर्न सिमेन्ट, छडलगायतका स्वदेशी उत्पादनहरूको समेत प्रयोग गरी आरसिसी ढलानसहितको कालोपत्रे गर्ने व्यवस्थाले स्वदेशी सिमेन्ट तथा छड उद्योगहरूको उत्पादन खपत हुने देखिएको छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्रको सहकार्यमा ‘मेड इन नेपाल, मेक इन नेपाल’ अभियान चलाउने व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई लगानी बढाउन उत्साहित गरेको उद्योगीहरु बताउँछन् ।

ढुवानी खर्चलाई थप संस्थागत गरिनु सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । पेट्रोल आयात न्यूनीकरण गर्न बायोइथानोल मिश्रण गर्ने व्यवस्थाले मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा समेत मद्दत पुग्ने देखिन्छ । कृषि क्षेत्रतर्फ चामलमा आत्मनिर्भर हुने नीति लिनु अत्यन्त उत्साहजनक र लाभप्रद भएको उद्योगीको धारणा छ । वाली लगाउने समयभन्दा १५ दिन अगावै समर्थन मूल्य निर्धारण गरिने, बजारको अभाव भए सरकारले नै खरिद गर्ने व्यवस्था गर्नु स्वागतयोग्य रहेको उद्योगी व्यवसायीको बुझाइ छ ।

बजेटका नकारात्मक पक्ष

समय सान्दर्भिक रूपमा व्यक्तिगत तथा दम्पतीको आयको छुट सीमा वृद्धि नहुनु, मुलुकको आर्थिक गतिविधि एवं सर्वसाधारणको क्रयशक्ति वृद्धि गर्न व्यक्तिगत तथा दम्पतीको आयको छुट सीमा क्रमशः १० लाख र १२ लाख कायम गरिनुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझावलाई बजेटले वेवास्ता गरेको भन्दै संघले असन्तुष्टि पोखेको छ ।

अत्यावश्यक लत्ता कपडाको आयातमा विगतदेखि लाग्दै आएको मुअकर र सुती कपडामा लाग्दै आएको भन्सार महसुल खारेज नगर्दा चोरी पैठारीलाई बजेटले झनै प्रोत्साहन दिएको अवस्था आएको उद्योगीले बताए । त्यस्तै, चिनी बाहेक अन्य कतिपय दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूका करका दर न्यूनीकरण गरिएका छैनन् । जसकारण त्यस्ता वस्तुहरूको अवैध कारोबार तथा चोरी पैठारी हुने निश्चित रहेको संघको धारणा छ ।

सुन तथा सुनका गहना विक्री मूल्यमा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क तथा हिरा, रूबी, नीलम र पन्ना जस्ता बहुमूल्य पत्थरमा १३ प्रतिशत मुअकर लगाइनुले तिनको कारोबारमा ह्रास आउने तथा आम सर्वसाधारणमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । प्याकिङ उद्योगहरूको कच्चा पदार्थका लागि नेपाल परनिर्भर रहेको अवस्थामा विगतमा तिनको आयातमा लाग्ने गरेको १० प्रतिशत भन्सार महसुललाई हाल वृद्धि गरी १५ प्रतिशत कायम गरिएकोले स्वदेशी प्याकिङ उद्योगहरू धरापमा पर्ने संघको बुझाइ छ ।

तेल उत्पादन गर्ने उद्योगले पैठारी गर्ने भटमासको दाना र सूर्यमुखी दानामा पाँच प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क लाग्ने व्यवस्थाले तेलको उत्पादन खर्च वृद्धि गर्ने र निर्यात प्रभावित पार्ने देखिएको उद्योगीको भनाइ छ । वायर रडको कच्चा पदार्थको आयातमा ५ प्रतिशतलाई १० प्रतिशत कायम गरिएकाले वायर रड उद्योगहरू पुनः धरापमा परेको उनीहरुको आरोप छ ।

विगतमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यसै अनुरूप भन्सार महसुल वृद्धि गर्दा स्वदेशी जिआई वायर रड उत्पादक उद्योगहरू बन्द भएका र उद्योगी तथा श्रमिकहरू सडकमा उत्रिएपछि उक्त नीति सच्याइएको थियो । सिमेन्ट उद्योगको कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क २०० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिँदा सिमेन्टको मूल्य वृद्धि गर्न मद्दत गरेको छ ।

सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र ९सेज० निर्माणका लागि बजेटले कुनै पहल नगर्नु, प्रादेशिक राजधानी विराटनगरमा झन्डै तीन दशक अघि निर्माण थालिएको रिङरोडको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन नगर्नु र औद्योगिक नगर विराटनगरमा औद्योगिक प्रदर्शनी स्थल निर्माणका लागि बजेट मौन रहनु दुःखद रहेको संघको धारणा छ ।

प्रकाशित मिति: २६ जेठ २०८२, सोमबार  १० : ४६ बजे

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।