समाचार डिलिट गर्ने आदेश पुर्नविचार गर्नुपर्छ : पत्रकार महासंघ

काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासंघले समाचार हटाउन लगाउने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश संविधानविपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

साथै महासंघले आदेश पुर्नविचार गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई आग्रह गरेको छ । बुधबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत महासंघले प्रेस काउन्सिल नेपालको क्षेत्राधिकार नजरअन्दाज गरेर अदालतले दिएको आदेश प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता र संविधानविपरीत रहेको जनाएको हो ।

महासंघले आदेशमा पुनर्विचार गर्न पनि आग्रह गरेको छ । अन्यथा त्यसविरुद्ध अदालती प्रक्रियासहित अन्य गतिविधि गर्न बाध्य हुने महासंघको भनाइ छ ।

त्यसो नभएमा आदेशका विरुद्ध अदालती प्रक्रिया वा अन्य गतिविधि गर्न बाध्य हुने महासंघको भनाइ छ ।  जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीस पीताम्बर शर्माको एकल इजलासले मंगलबार नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै समाचार हटाउन आदेश दिएको थियो ।

समाचारका विषयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले प्रेस काउन्सिल नेपालमार्फत अघि बढ्नुपर्नेमा काउन्सिलको क्षेत्राधिकार समेत मिच्दै अदालतबाट आदेश आउनु प्रेस स्वतन्तन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता र नेपालको संविधान २०७२ गरेको व्यवस्था र मर्मविपरित भएको महासंघले ठहर गरेको  विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।