काठमाडौँ । जेठ महिनामा घरजग्गाको कारोबार बढेको पाइएको छ । जेठमा लिखत पासको संख्या ५६ हजार १० पुगेको छ । यो लिखत पास चालु आर्थिक वर्ष २०८१\८२ कै उच्च हो ।
यो वर्षको जेठको तथ्याङ्कले वैशाख, २०७९ देखि घट्न थालेको घरजग्गा कारोबार अब विस्तारै बढ्दै जाने संकेत गरेको छ । बैंकहरुमा लगानीयोग्य पूँजी बढेसँगै लगानी बढेपछि घरजग्गाको कारोबारमा सुधार भएको जानकारहरु बताउँछन् ।
यता, घर जग्गामा सरकारले ल्याएको नयाँ व्यवस्थाले पनि घर जग्गा कारोबारमा उत्साह छाएको व्यवसायीहरुको विश्लेषण छ ।
तर, यो गत आर्थिक वर्षको जेठको तुलनामा भने ८.४२ प्रतिशत कम हो । गत आर्थिक वर्ष ६१ हजार १६१ लिखत पारित भएको थियो ।
गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष घरजग्गा कारोबारमा गिरावट आए पनि राजस्व संकलन भने बढेको छ । घरजग्गा कारोबारबापत जेठमा ४ अर्ब ७२ करोड ७० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यो रकम गत वर्षको तुलनामा ८.९३ प्रतिशत धेरै हो ।
गत वर्ष जेठमा घरजग्गा कारोबारबापत सरकारले ४ अर्ब ३३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो ।
घरजग्गा कारोबार तराई क्षेत्रमा धेरै देखिएको छ । सुनसरीको इनरुवा मालपोत कार्यालयबाट सबैभन्दा धेरै २१५८ लिखत पारित भएको छ ।
यस्तै जनकपुरमा १९७८, झापाको भद्रपुरमा १७४०, मोरङको बेलवारीमा १७३२, सप्तरीको राजविराजमा १६५९, सिरहामा १३३८, सर्लाहीको मलंगवामा १२५४ र कैलालीको धनगढी मालपोतमा १२४९ लिखत पारित भएको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा भने सबैभन्दा धेरै कारोबार भक्तपुरमा भएको छ। मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट १०९८ लिखित पारित भएको छ। यस्तै, लगनखेलबाट ९१०, कलंकीबाट ८१६, चाबहिलबाट ५०८, साँखुबाट ४८४ र मनमैजुबाट ३५२ लिखत पारित भएको तथ्यांक छ।
यस्तै, जेठमा डिल्लीबजार मालपोतबाट सबैभन्दा धेरै ३९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। यस्तै लगनखेलबाट ३८ करोड ५२ लाख, भक्तपुरबाट ३१ करोड ५२ लाख, कलंकीबाट ३० करोड र चाबहिलबाट २८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको विभागले जनाएको छ ।
चालु आवमा कुन महिना कति भयो लिखत पारित ?
साउनमा देशभरि ४३ हजार आठ सय ३५ वटा मात्रै लिखत पारित भएको थियो । यस्तै, भदौमा ३२ हजार सात सय ९८ घरजग्गाको कारोबार हुँदा असोजमा ३० हजार पाँच सय २७ घर जग्गा कारोबार भएको थियो ।
यसैगरी कात्तिकमा ३३ हजार पाँच सय १४, मंसिरमा ४३ हजार तीन सय ७९, पुसमा ४८ हजार एक सय ५६, माघमा ४६ हजार ६९, फागुनमा ४६ हजार ६१ र चैतमा ४९ हजार आठ सय ३२ लिखत पास भएका छन् । यस्तै वैशाखमा ५२ हजार ४२३ वटा लिखत पारित भएको थियो ।
११ महिनामा ४२ अर्ब ४९ करोड राजस्व संकलन
विभागले सेवा कर, रजिस्ट्रेसन दस्तुर, अतिरिक्त शुल्क, डोर सुविधा, पुँजीगत लाभकर, विलम्ब शुल्क, नगर पूर्वाधार विकास शुल्क, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कोष शुल्क, नारायणी तथा राप्ती सभ्यतालगायत शीर्षकमा राजस्व उठाउँदै आएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा घरजग्गा कारोबारबाट ४२ अर्ब ४९ करोड ४० लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी चैतमा राजस्व उठेको छ ।
विभागका अनुसार साउनमा ३ अर्ब ८३ करोड ५० लाख रुपैयाँ उठेको थियो । यस्तै, भदौमा ३ अर्ब ९ करोड २ लाख, असोजमा ३ अर्ब ८ करोड १२ लाख, कात्तिकमा २ अर्ब ७० करोड ४० लाख, मंसिरमा ३ अर्ब ८७ करोड ४८ लाख, पुसमा ४ अर्ब २५ करोड २२ लाख, माघमा ३ अर्ब ८७ करोड २४ लाख, फागुनमा ४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको छ ।
यस्तै चैतमा मात्रै ४ अर्ब ३९ करोड ४६ लाख ८६ हजार रुपैयाँ र वैशाखमा कुल ४ अर्ब ५४ करोड २२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको हो ।
सुनसरी, मोरङ र झापामा सबैभन्दा धेरै घरजग्गा किनबेच हुने गरेको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । यस्तै, धनुषा, दाङ, बाँके, कैलाली पनि घरजग्गा कारोबारका नयाँ हटस्पट हुन् । धेरै घरजग्गा कारोबार हुने पुराना हटस्पटहरू काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, पोखरा, चितवन, बुटवल, भैरहवालगायत ठाउँहरू पछाडि पर्न थालेका छन् ।
यस्तो छ घरजग्गा कारोबारको नयाँ व्यवस्था
घरजग्गा कारोबारमा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक स्टेटमेन्ट नचाहिने भएको छ । खरिदकर्ता, बिक्रीकर्ता तथा एजेन्ट कम्पनीका सञ्चालकले अनिवार्य रुपमा केवाईसी फाराम भर्नुपर्ने व्यवस्था पनि हटेको छ ।
यसअघि सरकारले नेपाल ‘फाइनान्सियल टास्क फोर्स’ (एपफएटीएफ)को ग्रे लिस्टमा परेको भन्दै ‘ग्रे लिस्ट’ बाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न घरजग्गा कारोबारमा थप कडाइ गर्न भन्दै घरजग्गा कारोबारमा बैंक स्टेटमेन्ट र ग्राहक विवरण ‘केवाईसी’ अनिवार्य गर्ने लगायतको निर्णय गरेको थियो ।
यस्तै, बैनाबट्टाको कारोबारको बैंक स्टेटमेन्ट पनि अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा त्यो पनि हटाइएको छ ।
यता, १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबारको जुनसुकै प्रकाणको भुक्तानी बैंकिङ उपकरणमार्फत गरी सोको प्रमाण र ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका घरजग्गा खरिद गर्दा क्रेताले बैंकबाट भुक्तानीका लागि गुड फर पेमेन्ट चेक वा बैंक ग्यारेन्टी वा ईपेमेन्ट वा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिका बमोजिम तोकिएका भुक्तानीका अन्य उपकरणमार्फत भुक्तानी भएको प्रमाण वा बिक्रेताको खातामा नगद जम्मा गरेको बैंक भौचरको फोटोकपी खरिदकर्ता वा बिक्रीकर्ता दुवैले प्रमाणित गरी पेश गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि, १० लाखदेखि माथि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार बैंकिङ प्रणाली वा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली मार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको कारोबार विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली मार्फत सोझै र चेक मार्फत गर्दा बिक्रीकर्ताको नाममा तयार गरिएको गुड फर पेमेन्ट चेक मार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
त्यस्तै, यसअघि बैंकमार्फत राजस्व दाखिला गर्ने व्यवस्था भएका कार्यालयका हकमा १० लाखभन्दा बढीको घरजग्गा खरिद–बिक्री कारोबार गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन बापत शुल्क र दस्तुर तथा विक्रीकर्ताले तिर्नुपर्ने लाभकर खाताबाट तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यो पनि हटाइएको छ ।
यसअघि १० लाखभन्दा बढीको घरजग्गा खरिद बिक्रीको कारोबार गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन वापतको शुल्क र दस्तुर खरिदकर्ताको खाताबाट र लाभकर वापतको राजस्व बिक्रीकर्ताको खाताबाट सम्बन्धित कार्यालयले तोकिदिएको राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
यता, घरजग्गा खरिद–बिक्री गर्ने खरिदकर्ता वा बिक्रीकर्ताले एक दिनमा एक पटक वा पटक पटक गरी ३ करोड वा त्यसभन्दा बढी रकमको घरजग्गा खरिद वा बिक्री गरेको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउनु पर्ने व्यवस्थलाई संसोधन गरी सरकारले सीमालाई भने एक करोडमा झारेको छ ।
प्रतिक्रिया