हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्जर प्रक्रियाको डीडीएको मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्ती नै सीइओको खल्तिबाट
हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्जर प्रक्रियामा प्रयोग भएको ‘ड्यू मडेलिजेन्स अडिट’ (डीडीए) का
आगामी तीन वर्ष भित्र मझगाँउ विमानस्थल सञ्चालनमा आउँछ : पर्यटन मन्त्री आले
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि मझगाउँ विमानस्थल सञ्चालनमा आउनुपर्ने बताउएका
विवाहको लगन नजिकिँदा पनि सुनको कारोबार बढेन
विवाहको लगनन जिकिँदै गर्दा पनि सुनको कारोबार उत्साह जनक देखिएको छैन । माघ महिना लागेसँगै
भर्चुअल माध्यमबाट वार्षिक साधारण सभा आह्वान गर्दै ६ कम्पनी
काठमाण्डौं लगायत विभिन्न जिल्लाहरुमा कोरोनाको लहर बढ्दै गए पछि विभिन्न कम्पनीहरुले आफ्नो वार्षिक साधारण सभा
ओमिक्रोन भेरियन्ट खतरनाक नरहेको मेक्सिकोका स्वास्थ्य अधिकारीहरुको भनाई
मेक्सिकोका स्वास्थ्य अधिकारीहरुले कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरियन्ट त्यति शक्तिशाली नरहेको जनाएका छन् । अधिकारीहरुले मेक्सिकोमा
चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण
चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.९ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ
फेडको नीतिगत कडाईपछि विकासशील अर्थतन्त्रमा पर्ने जोखिमको लागि तयार हुन आइएमएफको सुझाव
अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष(आइएमएफ)ले विकासशील अर्थतन्त्रलाई चनाखो रहन सुझाएको छ । कोषले अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल
बैंकिङ प्रणालीमा पहिलो पटक सातामा ५९ अर्ब निक्षेप थपियो
चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि पहिलो पटक बैकिङ प्रणालीमा एक सातामा ५९ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको
ओमिक्रोनको जोखिम बढेपछि बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालना गर्न निर्देशन
नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाको तेस्रो लहरको जोखिम बढेपछि बैंक वित्तत्रीय संस्थालाई स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालना
आर्थिक ऐनले दिएको कर छुटको सुविधा लिन पुससम्म पहिलो किस्ता तिर्नुपर्ने
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक ऐन २०७८ ले दिएको कर छुटको सुविधा लिनका लागि पुस
राजस्व संकलनमा जस्तो पूँजीगत खर्चमा सरकारको तदारूकता देखिएन-अध्यक्ष गोल्छा
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले राजस्व संकलनमा तदारुकता देखाए जस्तै पूँजीगत खर्चमा सरकारले
प्रतिस्थापन बजेटका कारण विकास खर्च न्यून, जनशक्ति अभाव र कानुनी जटीलताको सम्बोधन जरुरी
सरकारले हालको विद्यमान कानुनी जटीलतालाई सुधार नगरेको खण्डमा विकास खर्च नबढ्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
बैंकहरुले स्थानीय तहको पैसा उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र परिचालन गर्न पाउने
बैंकहरुले स्थानीय तहको सञ्चित कोषको रकम आयात तथा व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाउने भएका
About Us