अर्थ समितिले बीमा विधेयक माथिको दफावार छलफल फेरि अघि बढायो

बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, समयसापेक्ष र प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि भन्दै डेढ वर्षअघि दर्ता भएको बीमा विधेयक माथि व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले पुनः छलफल थाल्ने भएको छ ।

समितिको साउन १३ गते मंगलबार बस्ने बैठकमा उक्त विधेयक माथि पुनः छलफल हुने भएको छ । लकडाउन अघि विधेयक माथि केही दिन छलफल थालिएको भए पनि अर्थमन्त्रीले समय दिन नसक्दा विधेयक टुङ्गोमा पुग्न सकेको थिएन् । 

संसदको हिउँदे अधिवेशनमा नै विधेयक टुङ्याउने समितिको कार्यतालिका भए पनि अर्थ समितिले छलफल नपुगेको भन्दै प्रतिवेदन बनाउन नसक्दा उक्त मस्यौदा अघि बढ्न सकेको थिएन । मंगलबारको बैठकमा अर्थमन्त्री लगायत सरोकारवालासँग छलफल गरिने समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।

संसद सचिवालयमा २०७५ असारमा दर्ता भएको विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयले बीमा समितिसँग छलफल पनि नगरी मनोमानी ढंगबाट संशोधन गरी संसदमा दर्ता गराएको थियो । दर्तापछि सांसदहरूलाई वितरण गरेर प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक अर्थ समितिमा पठाइएको थियो । अर्थ समितिले ३ र ४ पटक छलफल गरे पनि किनारा लाग्न सकेको थिएन ।

अर्थ समितिका सभापति दाहालले गत हिउँदे अधिवेशनमै विधेयक माथिको दफावार छलफल पूरा गर्ने योजना रहेको भए पनि अर्थमन्त्रीको समय नमिल्दा ५० प्रतिशत बढी दफामा छलफल सकिएको बताए । चैतपछि कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन जारी गरेपछि छलफल हुन सकेको थिएन् । समितिले यसपालिको वर्षे अधिवेशनमा संसदमा फिर्ता पठाउने योजना बनाएको भए पनि अर्थमन्त्रीको आग्रहमा थाति रहेको थियो ।

उक्त विधेयकमा ८५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । १७२ वटा दफा रहेको विधेयकमा सबैको सुझाब समेट्दा धेरै उपदफाहरू संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

उक्त विधेयकमा बीमा समितिको नाम परिवर्तन गरी बीमा प्राधिकरण राखिने र हाल रहेको सञ्चालक समिति विघटन गरी नयाँ सञ्चालक समिति गठन गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।

नयाँ बीमा ऐन जारी भएसँगै सरकारले नयाँ सञ्चालक समिति गठन गर्नुपर्ने भएपछि अध्यक्षको पद धरापमा पर्नेछ । नयाँ बीमा ऐन जारी भएपछि हाल रहेको बीमा समिति स्वतः बीमा प्राधिकरणमा रुपान्तरण हुने विधेयकमा उल्लेख छ । यो विधेयक संसदले हुबहु पास गरेको खण्डमा हाल रहेका बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जिवी चापागार्इंको पद जाने निश्चित छ ।

विधेयकमा लघुबीमा र पुनर्बीमा भन्ने नयाँ परिच्छेद थप गरिएको छ । यसमा लघुबीमा मात्र गर्ने गरी बिमक स्थापना गर्न सकिने र लघुबीमा सम्बन्धी अभिकर्ता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

यसैगरी समस्याग्रस्त बीमा कम्पनी, मर्जर र एक्विजिसनको व्यवस्था समेत विधेयकमा थप गरिएको छ । समस्याग्रस्त बीमा कम्पनीलाई नियन्त्रणमा लिइ सञ्चालन गर्नका लागि विशेष व्यवस्थापन समूहको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । समान किसिमको बीमा कम्पनीहरु गाभिन सक्ने प्रावधान पनि विधेयकले गरेको छ ।

यसैगरी राष्ट्र बैंकमा कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था भएजस्तै बीमामा पनि बीमा सूचना केन्द्रको अवधारणा अघि सारिएको छ । यो विधेयक पास भएको अवस्थामा राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन २०२५ पनि खारेज हुनेछ ।

समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।