कोरोना कहरको विपदमा अर्थतन्त्र उकास्ने उपाय

घरको चुलो बाल्नेदेखि ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्नेसम्मका सबै कार्य अर्थतन्त्रबाट नै निर्देशित हुन्छ । त्यही अर्थतन्त्रमा विचलन आए व्यक्ति, समाज र सिङगो देशलाई नकारात्मक असर पर्छ ।

कोरोना महाव्याधीका कारण हाल नेपाली अर्थतन्त्रमा भारी गिरावट आएको छ । नेपाली अर्थतन्त्रलाई धान्ने पर्यटन, विप्रेषण, यातायात, व्यवसाय, शिक्षा, उद्योग लगायतका क्षेत्रहरु बन्द जस्तै छन्।

प्रतिव्यक्ति ऋण बढ्दो छ भने प्रतिव्यक्ति आय घट्दो छ । निर्यात न्यून छ भने आयात उच्च छ । बेरोजगारीको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । समस्या नै समस्याको आर्थिक जडभित्र नेपाल जकडिँदै गएको छ।

करिब चार महिनापछि लकडाउन खुलेपनि कोरोना सङक्रमितको सङख्या बढ्दै गएपछि फेरि लगानुपर्ने हो कि भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

विज्ञहरुले त प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा कफ्र्यु सहितको लकडाउन गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन्। यसकारण पनि स्थिति अझै भयावह बन्ने देखिन्छ । यस्तो विकराल परिस्थितिमा धैर्य र संयम राख्दै सरकार र नागरिकले आर्थिक उन्नतिको विकल्प खोज्नुपर्दछ । यहाँ अवलम्बन गर्न सकिने केही विकल्पहरुको विश्लेषण गरिएको छ ।

१. कृषिमा आधुनिकीकरण

नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि अधिकांश कृषि प्रविधि पुरातन शैलीको छ । देशको अर्थतन्त्रमा २६.५ प्रतिशत योगदान पु¥याउने कृृषि पनि कोरोना कहरबाट अछुतो छैन तर तुलनात्मक रुपमा अन्य क्षेत्रभन्दा यसमा कम असर परेको देखिन्छ ।

यसर्थ राज्यले अर्थतन्त्र उकास्न कृषि विकास र आधुनिकीकरणलाई पहिलो विकल्पका रुपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । हामीले सुनिरेहेक छौँ की दिनरात नभनी उत्पादन गरिएका कृषिजन्य वस्तुहरु नष्ट हुने अवस्थामा छन ।

भण्डारण तथा बजारको समस्या, दाना तथा मलखाद आदीको समस्या, प्रर्याप्त सिँचाइको समस्या, कीटनाशक औषधिको समस्या, स्वदेशी उत्पादनलाई उच्च महत्त्व नदिने सरकारी नीति लगायतका अनेकौं समस्या र अफ्ठ्याराहरु कृषि क्षेत्रमा देखिएका छन । यस्तो अवस्थामा कृषि आधुनिकीकरणका लागि निम्न कार्य गर्दै अर्थतन्त्र उकास्न सकिन्छ:

-सिँचाइ नभएका ६० प्रतिशत जमिनमा सिँचाइको व्यवस्था गर्ने,

-आधुनिक कृषि प्रविधिको विकास गर्ने र जनशक्ति उत्पादन गर्ने,

-अनुदान वा सहुलियत व्याजमा ऋण उपलब्ध गराइ कृषिमा आकर्षित गर्ने, उन्नत बीउ बिजन, कीटनाशक औषधि, रासायनिक मल,

-प्राविधिक साधन समयमै उपलब्ध गराउने,

-व्यवस्थित बजारीकरण र वैज्ञानिक मुल्य निर्धारण गर्ने,

-प्रविधियुक्त प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने र कृषि बीमाको व्यवस्था गर्ने, आदी ।

उल्लेखित कार्यहरु समयमै गर्न सके खस्कँदो अर्थतन्त्रलाई उकास्न सकिन्छ । स्मरण रहोस् ५ प्रतिशत मात्र खेतीयोग्य जमिन रहेको इजरायलमा विश्वकै नमुना कृषि मानिन्छ ।

२.जनशक्ति व्यवस्थापन

जनशक्ति अर्थतन्त्र विकासको मेरुदण्ड हो । खासगरी जनशक्ति तीन प्रकारका हुन्छन- दक्ष, अर्ध दक्ष र अदक्ष । जनशक्तिलाई मानव संसाधन पनि भनिन्छ । अदृश्य रोगको यो महामारीले जनशक्ति व्यवस्थापनमा विकराल समस्या सिर्जना भएको छ ।

हरेक वस्तुको उत्पादनका लागि जनशक्ति अनिवार्य शर्त हो तर त्यही जनशक्ति आज बेरोजगारी समस्याको चरम पीडा भोगिरहेको छ । जनशक्तिको एउटा ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा थियो जसले नेपाली अर्थतन्त्र जोगाउन अहम् भूमिका खेलेको थियो । झण्डै ८० प्रतिशत त्यो जनशक्ति स्वदेश फर्किने निश्चित प्रायः छ ।

नेपालमै रहेकाहरु पनि बेरोजगारी समस्याको शिकार भएका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान पु¥याउन सकेन भने राज्यविरुद्ध विद्रोह पनि हुनसक्छ तसर्थ बेलैमा सचेतनाका साथ राज्यले जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि निम्न कार्यहरु गर्नुपर्छः

-आन्तरिक स्रोत साधनको समुचित उपयोग गरी स्वरोजगारमुलक कार्यक्रमका लागि प्रोत्साहन गर्ने,

-निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै जनशक्ति परिचालन गर्ने,

-राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा तीनै किसिमका जनशक्ति प्रयोग गर्ने,

-रोकिएका विकास निर्माणका कामलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने,

-व्यावसायिक कृषि प्रणालीलाई अगाडि बढाउने,

-विज्ञान, प्रविधिको विकासमा लगानी गर्ने

-वैदेशिक रोजगारमा सिकेका ज्ञान, शिल्प र प्रविधिलाई उपयोगमा आउने लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने आदी ।

विपद्को यो घडीमा सरकारले अर्थ मन्त्रालयका अर्थविद्हरुको संयोजकत्वमा आर्थिक प्याकेज सहितको छुट्टै संयन्त्र बनाएर तत्काल जनशक्ति व्यवस्थापनमा अग्रगामी कदम चाल्नुपर्छ नत्र यसले भयावह स्थिति उत्पन्न हुनसक्छ ।

३. सीप विकासमा पहल

सीप विकासले पहिलो कुरा अर्काको भन्दा पनि आफ्नो काम गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान सिकाउँछ । विश्वका विकसित राष्ट्रले सीप विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेकै कारण आज ती देशमा रोजगारीका पर्याप्त अवसर छन् ।

सीप नहुँदा नेपालीहरुले स्वदेश तथा विदेशमा निम्नस्तरको काम मात्र गर्नुपरेको समाचार हामी बारम्बार सुन्छौँ । सीपले मानिसलाई परनिर्भरताबाट आत्मनिर्भरतातर्फ अग्रसर गराउँछ । सीप स्वावलम्बनको मुख्य पाटो हो । सीपयुक्त मानिसले आफैँ पनि रोजगारका अवसरहरु निर्माण गर्न सक्छ त्यसैले राज्यले सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनका लागि आर्थिक कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। व्यक्तिलाई सीपयुक्त र उद्यमशील बनाउन सरकारले निम्न कार्यहरु गर्न सक्छ:

-अनुसन्धान केन्द्र र आविष्कार केन्द्रको स्थापना गर्ने,

-उत्पादन र उत्पादकत्वमा जोड दिने,

-बृहत रुपमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने,

-निशुल्क प्राविधिक तालिमको व्यवस्था गर्ने,

-सहुलियत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने, आदि ।

यसरी उद्यमशीलताको विकासबाट पनि आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । यसबाट देशले विपद्मा आर्थिक राहतको महसुस गर्नसक्छ ।
वि. सं. २०७६/२०७७ लाई सरकारले विकासको वर्षका रुपमा हेरेको थियो तर २०७६ को अन्त्यतिर आइपुग्दा कोरोना भाइरसको महामारीले सरकारको यो सोचमा अपेक्षाकृत प्रगति हासिल हुन नसकेको देखिन्छ । सरकारको ७ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने महत्वकांक्षामा अवरोध सिर्जना भयो । पर्यटन वर्ष २०२० को कार्यक्रमलाई त स्थगित नै गर्नुपर्यो ।

कोरोना संक्रमणका कारण ८ खर्बका विकास योजनाहरुलाई ठप्प पा¥यो । लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत ३१ आयोजनामा २५ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रस्ताव परेको थियो तर हालसम्म १ रुपैयाँ पनि भित्रन सकेको छैन। यसरी चारैतिरबाट आएको आर्थिक सङकुचनलाई उकास्न राज्य र नागरिकको लगानी र साझेदारीले महत्त्वपुर्ण भूमिका खेल्दछ।

 

समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।