‘मर्जरपछि विश्व बैंक र आइएमएफ हाम्रो तथ्याङकमा विश्वास गर्ने हुनुपर्छ’ : शोभन देव पन्त

पछिल्लो समयमा विश्व बैंक र आइएमएफले हाम्रो तथ्याङकलाई विश्वास नगरेको अवस्था छ । बाणिज्य बैंकहरुको मर्जरको नीति कार्यान्वयन भएपछि त्यो बातावरण नरहने अवस्था बन्नु पर्छ ।

अहिले बैंक र व्यावसायिको स्वार्थ मूख्य समस्याका रुपमा देखिएको छ यसलाइ समेत मर्जरले समाधान गरेको खण्डमा नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहेको जस्तो वित्तीय क्षेत्र बन्न सक्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा हावी भएको स्वार्थ समुहलाइ निस्तेज पाने गनरी मर्जर हुनु पर्ने देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा झण्डै ३ दशक विताएका हुनाले पनि पछिल्लो समयमा मर्जरले बजार तातेको देख्दा केही भन्न मन लागेको हो ।

अहिलेको वित्तीय क्षेत्रलाइ कसरी अघि वढाउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा गभर्नर ज्यूले पनि बारम्बार भन्दै आउनु भएको छ । यसै सन्दर्भमा अघिल्लो बिहीबार गभर्नर ज्यूले वित्तीय क्षेत्र सुदृढिकरणको आवश्यकता किन पर्यो र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चासो दोखाउदै बैंकका अध्यक्ष तथा प्रमूख कार्यकारी अधिकृहरुसंग छलफल गरेपछि बजारमा तरङग आएको छ ।

वित्तीय क्षेत्रमा लामो समय विताएको नाताले वित्तीय क्षेत्रको सुदृढिकरण बारेमा केही सुझाव राख्न चाहन्छु । हालको अवस्थामा केन्द्रिय बैंकलाइ कसैको सुझावको आवश्यकता छैन । किनभेन नेपालको डाटा वेस बलीयो भएको तथा अनुसन्धानको क्षमता भएको एक मात्र सरकारी निकाय भनेको केन्द्रीय बैंक हो । राज्यका कुनै पनि निकायले तथ्याङक खोज्नु परेको खण्डमा नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागमा जाने अवस्था बनेको छ ।

गर्भनर ज्यूको चिन्ता वित्तीय क्षेत्र राम्रो संग चलेन यसको सुदृढीकरण हुनु पर्यो भन्ने छ । वित्तीय क्षेत्रका संस्थाहरुका बोर्ड, व्यवस्थापनमा समस्या आयो भन्ने उहाँको चासो देखिएको छ । त्यसका साथै वित्तीय क्षेत्रले प्रबाह गरेको कर्जमा पनि समस्या आयो भन्ने छ । वित्तीय क्षेत्रको यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि मर्जको कुरा गरेका छौ । मर्जर भन्दा अर्को उपाय छैन की भन्नेमा हामी पुगेका छौ । मर्जरका लाग केन्द्रिय बैंकले बैंकहरुलाइ समय समेत दिइसकेको अवस्था छ । पहिलो चरणमा दिइएको समयमा बैंकहरु छलफल गरेर आफ्नो पार्टनर आफै खोज्नका लागि स्वस्फुर्त रुपमा मर्जरको प्रतिवद्धता गरेर आउनका लागि समय दिइएको छ ।

केन्द्रीय बैंकको क्षमतामा कुनै प्रश्न रहेन । तर, पनि मैले २ वटा प्रश्नको जवाफ पाउन सकेको छैन । पहिलो प्रश्न अहिले जतीपनि संस्था छन ती सबै केन्द्रीय बैंकले नै अनुमती दिएका संस्था हुन । केन्द्रीय बैंकले अहिले मर्जरमा जानु पर्ने गरी लाइसेन्स दिन आवश्यक थियो ? मैले यसको जवाफ खोजेको होइन । केन्द्रीय बैंकको रिसर्च टिमवाट मैले उत्तर पनि खोजीन । यो विगतको कुरा हो । यसलाइ आज सच्चाउन पनि सक्दैनौ ।

तर, आगामी दिनमा हामीले केहीगर्न सक्छौ की भन्ने दृष्टिकोण सोच्दा यो प्रश्न आएको हो । त्यसका साथै आज भन्दा ४ वर्ष अघि बाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्व पुर्याउने व्यवस्था गरियो । यो पनि बैंकिङ क्षेत्र सृदृढिकरणका लागि भएको कदम थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्था सक्षम र बलीयो हुन्छ भनेर नै गरिएको हो । सानो हुरीबतास आउदा पनि बैंकहरु नढलुन भन्ने विश्वासका साथ त्यो नीति आएको थियो । तर, बैंकहरु त्यती वेला नै मर्जर जाने अवस्था हुन्थ्यो । त्यो पुँजी वृद्धिको व्यवस्था गर्दै गर्दा हकप्रद सेयरको व्यवस्था नल्याएको भए बैंकहरु मर्जरमा जान्थे । त्यती वेलाको अनुसन्धान विभागले अलिकती विश्लेषण गरेको भए आज हामीले मर्जरको कुरा गर्न नपर्ने थियो कि भन्ने मलाइ लाग्छ । यी प्रश्नको मैले जवाफ खोजेको होइन । मेरो मनमा भएका प्रश्न मैले राष्ट्र बैंकलाइ राखेको मात्र हो ।

अहिले आएर हामी मर्जरमा लागेका छौ । अहिलेको समय नेपालको फाइनान्सीयल सेक्टरका लागि महत्वपूर्ण समय हो जस्तो लाग्छ । विगत २–३ दशक देखि बैंक वित्तीय संस्थालाइ लाइसेन्स बाड्यौ । तर, आज आएर हामी यो संख्यामा बैंक वित्तीय संस्था रहन सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौ । अब मर्जर कसरी गर्ने त ? हामीले अहिले मलेसीयाको उदाहरण लिएर मर्जरमा जाने भनेका छौ । मलेसीयाको मर्जर हुँदा पनि स्वार्थ रहित निर्णय भएका छैनन । त्यँहा कतिपय राजनीतिक रुपमा बायस संस्थाहरुलाइ मर्जर गराइयो । याङकर संथाहरु खडा गरीयो । खडा गरएिका याङकर संस्थाहरु पनि राजनीतिक रुपमा बायस रहेको अलोचना आउने गरेको छ । त्यो खालको आलोचना हाम्रो मर्जर नीति कार्यान्वयन पछि आउनु हुदैन । याङकर संस्थाको निर्धारण गर्ने विषयमा पनि हामीले गम्भीर रुपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने अघिल्लो शुक्रबार केन्द्रिय बैंकको बैंकको सुपरभीजन विभागका कार्यकारी निर्देशकले हाम्रो वित्तीय क्षेत्रमा आएका विकृतीका बारेमा कार्यपत्र नै प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

कार्यपत्रमा औल्याइएका वित्तीय क्षेत्रमा समस्याको समाधानका लागि मर्जरको नीतिले ल्याउन खोजिएको हो । समग्रमा हेर्दा हाम्रो फाइनान्सीयल सेक्टरको समस्या भनेको विजनेस म्यान र बैंकहरु विचको स्वार्थ हुने कुरालाइ निराकरण गर्ने तर्फ यो मर्जर निर्देशीत हुनु पर्छ । होइन भने मर्जरले त्यो समस्या झनै ठुलो बनाउने छ । आज फाइनान्सीयल सेक्टरको समस्या समाधानका लागि भन्दै मर्जर गर्ने तर आगामी ५–१० वर्ष पछि झनै ठुलो समस्या आउने स्थिती हुनु हुदैन ।

दोस्रो भनेको बैंक सञ्चालक समितिमा विषेश विविधता तथा व्यावसायीकता आओस भन्ने हो । आजको मर्जरले यो कुरालाइ ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ । होइन भने मर्जर नकारात्मक दिशा तर्फ उन्मूख हुन सक्छ । आज नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहेको बैंकको सञ्चालक समिति, संस्थापक, व्यवस्थापन वा माथिल्लो तह देखि तल्लो तहसम्म व्यावसायीक रुपमा चलोस भन्ने हो । बैंकिङ क्षेत्रमा योग्य तथा व्यावसायीक व्यक्तिहरु हुदाँ पनि किन यस्तो समस्या आएको छ भन्ने होस भन्ने मेरो भनाइ हो । मर्जरले यसलाई केन्द्रमा राखेर अघि वढ्नु पर्ने देखिन्छ । स्वार्थ सहितका निर्णय र काम हुने अभ्यासलाइ अन्ते हुने गरी मर्जर हुनु पर्छ ।

मर्जर भैसकेपछि के पाउने त ? सम्पत्तीको गुणस्तरको विषयमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ । आज विश्व बैंक र अन्तरािष्ट्रय वित्तीय निगमले हाम्रो तथ्याङकलाई पत्याउदैन । त्यसैले मर्जर भएपछि सम्पत्तीलाइ कसरी व्यवस्थापन, नियन्त्रण तथा सम्बोधन गर्छौ भन्न तर्फ पनि ध्यान जानु पर्छ । समग्रमा राष्ट्रको वित्तीय क्षेत्र अझै भाइब्रेन्ट हुने गरी सुदृढिकरण गरियोस । आजका व्यक्तिका एजेण्डालाई यसले सम्बोधन गर्न सकोस । बैंकहरु पेसागत रुपमा चलुन भन्ने हो । आज भन्दा ५–१० वर्ष पछि समिक्षा गर्दा आजको मर्जर सही तरीका बाट भएको रहेछ भन्ने निष्कर्ष निष्कोस भन्ने हो ।

मलेसीयामा मर्जर भन्दा अघि एङकर इन्स्टिच्यूसन र पार्ट इन्स्टिच्यूस कसलाइ बनाउने भन्ने विषयमा गम्भीर अध्ययन भएको छ । जथाभावी मर्जर गर्न त्यहाँ पनि दिइएको छैन । हतारमा भन्दा पनि दिर्घकालीन डिरेक्सनलाइ हेरेर मर्जर गरेको खण्डमा हाम्रो फाइनान्सीयल सेक्टरलाइ राम्रो उपादयता दिनेछ । जसरी हिजो दिइएको लाइसेन्सका कारण आज मर्जरमा जाने भनेका छौ यसैगरी १० वर्ष पछि मर्जरका कारण आएको समस्याले अर्को विकल्प खोज्न नपरोस भन्ने हो ।