लघुवित्तहरुले कर्जामा १५% बढी ब्याज लिन नपाउने, आगामी महिनाबाट आधारदर तय गर्नुपर्ने

लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुबाट संकलित बचतमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा लघुवित्तीय संस्थाले ब्याज गणना विधि, हर्जाना लगाउने विधि, सेवा शुल्क र कमिशन दर निर्णय गराई लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा प्रदान गर्ने प्रकाशित ब्याजदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दुसम्म बढाउन सक्नेछन् भने कर्जाको ब्याजदरको हकमा प्रकाशित ब्याजदर भन्दा बढीदर कायम गर्न पाउने छैनन् ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा प्रशासनिक सेवा शुल्क, ब्याज र हर्जाना व्याज बाहेक कर्जासँग सम्बन्धित अन्य कुनै पनि रकम लिन पाउने छैनन ।

तर आफ्ना ग्राहकहरुका लागि कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेड जस्ता अन्य संस्था/निकाय मार्फत सेवा लिने सन्दर्भमा सो सेवा वापत त्यस्ता संस्था/निकायहरुलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने लागतसम्म मात्र सेवा शुल्क असुल गर्न भने यो ब्यवस्थाले वाधा पारेको नमानिने राष्ट्र बैंकको भनाई छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्ना ग्राहकसँग लिने ब्याजदर अधिकतम् १५ प्रतिशतसम्म निर्धारण गर्न सक्ने छन् । ब्याजदर यो व्यवस्था निर्देशन जारी भएको मिति ०७७ साउन १३ मा बक्यौता रहेको तथा तत्पश्चात प्रवाह भएका/हुने कर्जा कर्जामा लागु हुने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

०७७ कात्तिक देखि आधारदर

निक्षेप संकलन गर्ने तथा थोक कर्जा कारोवार गर्ने संस्थाहरुले ०७७ कात्तिक देखि आधारदर तयार गरी राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने छ । ब्याजदर सम्बन्धी विवरण पठाउनु पर्ने संस्थाले प्रत्येक त्रयमास समाप्त भएको १५ दिनभित्र निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर सम्बन्धी विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ ।

साथै, ब्याजदर संशोधन गरेको ७ दिनभित्र सो सम्बन्धी पूर्ण विवरण समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ब्याजदर सार्वजनिक गर्नु पर्ने संस्थाले निक्षेप वा बचतमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदर सम्बन्धी सूचना आफ्नो सूचना पाटीमा टाँस गरी सार्वजनिक जानकारी हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

विपन्न वर्ग कर्जामा लिने ब्याज दरमा १ प्रतिशत सहुलियत

विपन्न वर्ग कर्जाको ब्याज दरमा सहुलियत दिने दलित, मुक्त कमैया, वादी, हलिया, द्वन्द्व पिडित, एकल महिला, अपाङ्ग तथा जेष्ठ नागरिकहरुलाई लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने विपन्न वर्ग कर्जामा लिने ब्याज दरमा १ प्रतिशत बिन्दुले सहुलियत दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जा/सापटमा त्रैमासिक रुपमा ब्याज असुल गर्ने गरेको अवस्थामा बचत निक्षेपमा पनि ३/३ महिनामा सम्बन्धित खातामा ब्याज जम्मा गरिदिने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याज दैनिक मौज्दातमा प्रदान गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकको भनाई छ ।

त्यस्तै नियमित रुपमा ब्याज भुक्तानी नगरी कुनै निश्चित समय पश्चात एकमुष्ट रुपमा साँवा ब्याज फिर्ता गर्ने गरी लिइएका वचतको हकमा त्यस्तो ब्याज भुक्तानी नभएको अवस्थामा समेत हरेक वर्ष ब्याज खर्च लेखी तिर्नुपर्ने ब्याज हिसाबमा दायित्व देखाउनु पर्नेछ । त्यस्तो बचतमा ब्याजदर नतोकिएको भएतापनि वचत जम्मा गरेको रकम र भुक्तानी हुने रकमको आधारमा आउने प्रभावकारी ब्याजदरलाई आधार लिनुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाई छ ।

समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।