काठमाडौँ । सरकारले स्वदेशमा उत्पादित तथा आयात हुने उत्पादनहरूमा अनिवार्य रूपमा एमआरपीसहितको लेबल लगाउनुपर्ने बताएको छ । जसको व्यापरीहरूले भने विरोध गरिरहेका छन् ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले वस्तुको लेबल नराखी कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई जरिमाना गर्न थालेपछि उद्योगी व्यवसायीले विरोध जनाएका हुन् ।
अधिकतम बिक्री मूल्यले बजार बिग्रिएको र जरिमानाले व्यवसायी हतोत्साहित भएको भन्दै उनीहरूले एमआरपी लागू नगराउन ‘लबिइङ’ गर्न थालेका छन् ।
३ प्रश्नको आजको अंकमा हामीले मोरङ उद्योग व्यापार संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण रेग्मीसँग सरकार र व्यापारीबीच भइरहेको यही टकरावको विषयमा कुरा गरेका छौँ ।
-
हरेक वस्तुमा एमआरपी राख्ने विषय किन विवादित बनिरहेको छ ?
वस्तुहरूमा अधिकतम मूल्य राख्नु पर्छ भन्ने विषय हो । बढी मूल्यका वस्तुमा अधिकतम मूल्य राख्दा केही फरक पर्दैन, राख्न सकिन्छ । तर, साना वस्तुहरूमा भने मूल्य राख्ने विषय सम्भव छैन ।
साना वस्तुहरू एउटै काटुनमा हजारौँ पिस आउँछ । त्यस्तो हरेक वस्तुमा एमआरपी राख्न सम्भव हुँदैन । यही विषयमा हामीले विराटनगरमा कार्यक्रम पनि गरेका थियौँ ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ, मोरङ उद्योग व्यापार संघ, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौँले बुधबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट २०८१ साल चैत १४ गते जारी नेपाल राजपत्रको सूचनाअनुसार एमआरपीसहितको लेबल लगाउनुपर्ने निर्णयप्रति असन्तुष्टि पनि जनाएका थियौँ ।
सरकारले सानाभन्दा पनि ठुला वस्तुहरूमा मात्र एमआरपी राख्ने भनेको भए सकिन्थ्यो । अर्को समस्या भनेको कपडामा छ । एउटा कपडा पसलमा हजारौँ पिस हुन्छ । त्यो सबैमा कसरी एमआरपी राख्न सकिन्छ । त्यो त अलि असम्भव हुन्छ नि !
पहिला पनि वाणिज्य कार्यालयले अधिकतम मूल्य राख्ने भनेर सर्कुलर गरेको थियो । त्यो अतिकति विवादित पनि बनेको थियो । स–साना वस्तुहरूमा एमआरपी लागू नगरेर ठूलामा मात्र एमआरपी लागु गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ । सरकारले हरेक वस्तुमा एमआरपी चाहिन्छ भन्छ । त्यही भएर अलि विवादित बनिरहेको छ ।
एमआरपी राख्न व्यापारीहरूले नचाहेका होइनन् । तर, वस्तुअनुसारको एमआरपी हुनुपर्यो । साना वस्तुलाई कार्टुनमा नै लेखिदिनुपर्छ । ठुला वस्तुलाई हामी एमआरपी राखेरै बेच्छौँ ।
एमआरपी राख्ने कुराले पनि अन्ततः उपभोक्ता नै समस्यामा पर्ने जस्तो पनि देखिएको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
सरकारसँग हामीले सबै वस्तुमा एमआरपी राख्न सम्भव छैन भनिरहेका छौँ । हाम्रो कुरा सरकारले सुनेन भने उपभोक्तालाई नै समस्या हुन्छ ।
हरेक वस्तुमा एमआरपी राख्न मेनपावर चाहिन्छ । वस्तुको लागत बढ्छ । त्यो त व्यापारी आफूले बेहोर्दैनन् । त्यसको सबै खर्च अप्रत्यक्ष रूपमा जाने भनेको उपभोक्तालाई नै हो ।
यसै त बाहिरबाट सामान ल्याउन नेपालको झन्झटिलो कानुन छ । बाहिरबाट ल्याउने सामानमा पनि उतैबाट एमआरपी लेखेर पठाऊ भन्दा अन्य देशले मान्दैनन् । नेपालमै ल्याएर एमआरपी राख्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्चले सामानको मूल्य बढाउँछ । त्यसको असर उपभोक्तालाई नै पर्न जान्छ । त्यसमा लगाउने स्टिकर किन्नु पर्यो । व्यापारीले स्टिकर किनेर लगाउँदैन । त्यो लोड उपभोक्तालाई पर्न जान्छ । सरकारको यो निर्णय भनेको व्यापारलाई झन्झट, उपभोक्तालाई मारमा पार्ने काम हो ।
जस्तो कि पान, पराग जस्ता साना वस्तुमा कसरी एमआरपी राख्न सकिन्छ । त्यो त सामानको मूल्यभन्दा पनि एमआरपी लगाउँदाको मूल्य बढी पर्न जान्छ । त्यो त सम्भव हुँदैन नि ।
सरकार र व्यापारीको अहिलेको समस्या कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ ?
सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने हो भने यो समस्या नै आउँदैन । एमआरपी राख्ने भनेको उपभोक्ता ठगिन्छन् कि ! भनेर हो । सरकारले अनुगमन गर्ने हो भने एमआरपीको झन्झट नै बेहोर्नुपर्दैन ।
व्यापारीले कतिमा किनेका छन् ? कतिमा बिक्री गरिरहेका छन् भनेर सरकारले बेलाबेला अनुगमन गरे त भइहाल्यो ।
अनुगमन गर्ने वाणिज्य कार्यालय छ, सिडिओ कार्यालय छ, अनुगमन गर्ने धेरै निकाय छन् । बेला–बेला अनुगमन गरे त यसको झन्झट न व्यापारीले भोग्नुपथ्र्यो न आमउपभोक्ताले ।
प्रतिक्रिया