‘टेक एन्ड पे’ सच्याएपछि एउटा समस्या त हल भयो, तर धेरै विषय बाँकी छन्’

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत् अघि सारेको ‘टेक एन्ड पे पिपिए’ प्रावधान हटाएको छ । अर्थात् सरकारले निजी क्षेत्रबाट उत्पादित बिजुली लिए मात्रै भुक्तानी दिने गरी पिपिए गर्ने व्यवस्था हटाएको हो ।

मंगलबार टेक एन्ड पेको व्यवस्था हटाएर सरकारले बजेट पारित गरेसँगै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआउने भएको हो । सरकारले बजेटमा सो व्यवस्था राखेसँगै आन्दोलित बनेका ऊर्जा उद्यमीहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका छन् ।

ऊर्जा क्षेत्रमा भएको खर्बौं रुपैयाँ लगानी सुनिश्चित गर्न ‘नो टेक एन्ड पे’ भन्दै आन्दोलन गरिरहेका उनीहरूले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् ।

३ प्रश्नको आजको अंकमा हामीले विवादित बनेको ‘टेक एन्ड पे’ को विषयमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीसँग कुरा गरेका छौँ ।

• टेक एन्ड पेको विरोधमा आन्दोलित हुनुभएको थियो । सरकारले यसलाई सच्याएर बजेट पारित गरेको छ । अब ऊर्जा क्षेत्रका अप्ठ्याराहरू हटेका हुन् ?

सरकारले निजी ऊर्जा क्षेत्रलाई तपाईँहरू उत्पादन गर्नुस्, तर हामी आवश्यक परे मात्रै किन्छौँ नभए किन्दैनौँ भनेको थियो । अहिले विद्युत् किन्छु त भन्यो । तर, कति किन्ने, कसरी किन्ने भन्नेबारे केही भनेको छैन ।

हामीले टेक एन्ड पेको व्यवस्था खारेज हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरेका थियौँ । मंगलबार बजेट पारित गर्दा उक्त बुँदा सच्याइएकाले हामीले आन्दोलन स्थगित गरेका छौँ । हामी आजैबाट बढीभन्दा बढी ऊर्जा उत्पादनमा जोड दिइरहेका छौँ ।

तर, अझै पनि सरकारले कति मात्रामा किन्ने भन्नेबारे एकिन निर्णय गरेको छैन । त्यस विषयमा हामी थप छलफलमा छौँ । ऊर्जा मन्त्रालयले पनि यस विषयमा छलफल गर्न बाँकी छ भनेको भएर यस विषयमा अहिले नै बोल्न मिल्दैन । हामी छलफलमै छौँ ।

सरकारले बिजुली किन्दिनँ भन्दा उत्पादन नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था थियो । अब त्यो समस्याको हल भएको छ ।

• ऊर्जा खपत हुने एकिन भएका र प्राधिकरणले तिर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाको पिपिए गर्ने भनिएको छ । यो पनि घुमाउरो भाषामा ‘टेक एन्ड पे’ नै होइन र ?

ऊर्जा खपत हुने एकिन भएका र प्राधिकरणले तिर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाको पिपिए गर्ने भन्नुलाई पूरै टेक एन्ड पेकै प्रावधान हो भन्न मिल्दैन । पहिला शतप्रतिशत नै टेक एन्ड पे भनेको थियो । तर, अहिले यसलाई सच्याइएको छ ।

अब सरकारले नेपालमा कति लोड जान्छ, भारतमा निर्यात कति गर्ने भनेर एकिन गर्नुपर्छ । अनि कति विद्युत् खरिद गर्ने, कति नगर्ने भनेर निर्णय लिनुपर्छ ।

सरकारले ऊर्जा खपत एकिन भएका र प्राधिकरणले तिर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाको पिपिए गर्ने भनेको छ । तर, खपत यति हुन्छ, प्राधिकरणले यति तिर्न सक्छ भनेको छैन ।

विद्युत् खपत नै नहुने त हुँदैन होला, कतै निर्यात नै गर्न नसकिने त हुँदैन होला । त्यसैले कति खपत गर्ने भनेर सरकारले भन्नुपर्‍यो । त्यसपछि त्योभन्दा बाँकीचाहिँ तपाईँहरू आफैँ के गर्ने हो गर्नुस् भनेर भन्नुपर्‍यो ।

• नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्र र सरकारले कस्ता योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ?

ऊर्जा मन्त्रालयले पिपिए खोलिदिनुपर्‍यो । अहिले सरकारले गर्नुपर्ने मुख्य काम भनेको नै यही हो । अरू भनेको जलविद्युत् क्षेत्रको आइपिओका कुरामा सच्याउनु पर्नेछ । धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले अनावश्यक रूपमा दुःख दिइरहेको छ । सरकारले यसलाई समाधान गरिदिनुपर्छ ।

(परिमार्जित व्यापारिक सञ्चालन मिति) आरसिओडी को समस्या समाधान गर्नुपर्नेछ । वनका समस्याहरू पनि त्यतिकै छन् । त्यतातिर पनि सरकारले ध्यान पुर्‍याउनुपर्नेछ ।

अर्को भनेको सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले पनि सरकारको निर्देशनबमोजिम उत्पादनमा लाग्नुपर्छ । निजी क्षेत्र सरकारले बनाएका नीतिहरू पछ्याउँदै अघि बढ्यो भने यो क्षेत्रको तीव्र विकास सम्भव छ ।