बिमा प्राधिकरणका निलम्बित अध्यक्ष ओझाको रिटमाथि सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौँ । सरकारले छानबिन समिति गठन गरेपछि निलम्बनमा परेका नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले दायर गरेको रिटमाथि सोमबार सर्वाेच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदै छ ।

अध्यक्ष ओझाले आफूमाथि छानबिन गर्न गठित समिति खारेज गर्न र आफ्नो निलम्बन फुकुवाको माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइका लागि न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको छ ।

यसअघि न्यायधीश मुसलमानको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सरकारलगायत विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो भने दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।

सरकारले गत असार ३० गते अध्यक्ष ओझाको आचरण, पदीय मर्यादा र कार्यक्षमतामाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो । बिमा ऐन २०७९ को दफा १२(३)मा छानबिन समिति गठन भएपछि प्राधिकरणको अध्यक्ष स्वतः निलम्बनमा पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार समिति गठन भएपछि ओझा निलम्बनमा परेका थिए ।

आफ्नो निलम्बन र छानबिन समितिविरुद्ध ओझाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, छानबिन समिति र समितिका अध्यक्ष कृष्ण गिरी तथा सदस्यहरू जीवनप्रकाश सिटौला र कपिलदेव ओलीलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।

यसअघि फागुन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ओझालाई प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो ।

साथै, अध्यक्ष नियुक्त हुन ओझाको योग्यता नपुगेको भन्दै नियुक्ति खारेजको मागसहित अधिवक्ता इन्दिरा धमलाले दायर गरेको अर्काे रिट पनि सर्वाेच्चमा विचाराधीन छ ।