स्थानीय तहहरुद्धारा कानुनको धज्जी, हालसम्म ९६ स्थानीय तहहरु बजेट होलिडेको अवस्थामा

काठमाडौँ । देशभरिका विभिन्न स्थानीय तहहरुले निर्धारित समयभित्र आर्थिक वर्षको बजेट पेश नगरेर कानुनी व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गरेका छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरण अनुसार कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये करिब १३ प्रतिशत भन्दा बढी स्थानीय तहहरु बजेट पेश गर्न असफल भएका हुन् ।

यो अवस्थाले स्थानीय तहहरुमा वित्तीय अराजकता र जनप्रतिनिधिहरुको गैरजिम्मेवारीपनलाई उजागर गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ अनुसार स्थानीय तहले हरेक वर्ष असार १० गतेभित्र आफ्नो सभामा आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्मक्रम तथा बजेट पेश गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । तर ऐनको स्पष्ट प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै यी स्थानीय तहहरुले साउनको चौथो सातासम्म पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार मधेश प्रदेशमा अराजकताको अवस्था देखिएको छ भने, सुदुरपश्चिममा अनुशासन देखिएको छ । मधेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये ४५ वटा स्थानीय तहले बजेट पेश गर्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । जुन कुल संख्याको करिब ३३ प्रतिशत हो । यस्तो प्रवृत्ति मधेशमा विगतका वर्षहरुमा पनि दोहोरिदै आएको छ । सुदुरपश्चिम प्रदेशले भने सबैभन्दा राम्रो कार्यसम्पादन देखाउँदै ८८ मध्ये ८५ स्थानीय तहमा बजेट पेश भएको छ । अन्य प्रदेशको अवस्था हेर्दा लुम्बिनी प्रदेशका १२, बागमतीका १०, कर्णालीका ७ गण्डकीका ४ र सुदुरपश्चिमका ३ स्थानीय तहहरुले बजेट पेश गर्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्थानीय तहमा बजेट समयमा नआउनुको पछाडि जनप्रतिनिधिहरुबीचको आन्तरिक कलह, योजना बाँडफाँडमा हुने विवाद र कर्मचारीको अभाव मुख्य कारणका रुपमा देखिएका छन् । कतिपय अवस्थामा प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीचको राजनीतिक मतभेदले पनि नगर वा गाउँ सभालाई बन्धक बनाउने गरेको नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष भिमप्रसाद ढुङ्गानाको भनाई छ । उनका अनुसार जनप्रतिनिधिहरु व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थ भन्दा माथि उठ्न नसक्नु नै समयमा बजेट आउन नसक्नुको मुख्य कारण हो ।

सयममा बजेट आउन नसक्दा साउन १ गतेदेखि स्थानीय तहको सम्पूर्ण खर्च रोकिएको छ । यस्तो अवस्थालाई बजेट होलिडे भनिन्छ । यसले गर्दा विकास निर्माणका काम ठप्प हुने, कर्मचारीको तलब भत्ता रोकिने र नागरिकले पाउने आधारभुत सेवा प्रवाहमा समेत गम्भीर असर पर्ने गरेको छ । कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन हुँदा पनि स्पष्ट संयन्त्रको अभावमा यो समस्या हरेक वर्ष बल्झिने गरेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बारम्बार पत्राचार गर्दा पनि स्थानीय तहहरुले अटेर गर्दै आएको देखिन्छ । समस्या समाधानको लागि मन्त्रालयले पहलकदमी गर्दै आएको जनाएको छ । तर स्थानीय सरकार आफैँ जवाफदेही र जिम्मेवार नभएसम्म यस्ता प्रयासहरु प्रभावकारी हुन नसक्ने अध्यक्ष ढुङ्गानाको भनाई छ ।