आर्थिक ऐनका प्रावधान व्यवसायमैत्री बनाउन निजी क्षेत्रको सुझाव

निजी क्षेत्रले आर्थिक ऐन, २०७६ ले व्यवस्था गरेका केही प्रावधानले व्यवसाय विस्तारमा समस्या ल्याउन सक्ने सम्भावना औँल्याउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले आज अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडासँग भेट गरी आर्थिक ऐनका कारण आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका कठिनाइबारे अवगत गराएको थियो ।

सो अवसरमा चेम्बर अध्यक्ष श्रेष्ठले ‘भेहिकल एण्ड कन्साइमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम’ (भीसीटीएस)  प्रणाली नेपाली व्यवसायीका लागि पूर्णतः नयाँ भएको उल्लेख गर्दै तत्कालका लागि परीक्षणका रुपमा लागू गर्न आग्रह गरे । सरकारले यही साउन १ गतेदेखि व्यापारिक प्रयोजनका लागि मालवस्तु एक स्थानबाट अर्कोस्थानमा ढुवानी गर्दा राजश्व अनुसन्धान विभागको सफ्टवेयरमा दर्ता गरेर मात्र ढुवानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

उनले भन्सार विन्दुबाट गन्तव्यस्थल तथा उद्योगबाट गन्तव्यस्थलसम्मका लागि मात्रै भीसीटीएस प्रणाली लागू गर्न तथा स्थानीय ढुवानीमा सो प्रणाली लागू गर्न नहुने बताए । स्थायी लेखा नम्बर नभएका कर्मचारी तथा कामदारलाई गरिएको भुक्तानीको वैधता नहुनेसम्बन्धी व्यवस्थाले उद्योग व्यवसायमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न जाने चेम्बरले जनाएको छ ।

“दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने कामदार, ठेलागाडा, रिक्सालगायत ढुवानी गरिनुपर्ने र यस प्रक्रियामा संलग्न अधिकांश मजदूर अशिक्षित भएको र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण उनीहरु स्थायी लेखा नम्बर लिन इच्छुक देखिँदैनन्” अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।

भेटमा प्रतिनिधिमण्डलले ढुवानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गरिँदा लागत मूल्य प्रभावित हुने र यसको प्रत्यक्ष असर आम उपभोक्ता र उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा नकारात्मक असर पर्ने जनाएको थियो ।

सो अवसरमा अर्थमन्त्री खतिवडाले भीसीटीएस प्रणालीले वास्तविक सूचना प्रवाह गर्ने उल्लेख गर्दै यस प्रणालीको कार्यान्वयनमा देखिएका व्यवहारिक कठिनाइ समाधान गरिने बताए । उनले औद्योगिक प्रतिष्ठानको सिफारिसका आधारमा सहज रुपमा स्थायीलेखा नम्बर लिने व्यवस्था मिलाइनेसमेत बताए ।